काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएकोछ ।
नागरिक
– आजको नागरिकमा चीन जोड्ने सडकको डिपिआर संशोधन तयार शिर्षकमा हिमनाथ देवकोटाको समाचार छापिएको छ। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन हुने भएको छ। गत असारमा डिपिआर तयार गरिएको थियो। वर्षाका कारण सडकमा थप क्षति भएकाले डिपिआर संशोधन गर्न लागिएको हो। गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले दुई वर्षभित्र नवनिर्मित यो सडकको स्तरोन्नतिको कार्य गर्नेछ।
नयाँ ट्रयाक खोलिएको सडकका धेरै स्थानमा पहिरो गएको छ। ‘पहिरोले सडकको धेरै स्थानमा क्षति पुर्याएको छ,’ योजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले भने, ‘पुरानो डिपिआरअनुसार काम हुनसक्ने देखिँदैन।’
डिपिआर संशोधनको तयारी भइरहेको योजना प्रमुख देवकोटाले बताए। उनले भने, ‘हामी संशोधनको तयारीमा लागेका छौं। कहिलेसम्म सकिन्छ भन्न सकिन्न।’ पानी पर्ने क्रम नरोकिएको कारण त्यहाँ जाने अवस्था नरहेको योजनाले जनाएको छ। ‘पानी पर्न रोकिएपछि हामी त्यहाँ जान्छौँ,’ योजना प्रमुख देवकोटाले भने, ‘पहिरो खस्ने क्रम नरोकिँदासम्म डिपिआर संशोधन गर्न सकिँदैन।’ नवनिर्मित सडकका एक दर्जन स्थानमा पहिरो गएको छ। डिपिआर सकिएपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने योजनाले जनाएको छ।
असार मसान्तसम्ममा डिपिआर सकाएर साउनमा टेन्डर गर्ने तयारी थियो। आगामी कात्तिकबाट स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने गरी तयारी थालिए पनि डिपिआर पूरा नभएपछि काम पछि धकेलिएको छ। नेपाली सेनाको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण कार्यदलले निर्माण गरेर गत जेठमा योजनालाई ट्रयाक हस्तान्तरण गरेको थियो। २०७२ वैशाख १ गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको सडकको गत जेठ ६ गते ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो।
ट्रयाक खोलिएपछि केही दिन सवारीसाधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको थियो। यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको सडक आयोजना हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचना ९२०७५/७६–०७७/७८० मा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सालदेखि निर्माण सुरु भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना २०७५/७६ भित्र निर्माण तथा स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै विकासका लागि न पूर्वाधार न कर्मचारी : खानेपानी लिनसमेत भारत जान बाध्य नेपाली शिर्षकमा रेखा भुसालको समाचार छापिएको छ । नेपालीहरू भारतीय सीमावर्ती बजारमा सामान किनमेलका लागि जानु नौलो होइन। तर दाङ जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र कोइलाबासका स्थानीयलाई भने खानेपानीका लागिसमेत भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। सो क्षेत्रका प्रदेश सांसद इन्द्रजित थारूले वर्षौदेखि कोइलाबासका स्थानीयले भारतीय सुरक्षा फोर्स एसएसबीले गाडेको बोरिङबाट पानी ल्याएर गुजारा चलाउँदै आएका छन्। बेलाबेलामा भारतीय पक्षले त्यही पानी पनि बन्द गरिदिन्छ। नेपालीलाइ पानी दिएबापत एसएसबीले नेपालको बिजुली प्रयोग गरेको छ। गत चैतमा विद्युत् महशुलका विषयमा विवाद हुँदा उसले पानी दिन बन्द गरिदिएपछि कोइलाबास काकाकुल बनेको थियो।
सभासद थारूका अनुसार करिब दुई सय घरपरिवार रहेको कोइलाबासमा अहिलेसम्म खानेपानीका लागि एउटा मात्रै बोरिङ छ । त्यही बोरिङ पनि गर्मीयाममा सुक्छ। वर्षौदेखि भारतीय हेलोहोचो सहेर भारतबाट पानी खाँदै आएका स्थानीयको समस्या समाधान गर्न यसपालि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा कोइलाबास खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा पारेको छ । तर बजेट बिनियोजन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि योजना कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन। यो वर्ष गर्मीयाम सुरु नहुँदै डिप बोरिङ गाडेर पाइपलाइनमार्फत घरघरमा खानेपानी पुर्याउने भनिए पनि ठेक्का खरिद प्रक्रियामा गैसक्नुपर्ने समयसम्म योजना कागजमै सीमित रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा बूढीगण्डकी पुनः गेजुवालाई शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गेजुवाले केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जालाई जिम्मा दिएको हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए । नेपालमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पुनस् गेजुवालाई दिइने अनुमान गरिएको थियो ।गत कात्तिकमा गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको सरकारले मंसिर पहिलो साता स्वदेशी लगानीमा बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दियो । सरकारले प्राधिकरणलाई ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी यसको जिम्मा दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा हजार मेगावाटको माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले अघि बढाउने शिर्षकमा पुष्प कोइरालाको समाचार छापिएको छ । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी निर्माण गर्न सरकारले अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
पिक रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनका रूपमा अघि बढाउन लागिएको अपर अरुणबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण गर्ने भनेपछि सो आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘आमजनता तथा विपन्नलाई सेयर स्वामित्व दिएर यो आयोजना अघि बढाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘जनताको लगानीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना बनाउने सरकारको योजनाअन्तर्गत यो पनि पर्छ । यसमा विश्व बैंकले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ ।’
आयोजना निर्माणका लागि चैत ०७३ मा कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रतियुनिट २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको छ । चौबिसै घन्टा सञ्चालन हुने आयोजनाबाट झन्डै ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । ‘आयोजना निकै नै सस्तो छ, चिलिमे मोडलमै बन्ने यो आयोजना तामाकोसीभन्दा पनि राम्रो छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यो आयोजनाबाट बुढीगण्डकीको भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।’ आयोजनामा डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी अनुमान गरिएको उनले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
