Saturday, November 23, 2024

अब साना-ठूला सवारीसाधनलार्इ छुट्टाछुट्टै रूट

काठमाडौं– सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेसँगै सार्वजनिक सवारीलाई आफैंले रूट दिने तयारी गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडाैँ लगायत देशैभर ठूला तथा साना गाडीका लागि फरक–फरक रूट दिने तयारी गरेको छ।

सर्वसाधारणले दैनिक ट्राफिक जामको समस्या भोग्दै आएकोमा त्यसलाई कम गर्न तथा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ साना तथा ठूला गाडीलाई फरक–फरक रूट परमिट दिने तयारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागकाअनुसार गाडीको क्षमता र बाटो हेरेर कस्तो गाडीलाई कुन रूट दिने विषयमा तयारी भइरहेको छ। विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय फरक गाडीलाई फरक रूट परमिट दिइने बताउँछन्।

‘हामीले सडकको अवस्था र गाडीलाई हेरेर कसलाई कुन रूट दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले यातायात समिति सबै बन्द भएको अवस्थामा यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नै रूट छुटाइदिन लागेको हो।’

विभाग यतिबेला पुरानो रूट परमिटलाई खारेज गरी नयाँ दिने तयारीमा छ। सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार दशैँपछि ठूला गाडीलाई ठूलो तथा लामो रूट र साना गाडीलाई छोटो तथा सानो रूट दिने तयारी भएको छ।

‘अहिले नयाँ रूट परमिट दिएपनि पूरानो रूट परमिट पूर्ण रुपमा खारेज भइसकेको छैन्,’ उनले भने, ‘अब दशैँपछि देशैभर सडकको अवस्था र गाडी हेरेर हामी आफैँले रूट छुट्याइ दिन्छौँ।’ गाडी अनुसार रूट परमिट दिँदा वातावरण प्रदूषण कम हुने तथा ट्राफिक जाम पनि कम हुने यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय प्रमुख बसन्तप्रसाद पन्थी बताउँछन्।

सरकारले गत साउन १ गतेबाट सिण्डिकेट खारेज गरेपछि सार्वजनिक सवारीहरूले आफूले मन लागेको रुटमा गाडी चलाउँदै आएका थिए। यसरी मनलाग्दी रुपमा सवारी चलाउँदा सबैतिर सवारी नपुग्ने तथा ट्राफिक जाम पनि बढी हुने पन्थीको भनाइ छ।

‘जुन रुटमा मन लाग्यो त्यसैमा पाइने भएपछि सबैले बढी शहरी क्षेत्रमा नै सवारी चलाउन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘शहरमा बढी सवारी चाप हुन्छ तर, ग्रामीण क्षेत्रमा र मानिस कमहुने क्षेत्रमा गाडी पाउनै गाह्रो हुन्छ।’

विभागले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ६६ वटा रूट तय गरेको छ। र, दशैँपछि उक्त रुटमा सवारी क्षमता र सडक हेरेर गाडीलाई रूट परमिट दिने तयारी गरेको छ।

सार्वजनिक यातायातले अब सरकारले छुट्याएको रूटमा मात्र सवारी सञ्चालन गर्न पाउने र नियम नमान्नेलाई कारबाही गरिने विभागका सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन्।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार