काठमाडौं –आजका दैनिक पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
राजधानी
‘बाजुराका जमिन बस्नै अयोग्य’ शीर्षकमा बाजुराबाट निमेन्द्र शाहीले समाचार लेखेका छन् । तीन वर्षअघि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा जिल्लाका सरोकारवालालाई भेला गरी इसिमोडका वैज्ञानिकसहित योजना आयोग र नापी विभागका अधिकारीले जिल्लाको भौगर्भिक अवस्थाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा जिल्लाको ५१ प्रतिशत भूभाग मानव बसोबासका लागि उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको थियो । कुल क्षेत्रफलको १९१ वर्ग किलोमिटर मात्रै बस्ती बस्न सुरक्षित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो टोलीका सदस्य प्रेम दंगालका अनुसार १९ स्थानमा मात्रै बस्ती बस्न सुरक्षित देखिएको छ । यहाँका २४ हजार ८८८ घरमध्ये ५ हजार २९ मात्रै सुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पहिरोप्रभावित छ ।
यो प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बाजुराको जमिन बस्ती बस्न योग्य छैन । यद्यपि, स्थानीय हरेक वर्ष पहिरोले जोगाएको ठाउँमा घर बनाएर बसिरहेका छन् ।
‘ चुरेले पुरीँदै तराइका अन्नभण्डार ’ शीर्षकमा सरीता दाहालले समाचार लेखेकी छिन् । चुरे (मकवानपुर) पुर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको छ चुरे क्षेत्र ।
वैज्ञानिक भूउपयोग नीति अनुसार र भूगोलमैत्री ढंगले काम गर्न सकेमा बरदान बन्नसक्ने संभावना बोकेको चुरेक्षेत्र यहाभने अभिश्राप बन्दै आएको छ ।
कारण वर्षेनि २ दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले विनाश भुक्षय भैरहेकै कारण यो क्षेत्र विकराल समस्या बन्दै आएको हो ।
यो क्रम नरोकिएमा वर्षेनि जंगलको विनास र भुक्षयको प्रतिशत वढदै जाने भएकाले कम्तिमा पच्चिस वर्षमा मुलुकको अन्नभण्डारको रुपमा चिनिएको तराईका जिल्लाका उर्वरा जमिनहरु बालुवामा परिणत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यही प्रक्षेपणलाई आधार मानेर तराइको अन्नभण्डार जोगाउने उद्देश्यले चुरे संरक्षणका लागि चुरे राष्ट्रपति कार्यक्रम विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी घर–घरमा पुग्न अझै ६ महिनाभन्दा बढि लाग्ने देखिएको समाचार अन्नपूर्णले प्रकाशीत गरेको छ ।
‘मेलम्चीको पानी आउन ६ महिना’ शीर्षकको समाचारमा एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पानी झरेमा ६ महिनाभित्र घर–घरमा पु¥याउन सकिने आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मेलम्ची उपआयोजना –२ का उपनिर्देशक दिवाकर ढकालले जानकारी दिए ।
मेलम्ची उपआयोजना–१ ले सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने जिम्मा रहेको छ ।
नयाँ पत्रिका
‘काठमाडौंको फोहोर निजी कम्पनीले नउठाउने संकेत’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ । अर्जुन पौडेलले लेखेको समाचारमा नुवाकोटको सिसडोलको विकल्प तयार नभए अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनी नेपवेस्टले काठमाडौंको फोहोर नउठाउने संकेत दिएको उल्लेख छ ।
साउन पहिलो साता लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आगामी पुसदेखि काठमाडौंको फोहोर उठाउने जिम्मा दिने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । कम्पनीले हालसम्म काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकासँग समझदारीको कोसिस नै गरेको छैन ।
सम्झौताअनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक काठमाडौंका सबै स्थानीय निकायबाट उक्त कम्पनीले फोहोर उठाउने जिम्मा पाएको छ ।
अहिलेको ल्यान्डफिल साइट सिसडोल भरिसकेको र अर्को वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार नभएकाले कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन अनकनाइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीले बताए ।
कम्पनीले फोहोर प्रशोधन प्लान्ट बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने र त्यति समयसम्म फोहोर उठाएर विसर्जनका लागि वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट बनाइदिन अनौपचारिक आग्रह गरेको छ ।
‘हामीसँग सम्पर्क गर्न आएका छैनन् कम्पनीका मान्छे,’ काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको वातावरण विभागका प्रमुख हरि कुँवरले भने, ‘त्यो कम्पनीले साँच्चै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन खोजेको हो भने हामीलाई पनि सम्पर्क गरिहाल्थ्यो नि ।’
सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेको र जुनसुकै वेला पनि पहिरो गएर दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था भएको भन्दै सरकारले अर्को वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार गर्नुपर्ने सर्त कम्पनीले राखेको छ ।
सिसडोलमा ठूलो पहिरो गए त्यहाँबाट निस्कने लिचडले त्रिशूली नदीसमेत प्रदूषित हुने र त्यसबाट ठूलो वातावरणीय र जैविक असर पुग्ने खतरा रहेको उक्त कम्पनीले औँल्याएको छ ।
