पत्रपत्रिकामा आज : बाग्मतीको मुहानै फोहोर, खरको छानोलाई प्रोत्साहन

काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन् ।

नागरिक
–आजको नागरिकमा बाग्मतीको मुहानै फोहोर शिर्षकमा खिलक बुढाथोकीको समाचार छापिएको छ । सरकारको तर्फबाट बाग्मतीको नाममा अहिलेसम्म ६ अर्ब बढी रकम खर्चिसकेको छ । यस अलावा नागरिक तहबाट पनि प्रत्येक शनिबार सफाइ कार्यक्रम हुने गर्छ। तर, बाग्मतीको रूप भने धमिलोबाट कलकल हुन सकेको छैन।

गोकर्ण–गुह्येश्वरी–सिनामंगलसम्म पछिल्लो समयमा दाताको सहयोगमा दुवैतिर बाल लगाएर बाग्मतीलाई सुन्दर बनाइँदैछ।

नदीको दुवैतिर करिडोर सडक पनि बनाइएको छ । सडकले सर्वसाधारणलाई सुविधा थपेको छ, बाग्मतीको रूप भने परिर्वतन ल्याउन सकेको छैन । लेदोयुक्त दुर्गन्धित पानी बगिरहेको दृश्य देखिन्छ । ह्वासह्वासी गन्हाउने दुर्गन्ध समेत फैलिरहेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण हो– सरकारले खर्चेको अर्बौ रकम र नागरिकले वर्षौदेखि सञ्चालन गरेको सफाइ अभियान मुहानसम्म नपुग्नु।

बाग्मतीको नाममा अहिलेसम्म भएका काम तथा अभियान गोकर्ण मन्दिरभन्दा माथि पुग्न सकेको छैनन् । गोकर्णेश्वर भन्दा तल अभियान चालिने, पूर्वाधारमा लगानी गरिने र त्यसमाथि बेवास्ता गर्ने कारणले गर्दा बाग्मती फोहोर बनिरहेको अड्कलबाजी स्थानीय गर्छन्।

‘सफाइ अभियान भनेर गोकर्णभन्दा तलतिर अटिनअटी मान्छे खोलामा थुप्रिन्छ, पूर्वाधार बनाउने भनेर पनि गोकर्ण भन्दा तलै मात्र सरकार केन्द्रित हुन्छ,’ गोकर्णका स्थानीय ललित श्रेष्ठले भने, ‘गोकर्णबाट माथि भने केही कामै गरिन्न, अनि कसरी सफा हुन्छ बाग्मती?’

गोकर्ण–सुन्दरीजलको दूरी करिब तीन किलोमिटर छ । यो क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा बस्ती बढिरहेको छ । ती बस्तीबाट आउने ढल भने सिधै बाग्मतीमा मिसाइन्छ । बाग्मती शिवपुरी जंगलको बागद्वारबाट बगेर आउँछ । बाग्मतीले सुन्दरीजलबाट बस्ती भेट्छ । त्यहाँबाटै बाग्मतीमा फोहोर मिसिन थाल्ने अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्र्तगतको बाग्मती सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे स्वीर्काछन्।

बाग्मती प्रदूषित बन्दै गएपछि २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि नागरिक तहबाट साप्ताहिकरूपमा बाग्मती सफाइ अभियान सुरु गरिएको थियो । त्यसयता प्रत्येक शनिबार बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म नागरिक तहबाट स्वतःस्फूर्तरूपमा बाग्मती सफाइ अभियान चलिरहेको छ।

यतिबेला नागरिक तहबाट जारी अभियान चोभार आसपासको क्षेत्रमा छ । नागरिकहरू सफाइ गर्दै जाने र बाग्मती फोहोर हुँदै जाने क्रम भने जारी छ । कुनै बेला नागरिक तहबाट बाग्मतीको सफाइ गरेर गुह्येश्वरीमा नुहाइएको थियो। अहिले त्यही गुह्येश्वरीमा लेदोयुक्त पानी बगिरहेको देखिन्छ । त्यो देलो युक्त ढल मिसिएको पानी भने मुहानबाटै आएको स्थानीयले बताए।

‘नागरिक तहबाट सञ्चालन भएको सफाइ अभियान पनि गोकर्णमाथि जान सकेको छैन,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले नागरिकसँग फोनमा भने, ‘हामीले पनि सोचेअनुरूप गोकर्ण माथि काम गर्न सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार गोर्कणमाथि बाग्मती आसपासको जग्गा विवादमा छ । मुआब्जा दिएर मात्रै जग्गाको अधिग्रहण गर्नपर्ने माग स्थानीयले राखेका छन् । तर, आयोजना अर्बौ रकमको जग्गा अधिग्रहण गरेर ढल हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन।

‘गोकर्णमाथि ढलको पाइप राख्न हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयले जग्गा दिँदैनन्, मुआब्जा दिएर जग्गा खरिद गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन।’

गोकर्णभन्दा माथि बन्दै गएका केही बजारीय क्षेत्रमा ढल निकास गरिएको छ । तर, नदी आसपासमा बढ्दै गएको बस्तीहरूमा भने ढलको व्यवस्था छैन । ढलको पाइप नदी किनारामा राख्न नसक्दा स्थानीयले ढलको पाइप सोझै खोलामा मिसाउने गरेको घिमिरेको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

