आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले वन,विकास,प्राकृतिक प्रकोप, वनयजन्तु तस्करी र प्रदूषणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
राजधानी
आजको राजधानी दैनिकले ‘पहिरोले २२ लाखको क्षती’शीर्षकमा संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँगालिका–४ ताम्कुमा पहिरोले २२ लाख क्षती भएको छ ।अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले गाउँपालिका–४ लाम्कमा कृषकका अलैची बगान बगाउँदा७ लाखको क्षती भएको प्रहरीले जनाकाएको छ ।
समाचारपत्र
‘आउला त पाँच वर्षमा चिनियाँ रेल’शीर्षकमा आजको समाचार पत्रको प्रथम पष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
चीनसँग रेलमार्ग जाडिने विषय नेपालीका लागि मजाकको विष बनिरहेका बेला चिनियाँ अधिकारीहरुले भने यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताएका छन् ।
‘ताल खोल्न विज्ञको टोली झिकाइँदै’शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । बाग्लुङ बडिगाड खोलामा पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटाउन विज्ञ टोलीलाई झिकाउने भएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग बडिगाड गाउँपालिका भीमगिठे र ढोरपाटन नगरपालिका बुर्तिवाङको सीमानाको तुरतरेस्थित ठुलो भर्याङमा शुक्रबार राती भीषण पहिरो खसेर ठुलो ताल बनेको छ ।
नयाँ पत्रिका
‘वनयजन्तु तस्करीको अनुसन्धानमा चलखेल’शीर्षकमा नवराज मैनालीले लेखेको समाचार पृष्ठ ३ मा छापिएको छ ।
वन्यजन्तुको अवैध कारोबारमा प्रायःभरियाहरु मात्र पक्राउ पर्छन्, नाइकेसम्म पुग्न प्रहरीलाई निकै कठिन हुने गर्दछ । तीन साताअघि प्रहरीले तस्करी गिरोहकै नाइके समूहकै आवद्ध दुई चिनियाचँ नागरिकलाई माघको हड्डीसहित ठमेलमा पक्राउ गर्यो ।तर,उनीहरुबाट मुख्य नाइके खोज्नेभन्दा जागाउनेतर्फ प्रहरी जिल्ला वन कार्यालयले भूमिका खेलेका छन् ।
‘४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक नियन्त्रण यथास्थितिमा राखन आदेश’शीर्षकमा नवराज पौडेलेले लेखेको समाचार छापिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलको प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने निणर्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
‘सवारी प्रदूषण नियन्त्रण देखावटी मात्रै’शीर्षकमा छेटु शेर्पाले लेखेको समाचार पृष्ठ ४ मा छापिएको छ ।
सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रदूषण गर्ने चारपांग्रे सवारीसाधन गुडाउनमा लगाएको प्रतिबन्ध हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै मात्र भएको छ। सरकारले साउन १ देखि देशभरिका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यस्ता सवारीसाधन गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाको प्रवेश नाकामा सवारीको प्रदूषण जाँच गरेर मात्र आउन दिने र सञ्चालनमा रोक लगाउने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। थानकोट नाकामा केही दिनअघि बिहान दुई घण्टामा दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन उपत्यका भित्रिए। तीमध्ये अधिकांश सवारीसाधनले कालो धुवाँ फाल्दै अघि बढे पनि ट्राफिक प्रहरीले वास्ता गरेनन्। त्यहाँ विभाग र वातावरण विभागले पनि कुनै अनुगमन गरेको पाइएन।
नागरिक दैनिक
‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा पहिरैपहिरो’शीर्षकमा समाचार गिरिराज बाँस्कोटाले लेखेको समाचार छापिएको छ ।
पहाडै–पहाड पूर्वपश्चिम जोड्ने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरमा पर्ने दोरिम्बा–चिवाभन्ज्याङ खण्ड पहिरोले छियाछिया भएपछि यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। जिल्लामा पर्ने लोकमार्ग खण्डमध्ये पिच नभएजतिको भागमा जताततै पहिरो खसेको छ। वर्षाको पानीसँगै एकातिर पहिरो खसिरहेको छ भने अर्को्तिर ठेकेदार कम्पनीले काम जारी राखेका छन्।
सडक हिलाम्मे छ। ठाउँठाउँमा गरिएको ग्राभेल पहिरोले बगाइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको ओयाम खण्डलाई त पहिरोले झनै बढी प्रभावित बनाएको छ। हिउँद–वर्षा नै चल्नुपर्ने यो सडकमा डराई डराई यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडकमा बिग्रिँदा सबैभन्दा बढी पाँचथरको उत्तरी भेग र ताप्लेजुङका विभिन्न गाउँका बासिन्दा प्रभावित भएका छन्।
कान्तिपुर
‘जलमार्ग अध्ययन गर्न नेपाली टोली भारतमा’शीर्षकमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेको समाचार छापिएको छ ।
भारतले निर्माण गरिरहेको जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाली टोलीले वाराणसी र कोलकाताको स्थलगत भ्रमण सुरु गरेको छ ।जल तथा शक्ति आयोगका सह–सचिव माधव बेल्बासे नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै वाराणसी पुगेको छ ।
त्यतैबाट उक्त टोली कोलकाता जानेछ । टोलीले भारतले निर्माण गरिरहेका जलमार्गसम्बन्धी पूर्वाधार र त्यसबाट नेपालले के कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । यसै विषयमा भारतीय पक्षसँग पनि छलफल हुने बेल्बासेले बताए ।
नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका सम्बन्धमा विसं २०२० सालताका नै प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
गोरखापत्र
‘वन अतिक्रमण रोक्न जीपीएस प्रणाली प्रभावकारी’शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ । ओखलढुंगाको सबै वन क्षेत्र ग्लोबल पोजिसनिङ स्टिम(जीपीएस)मा अद्यावधिक गरिएको छ । सरकार संरक्षित र व्यवस्थित,सामूदायिक र कबुलियती वनसमेत जीपीएसको अभिलेखमा अद्यावधि गरिएको हो ।
‘काँचुली फेर्दै ग्रामीण क्षेत्र’शीर्षकमा समाचार धनगढीको समाचार छापिएको छ । विकासको दृष्टिकोणले निकै पछाडि परेको कैलारी गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रले मुहार फेर्न थालेको छ । विकास निर्माणको कार्यमा स्थानीय सरकारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास देखिन थालेको हो ।
जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धताअनुसार कामको सुरुवात गरेकाले दूरदराजमा रहेका गाउँमा विकासको अनुभूति हुनथालेको स्थानीयले बताएका छन् । गाँवैगाउँ रहेको कैलारी गाउँपालिका कैलालीको समस्याग्रस्त स्थानीय तहको रूपमा चिनिन्छ ।
तर, स्थानीय सरकार आएको एक वर्षमा विकासको सवालमा केही परिवर्तन महसुस भएको वडा नम्बर ३ भडरीका रवि चौधरीले बताउनुभयो । ‘गाउँमा कालोपत्रे सडकमा हिँड्न पाएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अवश्य पनि केही परिवर्तन भएको छ । ’
स्थानीय निकायको बेला जिल्लाबाट थोरै बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा गएको स्थानीयवासी अनुभव सुनाउँछन् । त्यो बजेट पनि लुछाचुँडी हुँदा विकासबाट जहिल्यै वञ्चित भएको वडा नम्बर ३ कै छेदुराम चौधरीको भनाइ छ । ‘अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा अहिले विकास भएको आँखै अगाडि देख्न पाएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘विकासको कार्यमा स्वयं जनताको सहभागिता बढेको छ । ’