अहिले उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रकहरू फोहोरमाथि माटो छापेर बनाइएको बाटोबाट फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् ।
अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन एक वर्ष लाग्ने
वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार गर्न पनि एक वर्ष लाग्ने उक्त कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन जमिन सम्याएर पहिला ग्राभेल बिछ्याउनुपर्ने, बेसमुनि पानी सोस्न पाइप राख्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ग्यास निस्कने पाइप जडान गर्नुपर्ने र ग्यास वातावरणमा मिसिनबाट रोक्न ग्यास ट्याप गर्ने उपकरण जडान गर्नुपर्ने बाटो बनाउनुपर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने हुनाले धेरै समय लाग्ने ती कर्मचारीले बताए ।
अस्थायी ल्यान्डफिल साइट निर्माणमै २५–३० करोड रुपैयाँ लाग्ने र तत्काल निर्माणको काम थाले पनि एक वर्षजति समय लाग्ने बताइएको छ ।
अस्थायी ल्यान्डफिलका लागि जग्गै छैन
सिसडोलदेखि दुई किलोमिटर पर नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गर्ने गरी प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइटको करिब १८ सय रोपनी जग्गामध्ये चार सय रोपनी निजी कम्पनी नेपवेस्टलाई दिएको छ । त्यसमध्येको १०० रोपनी जग्गा मैदान रहेको छ भने बाँकी भिरालो छ ।
उक्त मैदानी भागमा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्ने सोच कम्पनीको छ । तर, काठमाडौंबाट उठाइएको फोहोर लगेर तत्काल राख्न थप सय रोपनी जग्गा चाहिने र त्यो जग्गा कहाँ छ भन्ने कुरा नै यकिन भइसकेको छैन ।
बन्चरेडाँडाको निरीक्षण
लगानी बोर्ड, काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपवेस्टका प्रतिनिधिले सोमबार नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइट–बन्चरेडाँडाको संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेका छन् ।
लगानी बोर्डले कीर्तिपुरबाहेक काठमाडौंका सबै नगरपालिका र महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)गरेको थियो ।
सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकासँग थप समझदारी गर्न बन्चरेडाँडाको अवस्था निरीक्षण गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । ‘बन्चरेडाँडाको अवस्था, फोहोर छुट्याउने र प्रशोधन गर्ने ठाउँ उपयुक्त भए–नभएको निरीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार टोलीले निरीक्षण प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएपछि काठमाडौंका स्थानीय निकायसँग सहमति गर्नेछ । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको एक्सन प्लान ल्याऊ भनेका थियौँ, सोही एक्सन प्लान तयार गर्न पनि हिजो फिल्ड भिजिट गरिएको हो,’ उनले भने ।
कुन–कुन स्थानीय निकायको फोहोर नेपवेस्टले उठाउँछ ?
आयोजना विकास सम्झौताअनुसार आगामी पुसदेखि नेपवेस्टले कीर्तिपुरबाहेक काठमाडांैका सबै स्थानीय निकायको फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो चरणमा नेपवेस्टले काठमाडौं महानगरपालिकासहित दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंकरापुर गरी नौ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेछ ।
कम्पनीले २० वर्षमा तीन अर्ब रोयल्टी बुझाउँछ
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने उक्त कम्पनीले २० वर्षमा सरकारलाई रोयल्टी र करबापत तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेछ ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । आयोजनाको कुल लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले फोहोरमैलाबाट चारदेखि पाँच मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने, ग्यास, प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने जनाएको छ । उठेको फोहोरमध्ये बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिनेछ ।
कम्पनीसँग एक्सन प्लान मागेका छौँ स् प्रवक्ता वाग्ले
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको नेपवेस्टसँग कार्ययोजना मागिएको बताए । ‘हामीले उहाँहरूसँग एक्सन प्लान मागेका छौँ, रिपोर्ट बुझाइसक्नुभएको छैन,’ उनले भने ।
कम्पनीले एक्सन प्लान बुझाएपछि लगानी बोर्डलाई चित्त बुझे काठमाडौं महानगरपालिकासहितका अन्य स्थानीय निकायसँग थप सहमति हुने र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम्पनीले लिने उनले बताए ।
नागरिक
नागरिक दैनिकमा शनिबारका दिन खासै वन , वातावरण र विकास निर्माणका समाचार प्रकाशित भएका छैनन् । केही प्राकृतिक रुपले मनमोहक पर्यटकीय स्थलको जानकारी बाहेक अरु समाचार यसमा प्रकाशित छैनन् । ‘गन्तब्य दलचोकी’ शीर्षकमा रामदेवी मर्हजनले लेखेको सामग्री प्रकाशित भएको हो ।
दलचोकी दक्षिण ललितपुरको मनोरम दृश्य हेर्न मिल्ने गन्तब्य हो । यहाँ निरोगआनन्दधाम बनाएपछि प्राकृतिक मात्र नभई स्वास्थ्य पर्यटनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुने भएको छ ।
