पोखरा पुग्ने र डुंगामा फेवातालको सयर गर्ने प्राय: नेपालीको ‘ड्रिम’ हुने गर्छ। विदा मनाउन कहाँ जाने वा परिवारसँग घुम्न कहाँ जाने ? यस प्रकारका प्रश्नको उत्तरमा पोखरा अग्रपंतिमा आउँछ। यो स्वभाविक पनि हो। सबै हिसावमा पोखरा पुग्न र घुम्न सहज छ। त्योभन्दा पनि त्यहाँको सुन्दरता फेवाताल, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, बेगनासताल जस्ता सम्पदाले बढाएका छन्। यसैले त वर्षेनि ठूलो संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पोखरा पुग्ने गर्छन्।
तर, दुरभाग्य पोखराको आकर्षण फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणमा परिरहेको छ, निरन्तर। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु नै फेवा दोहानमा छन्। फेवा दोहनको श्रृंखला यति विघ्न बन्दै गएको छ कि समयमै यसको संरक्षण नगर्ने हो भने तस्वीरमा मात्र सीमित हुने खतरा धेरै टाढा छैन। तालको छेवैमा कंक्रिट भवन बनेका छन्। शहरको ढल समेत फेवामा मिसिइरहेको छ। जसले तालको जीवनमात्र होइन तालमा रहेका जलचर प्राणीकाे जीवन समेत खतरामा परेको छ।
विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाको आकार दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ। फेवातालमा मिसिने हरर्पन खोला र त्यसका सहायक खोलाले तालमा मिसाउने गेग्रानले यसको गहिराइ पुरिँदै गएको छ। त्यसमाथि विघ्न मानवीय अतिक्रमण त छँदैछ। फेवाताल वरपरका खोलानालाले वार्षिक १ सय ७५ देखि २ सय २५ हजार क्युव मिटर गेग्रान तालमा थुपार्ने गरेकाे विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ।
फेवातालकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. देबेन्द्रबहादुर लामिछानेले आफ्नो शोधमा यसरी तालमा गेग्रान थुप्रने र मानवीय अतिक्रमण नरोकिने हो भने फेवाताल २ सय ८७ वर्षमा पूरै पुरिने निष्कर्ष निकालेका थिए।
तालको संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेका बस्ती पनि फेवाको जीवनको लागि खतरा हुन्। अझै अव्यवस्थित रुपमा भइरहेका विकास निर्माणले समेत प्राकृतिक सम्पदालाई असर पु-याइरहेको छ। ताल वरपरबाट खनिएका सडकबाट समेत यहाँ गेग्रान भरिने गर्छ।
तालमा आउने गेग्रान नियन्त्रणको लागि कहिँ कतैबाट पहल भएको छैन। गेग्रानलाई तालमा आउनु अगाडि नै रोक्ने गरी कृतिम जलाशय निर्माण गरेर वा चेक ड्याम बनाएर काम गर्न जरूरी छ। तर, यसका लागि न गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ, न संघ सरकारले नत स्थानीय सरकारले। बरु फेवातालमा नेपालको झण्डा राख्ने योजना भन्दै एक करोड छुट्याइएको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले। फेवातालको लागि ध्यान केमा दिने र जोड केमा दिने छुट्याउन नसकेको यो योजनाले नै प्रष्ट्याउँछ।
फेवाताल लगायतका सम्पदालाई राज्यले राष्ट्रिय गौरवका योजना बनाएर काम गर्न जरूरी छ। फेवातालकै हकमा भन्ने हो भने अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर यसको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ। त्यो गर्दा तालको संरक्षण र प्रर्वद्धन हुन सक्छ।
कुनै समय २२ हजार रोपनीमा फैलिएको तालको स्वरुप अहिले १० हजार वरपर पनि छैन। पानी मुनीको जमिनको समेत व्याक्तिको नाममा लालपुर्जा बनेका छन्। फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जुन समिति सरकारले गठन गरेकाे थियाे। समितिले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त जमिनको लाजपुर्जा खारेज गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ।
२०१८ सालमा १० बर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्बे अनुसार ४.२० बर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभइ तालको गहिराइ पनि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिनुले तालको भविष्यबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको थियो। तालको पानि बगेर गएपछि तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको थियो।
