घोराही – भग्गु बुढा घोराही नगरपालिका वडा नं १८ स्थित कालिका सामुदायिक वनको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्ष हुनु अगाडि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सयौं घर बनेको देखेका उनमा त्यस्ता घर र अतिक्रमणमा परेका जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने चिन्ता थपिएको छ ।
वनको जग्गामा लामो समयदेखि बस्दैआएकालाई हटाउन मश्किल हुने भएकाले सरकारी पक्षबाटै केही पहल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनी ठान्छन्।
दाङ जिल्लाका अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । जिल्लाको अधिकांश भूभाग समथर छ। त्यही समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेका हुन्। बीसौं वर्ष अगाडिदेखि जिल्लामा रहेका वनहरु अतिक्रमण हुँदैआएका छन्।
मुक्तकमैया, सुकुम्बासी, भुमिहीन, सेना, प्रहरीको नाममा जिल्लाका धेरै स्थानका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण भएका छन्। दाङका दुई सय भन्दा बढी स्थानमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्क छ। तर, अतिक्रमण निरन्तर रुपमा भइरहँदा पनि वन व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन।
जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै छिमेकी जिल्ला रुकुम, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, गुल्मी, अर्धाखाँचीबाट दाङमा बसाइँ सरी आउनेहरु बढेपछि यहाँका समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ। जिल्ला वन कार्यालयसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०४७ साल अगाडि १०८ स्थानमा एक हजार ६१४ दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्रफल जमीन अतिक्रमणमा परेको थियो। त्यसपछि विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म अर्थात् तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्ध ताका ८० स्थानका ५४२ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ।
त्यस्तै, विसं २०६४ देखि २०६६ सम्म १४ स्थानको ३०३ हेक्टर जमीन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। अतिक्रमण रोक्न विशेष पहल नहुँदा घरजग्गा नभएका सुकुम्बासीहरु, जङ्गलको नजिक बस्नेहरुबाट विस्तारै वनको जग्गालाई खेतबारीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीकाअनुसार अहिले पनि सामुदायिक वनको १६ स्थानमा मुक्तकमैया भूमिहीनको नाममा टाठाबाठाले ११० हेक्टर जमीन कब्जा गरेर बसेका छन्। त्यस्तै, नेपाली सेना र प्रहरीले पनि जिल्लाका ४ स्थानमा २४ हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेका छन्। समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लामा २१५ स्थानका सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण परेका छन्।
“वनको सरक्षण र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र गतिलो नहुँदा जिल्लामा अतिक्रमण बढेको हो,” उनले भने – “अहिलसम्म सामुदायिक वनमा ६ हजार ४७ वटा घरटहरा बनिसकेका छन्।”
भूमिहीन र मुक्तकमैयाले मात्रै एक हजार २२० घर वन क्षेत्रभित्र बनाइसकेको उनी बताउँछन्। विसं २०४७ साल अगाडि नै दुई हजार ४६५ घरहरू वन क्षेत्रभित्र बनेका थिए। त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि जिल्लामा सामुदायिक वनहरू अतिक्रमण हुने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ।
सामुदायिक वन महासङ्घका सचिव हेमराज शर्माका अनुसार केही सामुदायिक वनमा भएका अतिक्रमण हटाइए पनि धेरैजसो अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन। प्रायःजसो राजनीतिक आडमा भएको अतिक्रमणलाई भने हटाउन नसकिएको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा स्वर्गद्वारी हरियाली सामुदायिक वन सतवरियाको ६ दशमलव ५ हेक्टर र मोती सामुदायिक वन उरहरीको २७ हेक्टर गरी जम्मा ३३ दशमलव ५ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सर्वोदय सामुदायिक वनमा २० हेक्टर, उपल्लो मदपुर सामुदायिक वनमा १९ हेक्टर, हरियाली सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर र पुरन्धारा राष्ट्रिय वनमा २ हेक्टर गरी जम्मा ४७ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको छ। तर, जिल्लाभरि अतिक्रमण परेको वनको जग्गाको तुलनामा व्यवस्थापन भने निकै थोरै मात्रामा भएको पाइएको छ। जिल्ला वन कार्यालयकाअनुसार अहिलेसम्म जिल्लाका दुई हजार ६८४ हेक्टर वनको जमीन अतिक्रमण भएको छ। व्यवपस्थापन भने ४७ हेक्टरको मात्रै भएको छ।
जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीका अनुसार वन अतिक्रमण रोक्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी सबै तहमा यसबारे प्रचारप्रसार गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ।
मुक्तकमैया र भूमिहीनहरूले अतिक्रमण गरी बसेको स्थानको विभिन्न कार्यालय, सङ्घ संस्था तथा पार्टी प्रतिनिधिहरूको समन्वय समिति बनाई निरन्तर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र त्यसमाथि सर्वदलीय छलफल चलाउने परिपाटी बसाइएको छ।
उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। रीता लामा/ रासस
