बाँके – खजुरास्थित प्रशोधन केन्द्र रहेको कपास विकास समितिको आठ सय २५ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। कपास खेती गर्ने गरिएको सो जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमण गरिँदै आएको छ।
कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीका अनुसार सो जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता नगरिँदा कपास खेती विस्तारमा समस्या भएको छ। “मुलुकमा शान्ति स्थापना भइसक्दा पनि समितिले उक्त जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन,” उनले भने। सो जग्गामा मुक्त कमैया र अन्य परिवार बस्दै आएका छन्।
समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बर्दियाको कुम्भरस्थित ६०० हेक्टर जग्गामध्ये ५५० हेक्टर जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले ३८ वर्षअघि एक हजार २०० हेक्टर वन फँडानी गरी समितिलाई कुम्भरमा ६०० हेक्टर कपास खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराएको हो। तीन सय ७८ शेयर सदस्य परिवारले ५५० हेक्टरमा बाली विविधीकरणका माध्यमबाट कपास, धान, गहुँ मकै, मसुरो र तोरी बाली लगाउँदै आएका थिए।
बर्दियाको कालिका–४ स्थित कपास फार्मका सानोश्री र जमुनीस्थित समितिको चार बिघा जग्गा र भौतिक संरचनामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलले प्रयोग गर्दै आएको जोशीले बताए। जग्गा कब्जा गरेपछि असुरक्षाका कारण समितिले कपास खेती गर्न छाडेको हो। समितिले बाँकेको खासकुस्मा, कचनापुर, कम्दी, बर्दियाको जमुनी र दाङको पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा गरी ३०० बिघामा कपास खेती गर्दै आएको छ। रासस
