काठमाडौं–हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका ५ दक्षिण एसियाली देशहरूले हिमताल बिस्फोटनलाई न्यूनीकरण गर्ने साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान र अफगानिस्तानले जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणका कारण हिमतालमा पारेको प्रभाव र यसबाट निम्तने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नेमा साझा सहमति गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
विभिन्न वातावरणीय समस्या झेल्दै आएका पर्वतीय क्षेत्रका वासिन्दाको आयस्तरमाथि उकास्ने विकल्पहरूसँगै साझा सहमति गरे दीगो विकासको लक्ष्यमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनीहरुको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र द सेन्टर फर ग्रिन इकोनोमी डेभ्लोपमेन्ट नेपाल (सिजिइडि–एन) को आयोजनामा राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको ‘हिउँ, हिमताल पग्लने र पर्वतीय अर्थतन्त्र’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनका क्रममा ती देशका विभिन्न वातारण, जल, पर्वत, हिमताल लगायतका विज्ञहरूले सो सहमति गरेका हुन्।
उनीहरूले ५ वटै देशको समस्या साझा एउटै भएकाले साझा ढंगले अघि बढ्न क्षेत्रीय सञ्जालको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन्।
विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको तापक्रम वृद्धिका कारण हिमताल फुट्ने र हिउँ पग्लने क्रम बढ्ने खतरा औल्याउँदै यस्ता समस्याबाट जोगिने विकल्प लिएर जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, पुराना र सवारीसाधन तथा कोइला खानीबाट आउने धुँवाले हिमाल र हिमालय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरुको भनाइ छ। हिमताल फुट्दा हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको समस्या निम्तन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हिमाली क्षेत्रमा आउने समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक रुपमा हिमाली क्षेत्रलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा बहस हुनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लने र हिमताल फुट्ने हुँदा नेपालले आउने दिनमा यस सम्बन्धिको नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं सिजिइडि–एनका अध्यक्ष डा. दीनेशचन्द्र देवकोटाले हिमाललाई पानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, वन, गरिबी, वित्त, प्रविधि र क्षमताका आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए। ‘हामी सबैले मिलेर साझा समाधान निकाल्न एक्सन प्लान गर्न सके राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले जलवायु परिवर्तनको नीतिले हिमालय क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई संबोधन गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन लागिपरेको बताए। देश संघीयतामा गएको र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँट भएकाले नीति संशोधनको विकल्प नभएको उनले बताए।
विश्व बैंकको दक्षिण एशियाली मुख्य अर्थशास्त्री मार्टिन रामाले हालै स्थापना गरिएको हिन्दूकुश हिमालय ग्लासियर एण्ड माउण्टेन इकोनोमी नेटवर्कले जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणले निम्तने समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
इसिमोडका प्रमुख अर्थविद् गुलाम रसुलले विभिन्न जोखिम मोलेरै भएपनि हिमाली क्षेत्रका मानिस बसिरहेको बाध्यतालाई उजागर गरे। उनका अनुसार २५ देखि ३० प्रतिशत हिमताल फुट्ने खतरामा छन्। उनले त्यहाँका जनताको आर्थिकस्तर उकास्न त्यही भित्रको हिमतालको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सीजीइडी–एनका कार्यकारी निर्देशक डा. माधव कार्कीले हिमालय क्षेत्रको समस्याको निकास र सहकार्यका निम्ति पछिल्लो वैज्ञानिक अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको बताए।
विश्व बैंकका अर्थविद् डा. मुथुकुमारा एस मनीले पर्याप्त ज्ञानसीपको अभावमा हिमतालबाट समस्या निम्तिएको बताए। उनले ज्ञानलाई नीतिसँग जोड्दै लैजानुपर्ने बताए।