फेवातालमा अहिले ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गरिएको छ। फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ। तर, यो नियम नाम मात्रकाे रहेको देखिन्छ। ६५ मिटर क्षेत्रमा परेको जमिनको दर्ता बदर गराउन भनिए पनि त्यहाँ अहिले व्यापार फष्टाइरहेको छ।
फेवातालको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै २०६७ माघ ९ गते सर्वोच्च अदातलमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले रिट दिएका थिए। उक्त रिटकाे सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फैसला समेत गरेको छ। सर्वोच्चले फेवालाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्दै व्यक्तिले दर्ता गरेको जमिनको लालपुर्जा खारेज गर्न अादेश दिइसकेकाे छ।
सुवेदीले रिटमार्फत् पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्ट समेत भत्काउन माग गरेका थिए। शाक्यको होटलबारे छानविन समिति बनाएर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले शाक्यको होटल मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै सरकारमार्फत सर्वाेच्चलार्इ प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसबारे सर्वोच्चको अन्तिम सुनुवाई आउन बाँकी नै छ। सर्वोच्चको फैसलालाई तालको जीवन रक्षाको अन्तिम अस्त्रको रुपमा यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले लिँदै आएका छन्।
फेवातालको सौन्दर्यलाई देखाएर व्यापार गर्नेहरू नै यसको जीवनमाथि खेलवाड गर्नेको अग्र सूचीमा छन्। यसको बारेमा सोच्नेभन्दा पनि दोहन गर्नेमा नै प्रायको ध्यान छ। वर्षेनि तालमा उम्रने जलकुम्भी पनि तालको जीवनको अर्को समस्या हो। जलकुम्भी निकाल्न विभिन्न योजना बनाइन्छ। तर, तालकाे अवस्था भने जस्ताकाे त्यस्तै छ। तालबाट जलकुम्भी निकाल्दै गरेकाे तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् तर, त्यसको दीर्घकालीन योजना खै ? प्रश्न अनगिन्ति छन् तर उत्तर दिने निकाय मौन छ।
फेवाताल पोखरा महानगरपालिकाभित्र छ। तर, पोखरा महानगर तालको सिमसार क्षेत्रभित्र बनेका भवनको बारेमा किन सोच्दैन? प्रश्न सरकारका निकायमा नै सोझिन्छन्। तर, उत्तर पाउन मुस्किल छ। विस २०३३–०३४ सालको नापीको क्रममा किन सरकारी कर्मचारीबाटै तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नापियो? ती कर्मचारी को हुन्? उनीहरू सेवा निवृत्त भएका होलान् तर, यसको सजाय पाउने कि नपाउने? प्रश्न यता पनि तेर्सिन्छ। तालको विषयमा राज्यका निकायबाट नै कमजोरी भएको छ। कमजोरी सच्याउने र रोक्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन।
वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षि योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। तर, भएका सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान छैन। पर्यटन उद्योग केही सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ। तिनै सीमित र पहुँचवाला व्यक्ति सम्पदा दोहनको अग्रपंक्तिमा छन्। प्राकृतिक सम्पदा पर्यटन र सुन्दरताको हिसावमा मात्र महत्वपूर्ण छैनन्, यी पर्यावरणीय दृष्टिले पनि उत्तिकै संवेदनशील छन्। पर्यावरण चक्रमा यीनको महत्व छ।
प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा र रक्षाका लागि नागरिक सचेतनाको पनि आवश्यक छ। कतिपय सम्पदा मानव जीवनसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। जस्तो खानेपानी, सिंचाइ यसको उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ। जीव, जनावरको लागि पनि सम्पदा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यसको दोहनले पर्यावरणीय चक्रलाई समेत असर गर्ने तर्फ ख्याल गर्नुपर्छ।
फेवाताल सुन्दरताको नमूना मात्र होइन। यस क्षेत्रको पर्यावरणीय जीनव पनि हो। यो पर्यटनको स्रोतभन्दा पहिला प्राकृतिक सम्पदा हो। जसरी नागरिकको लागि संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको त्यसैगरी प्राकृतिक सम्पदाको पनि सुरक्षित हुने हक छ।
(लेखक लामिछाने फेवातालकाे अतिक्रमणकाे विषयलार्इ लामाे समयदेखि नजिकबाट नियाली रहेका छन्।)
