काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
कान्तिपुर
– आजको कान्तिपुरमा सडकमा खाल्डै खाल्डा शिर्षकमा कृष्ण थापाको समाचार छापिएको छ। गंगटे–ढिकुरे–टहरे–गुर्जे भन्ज्याङ–काठमाडौं टोखा जोडिने सडकमा खाल्डा–खुल्डी परेको छ । यसले यात्रा असहज बनाएको छ । सडक ठाउँठाउँमा भासिएको छ । कतिपय स्थानमा साना सवारीका टायर नै पुरिने खाल्डा बनेका छन् । अधिकांश ठाउँमा कालोपत्रे उप्किएको छ ।
गंगटे, सेरा, बराफेदी, ढिकुरे सडक हिलो माटोले मोटरसाइल चिप्लिने गरेका छन् । ‘यात्रा गर्नै जोखिम छ,’ सूर्यगढी गाउँपालिका ४ का गोपाल न्यौपानेले भने, ‘कति ठाउँमा लडियो । यात्रुको कुरा कसले सुन्ने ?’ बराफेदीदेखि टिकुरेसम्मको ११ सय मिटर सडक नाली बनाए पनि भलपानी सडकमा छ । विदुर नगरपालिका २ गंगटेदेखि बराफेदीसम्मको सडक ठाउँ–ठाउँमा साँघुरिएको छ । सडक किनारा भत्केको छ । ‘कुनै पनि समयमा ठूलो दुर्घटना हुन्छ, लिखु गाउँपालिका १ का यादव पाण्डेले भने, ‘हाम्रो सरकार सुतेको छ । नत्र भने कति भनियो । सडक सुधार गर्दैन । भनेको सुन्दैन कसैले ।’
सडकमा १०र१२ चक्के मालबाहक गाडी र बालुवा बोक्ने टिपर आवतजावत बढी छ । टिपरका कारणले सडक पिच उप्केको स्थानीयको भनाइ छ । बराफेदीदेखि गंगटेसम्म सडक ठेक्का भइसकेकाले सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, ढिकुरे–छहरे करिब ७ किमि सडक मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्छ । त्यसको पनि हालत उस्तै छ । डुडेबगैचा, ठाँटीमा सडक हिलाम्य छ । छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ सडक बालुवा बोक्ने टिफरले ठाउँ–ठाउँमा पिच उप्केको छ । सडक खाल्डा परेका छन् ।
गुर्जे भन्ज्याङदेखि काठमाडौंको जगातेमा यात्रुवाहक बस चढ्न नसकेर यात्रुले डोरी लगाएर तान्ने र धकेल्ने गर्छन् । यो सडक विदुरदेखि काठमाडौं जाने ५२ किमि दूरीको छोटो सहायक मार्ग रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा काम नगर्ने पप्पुलाई सरकारकै संरक्षण शिर्षकमा नरहरि सापकोटाको समाचार छापिएको छ । गत माघमा सिध्याउनुपर्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल ३० प्रतिशत मात्रै निर्माण गरेर अलपत्र छाड्ने पप्पु कन्ट्रक्सनलाई सडक विभाग र आयोजनाले ठेक्का लम्ब्याउन नयाँ जुक्ति सिकाएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणका लागि नदीपारि सामग्री लैजान समस्या भएको बताएपछि पुल महाशाखाले बेलिब्रिज बनाइदिन लागेको हो। पृथ्वी राजमार्गको दारेचोकबाट गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका जोड्ने त्रिशूली नदीमा निर्माणाधीन उक्त पुल गत माघमा सम्पन्न हुने सम्झौता भएको थियो।
समयमै काम नसिध्याउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको सट्टा सडक डिभिजनअन्तर्गतको पुल महाशाखाले बेलिब्रिज बनाएर आयोजनाको म्याद थप्न लागेको हो। एघार किलो–छेवेटार–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालले भने, ‘ठेकेदारले अब एक वर्षभित्र काम सिध्याउँछु भनेकाले बेलिब्रिज बनाइदिन लागेका हौं ।’ ठेकेदारले बेलिब्रिज नभए काम गर्न नसक्ने जबाफ दिएको उनले बताए। उनले भने, ‘काम नहुनु भन्दा पुल महाशाखाको बेलिब्रिज ल्याएर हालिदिँदा काम गर्छ कि भनेका हौं, ठेक्काको समय थपिने पक्का छ।’
समयमै काम नसिध्याउने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको सट्टा सडक डिभिजनअन्तर्गतको पुल महाशाखाले बेलिब्रिज बनाएर आयोजनाको म्याद थप्न लागेको हो।