कान्तिुपर
–आजको कान्तिपुरमा खरको छानोलाई प्रोत्साहन शिर्षकमा हरि गौतमको समाचार छापिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहबीच खरका छाना हटाएर जस्ताले छाउने होड चलेको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले त्यसैलाई मुख्य लक्ष्य बनाएका छन् । यहाँस्थित सिस्ने गाउँपालिकाले भने ठीक उल्टो निर्णय गरेको छ ।

परम्परा कायम राख्न खरको छाना हाल्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको नीतिमा रहेर घर निर्माण गर्नेले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाले खरको छानो हुनैपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

‘खरको छानो घरको’ अभियान सफल बनाउन यस्तो नीति बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘परम्परागत चिज लोप भइसके, कतिपय लोप हुने अवस्थामा छन्, त्यसको संरक्षणका लागि यो निर्णय गरिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले भनिन्, ‘पुराना संरचना बचाइराख्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

पुराना निर्माण सामग्री केही न केही बाँकी रहुन् भनेर यस्तो निर्णय गरेको उनले बताइन् । नयाँ निर्माण हुने घर खरले छाउन छाडिएको छ । कतै–कतैमात्र यस्ता घर देखिन्छन् । त्यसैले खरका छाना भएका घर जोगाउन नीतिगत रूपमै यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष बरालले बताइन् ।

अहिले गाउँपालिकाका आठवटै वडामा कि पक्की घर बनाइन्छ, कि जस्ताको छानो हालिन्छ । खरको छानो हराउँदै गएको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाको केही बस्तीमा खरको छाना भएका घर होऊन् भनेर यस्तो निर्णय गरियो । ‘हामीले भावी पुस्तालाई के देखाउने ? पुरानो अवस्थिति कस्तो थियो, जीवनशैली कसरी चलेको थियो, घर, गोठ र टहरा कस्ता थिए भन्ने देखाउन पनि अभियान जरुरी छ,’ अध्यक्ष बरालले भनिन् । यसरी मिल्ने नगदले एउटा घरको छानो हाल्न नपुग्ने भए पनि प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले सुनाइन् ।

प्रोत्साहन भत्ता पाउन खरको छाना हालेकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन्छन् । प्राप्त निवेदनका आधारमा वडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले घरको अनुगमन गर्नेछन् । नयाँ घरमा खरको छानो हालिएको पाइए प्रोत्साहन भत्ताका लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गर्नेछन् । वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । विशेषगरी पर्यटकीय गाउँ बनाउने अभियानलाई सघाउन ‘घरको छानो खरको’अभियानको अवधारणा अघि सारिएको प्रवक्ता जीवन केसीले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वनका कर्मचारी प्रदेशमा शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालीन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा कार्यरत सहायक भूसंरक्षण अधिकृत, रेन्जर, सबइन्जिनियरलगायत १ सय १० कर्मचारीलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीको निर्णयअनुसार बिहीबार प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय तथा भूजलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा काम गर्ने गरी सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एकमुष्ट नाम पठाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वन प्राविधिक परिषद् बन्दै शिर्षकमा अर्को समाचा छापिएको छ । सरकारले वनकर्मीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न नेपाल वन प्राविधिक परिषद् बनाउने भएको छ । वन प्राविधिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न र वनकर्मीहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने परिषद् बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । वनकर्मीहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) को अगुवाइमा तयार गरिएको मस्यौदा गत साता वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाइएको महासचिव वसन्त श्रेष्ठले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा शिर्षकमा देवचन्द्र भट्टको समाचार छापिएको छ । लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नुवाकोटका सयौं घर उच्च जोखिममा परेका छन् । पहिरोको कारण नुवाकोट जिल्ला नै उच्च जोखिममा छ । वर्षाका कारण नुवाकोटमा विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले यस वर्ष व्यापक धनजन क्षति गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।

हाल चार सय ५० घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकोे जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले बताए । उनका अनुसार पहिरोले चार हजार २ सय घर परिवार प्रभावित भएका छन् । पहिरोको कारण उद्धार तथा राहतका लागि सवा करोडभन्दा बढी आवश्यक रहेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा जनाइएको छ । पहिरोको कारण नुवाकोटको पश्चिमी भेगमा रहेको किस्पाङ गाउँपालिकामा एक सय ३० घर जोखिममा परेको छन् ।

पहिरोको समस्या बढ्न थालेकोपछि नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना तयार गरी सबै स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने विदुर नपाका मेयर सञ्जु पण्डितले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार साउनयता मात्र नुवाकोटमा पहिरो र बाढीका कारण करोड बढीको क्षति भएको छ । २१ घरमा क्षति पुगेको छ भने दुई सय ६५ घर जोखिममा परेकोले स्थानीयले राहत माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको ‘जिल्ला विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना’मा जिल्लामा पहिरोको जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । दुई नगर र १० गाउँपालिकामा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा क्षतिको कारण पहिरो नै पहिलो नम्बरमा रहेको जनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।