काठमाडौँ– आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
नागरिक
आजको नागरिकमा दसैंको मुखमा सरकारले बढायो गाडीभाडा शिर्षकमा हिमाल लम्सालको समाचार छापिएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सौदाबाजी गरेर दसैंको मुखमा सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ। सरकारले आफैंले खारेज गरेको भनेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग चारबुँदे सम्झौता गरी भाडा बढाएको हो। सरकारले केही महिनाअघि सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरी यातायात समितिहरु खारेज भएको जनाएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेटधारी महासंघसँग भाडा बढाउने सम्झौता गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले भाडा वृद्धिको निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीसँग अस्वाभाविक सम्झौता गरेर १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेको बताए। उनले भाडा बढाउने निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। ‘केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराकै भावनाविपरीत अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, चाडपर्वको मुखमा जनतालाई दुःखी र गरिब बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार सरकारले दसैंको मुखमा उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई सहज र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै यातायात क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। ‘सरकारले अस्वाभाविक ढंगले मूल्य बढाएर अराजकतालाई पक्षपोषण गरेको छ’, उनले थपे, ‘यातायात क्षेत्रमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा समग्ररुपमा नेपाली बजारमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि हुने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले मूल्यवृद्धि तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार अब ढुवानी तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने भएकाले समग्रमा नेपाली जनताले सास्ती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै बुढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप शिर्षकमा विष्णु बेल्बासेको समाचार छापिएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेका छन्। ऊर्जामन्त्री पुनको रुचि नहुदानहुँदै प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो।
गत वैशाख २५ गते मन्त्री पुनले देशको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रमसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना प्रतिस्पर्धा र उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताएका थिए। गेजुवाले उक्त आयोजना आफूले बनाउन चाहेको पत्र प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको मन्त्री पुनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए। ‘गत भदौमा गेजुवाले काम गर्न इच्छुक रहेको पत्र पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा गेजुवालाई बोलाउने, वार्ता गर्ने र समझदारीमा पुग्नेछौं।’
गेजुवाको प्रस्ताव उपयुक्त लागेमात्र आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने पुनको भनाइ थियो। ‘गेजुवासँग उपयुक्त सम्झौता वा निर्णयमा पुग्न सकेनौं भने उसलाई दिन नसक्नुको कारणसहित मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं,’ पुनले भने। बुढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ।
उक्त आयोजनाको मोडालिटी कसरी तयार गर्ने, लागतको टुंगो कसरी लगाउने, ऋण कसरी जुटाउने भन्नेबारेमा पुन नयाँ चरणबाट काम सुरु गरिने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए। ‘अहिलेसम्म गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन सम्पत्तिका रुपमा रहन्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ समझदारीअनुसार काम हुन्छ, पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन।’ १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसअघि आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको थियो। ऊर्जामन्त्री पुनले अब आयोजनाको लागत ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
कान्तिपुर
आजको कान्तिपुरमा ठेकेदारलाई नै विकास समिति शिर्षकमा मकर श्रेष्ठ र विमल खतिवडाको समाचार छापिएको छ । सरकारका कामको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक रायसुझाव र निर्देशन दिने संसदको विकास समितिमा तीन जना ठेकेदार सांसद छन् ।पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा र हिमदुङ एन्ड ठोकर कम्पनीका बहादुरसिंह लामा स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा बसेका हुन् । रौनियार पर्सा ३ बाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् भने लामाद्वय कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् ।
बहादुरसिंहको कम्पनीले ठेक्का पाएको धादिङ–नुवाकोट जोड्ने मोटरेबल पुल एक वर्षअघि बनाइसक्नुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडकमा ११ पुलमध्ये २ वटा मात्रै निर्माण सुरु भएको छ । लामाले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का अलपत्र पारेको सडक विभागले जनाएको छ ।
सांसद जिपछिरिङको लामा कन्स्ट्रक्सनसहितले ठेक्का पाएको राजधानी र विभिन्न जिल्लाका विकास निर्माण अलपत्र छन् । सडक विभागका अनुसार चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु सडकको लामा कन्स्ट्रक्सनले एक किलोमिटर ४० मिटर खण्डको ठेक्का पाएको छ ।
त्यस्तै इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी खोला–लुभु लामाटार सडकको ४ किलोमिटर पनि लामा कन्स्ट्रक्सनसहितले ठेक्का लिएका छन् । त्यहाँ ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । कर्मनासा–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडक खण्डको साढे तीन किलोमिटरको ठेक्का पनि लामाकै कम्पनीले पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेका हुन् । नियमावलीको नियम २१६ मा सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफ्नो स्वार्थ बाझिएको समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २१६ को उपनियम (ज) मा भनिएको छ, ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने ।’ स्वार्थ गाँसिएको विषयमा छलफल हुँदा उपस्थितसमेत हुन पाउने व्यवस्थालाई कुल्चिँदै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई सदस्य बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
आजको अन्नपूर्णमा ‘दूषित पानी पिउन बाध्य’ शीर्षकमा राजेन्द्र कार्कीको समाचार छापिएको छ । बाढीपहिरोले खानेपानीको मुहान बगाइदिएपछि नलगाड–३ चाउलेचौरका जनकबहादुर पुनको परिवार दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। जसकारण उनको परिवारलाई पखाला र रुघाखोकीले सताइरहेको छ।
उनीजस्तै त्यस गाउँका दर्जनौं घरपरिवार खोलाको दूषित पानी पिउँछन्। ‘धारोमा पानी आउँदैन, खोलाको पानी नखाएर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘पशुचौपाया र मानिसले खोलाको एउटै पानी खानुपरेको छ।’ खानेपानीको मुहान मर्मत हुन नसक्दा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका ३, चाँवलेचौर र सानावन गाउँमा खानेपानी अभाव भएको हो।
साउन २९ गतेको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले गाउँमा आपूर्ति हुँदै आएका ट्यांकी र पाइपलाइन बगाउँदा स्थानीय शुद्ध पिउने पानीको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। बाढीले ठूलामूल खानेपानी योजना ट्यांकी र पाइपलाइन, नयाँ खोली खानेपानी योजनाको ट्यांकी र पाइपलाइन, बगरछाना खानेपानी योजना, नहकुली सिँचाइ तथा खानेपानी योजनालगायतमा क्षति पुगेपछि चावलेचौर र सानावन गाउँका बासिन्दा र विद्यालयका बालबालिका खोलाको दूषित पानी पिउन भएका हुन्। ०४४ सालमा निर्माण भएको बगरछान खानेपानी योजना बाढीले बगाएपछि समस्या भएको स्थानीय हर्कबहादुर विष्टले बताए।
चाउलेचौरस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका करिब सय बालबालिका खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन्। त्यस्तै, सानावनस्थित लालीगुराँस प्राथमिक विद्यालयका ६० बालबालिका नजिकैको खोलामा गएर पानी पिउने गर्छन्। सानावनका २३ परिवार गाउँ नजिकैको खोलाको दूषित पानी प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीय जनकबहादुर पुनले बताए। ट्यांकी र पाइप लाइन बाढीले बगाएदेखि खोलाकै पानी खानुपरेको हो। नगरपालिका तथा जिल्ला खानेपानी कार्यालयलगायत निकायमा पानीको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