२०७१ सालमा निर्माण सुरु भएको पुल सम्झौताको समय सकिएको सात महिनापछि बेलिब्रिज नभएका कारण निर्माण गर्न नसकेको भन्ने ठेकेदारको जबाफलाई आधार बनाएर २७ लाख रुपैयाँमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल : काटिने रुखको बजार मूल्य ६ खर्ब शिर्षकमा खिलक बुढाथोकीको समाचार छापिएको छ ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि काटिने रुखको बजार मूल्य झन्डै ६ खर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्छ। काटिने ती रुख काठ तथा दाउरा प्रयोजनका लागि बिक्री गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार पाँच खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। त्यसबाट सरकारले रोयल्टीमात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ पाउने इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इआइए प्रतिवेदनअनुसार रुख अत्यधिक काट्नुपर्ने भएपछि विरोध पनि सुरु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट इआइए स्वीकृत गराएर रुख काट्न हतारिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत नबनाई रुख काट्न स्वीकृतिका लागि उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका थिए। मन्त्री अधिकारीले पहिलो चरणमा ७ लाख ७० हजार रुख काट्न अनुमति मागेका थिए । यो २५ सय ५६ हेक्टर क्षेत्रफलका रुखको संख्या भएकाे समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्र
–आजका समाचारपत्रमा भूकम्प मापन केन्द्रमै “भूकम्प” शिर्षक टीका बन्धनको समाचा छापिएको छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको साढे ३ वर्ष पुग्दै गर्दा भूकम्पले भत्काएका घर र अन्य संरचना पुनर्निर्माण जस्तो अस्तव्यस्त छ, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको हालत पनि उस्तै रहेको छ।
ज्यादै न्यून जनशक्ति भएपछि केन्द्रको कार्यसम्पादन प्रभावित बन्न थालेको छ। गोरखा भूकम्पअघि १६ जना कर्मचारी कार्यरत केन्द्रमा अहिले ६ जना मात्रै छन्। बारपाक भूकम्पपछि केन्द्रका कर्मचारी २४सै घण्टा खट्न थालेका थिए तर कामको प्रकृतिअनुसार कर्मचारी नियुक्त नहुँदा व्यावहारिक कठिनाइ थपिन थालेको केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारी बताउनुहुन्छ।
‘हामी शनिबार पनि भन्न पाउँदैनौं, न त अन्य सार्वजनिक बिदामा ढुक्क भएर घर बस्ने अवस्था छ, जनशक्ति ज्यादै थोरै भएपछि हरेक दिन अफिस जानै पर्ने बाध्यता छ।’ –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। केन्द्रमा अहिले अधिकारीसहित ३ सिस्मोलोजिस्ट र प्राविधिक सहायक, सहायक स्याम्प्लर कार्यरत छन्। ६ जनाको टोली आलोपालो दिनरात खट्ने गरेका छन्।
मुलुकको कुनै भेगमा भूकम्पको धक्का महसुस हुनेबित्तिकै सूचना अद्यावधिक गर्ने केन्द्रले गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरकारी निकाय र आम सर्वसाधारणलाई सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। गोरखा भूकम्पपछि भूकम्प मापन ९साइस्मिक० स्टेसनको संख्या थपिने क्रममा रहेकाले स्टेसन स्थापना र पुराना स्टेसनको मर्मत सम्भारका लागि केन्द्रबाटै टोली खटिने गरेका छन्। गोरखा भूकम्पअघि मुलुकका विभिन्न भेगमा २१ स्टेसन रहेकामा अहिले २० वटा थपिएका छन्। चीन, जापानसहित थाइल्यान्डको सहयोगमा नयाँ स्टेसन थपिएको समाचारमा उल्लेख छ।
