काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा सिंचाइ कुलरिया आयोजना निर्माणका लागि साढे दुई हजार रूख कटान गरिएपनि ‘नापजोखको अधिकार’ मा अन्यौल सृजना भएको छ।
कैलालीमा रहेको आयोजनाअन्तर्गत लम्की शाखा नहर विस्तारका लागि ६ वटा खण्डमा रहेका २ हजार ६ सय ८८ वटा रूख गत असारमा कटान गरिएको थियो। तर, कटान गरिएको काठको नापजोख डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने कि प्रदेश वन निर्देशनालयले गर्ने भन्नेमा अन्लोल सृजना भएको हो।
प्रदेश ७ को प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख नवराज काफ्लेका अनुसार मुलुकमा संघीयता लागू हुनुअघि जिल्ला वनले कटान आदेश दिन्थ्यो भने नापजोखका लागि अनुगमन एवं निरीक्षक क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमार्फत हुन्थ्यो।
तर, संघीयतासँगै जिल्ला वन खारेज गरेर डिभिजन र क्षेत्रीय वनलाई खारेज गरेर प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश वन निर्देशनालय बनाइएको छ।
काफ्ले भन्छन्, ‘कटानको आदेश तत्कालीन जिल्ला वनले दिएकोमा अब नयाँ संरचनाअनुसार अनुगमन, निरीक्षण कसले भनेर अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन।’
लम्की शाखा नहरको १४ दशमलव ७ किलोमिटर नहर निर्माणको, कालिका÷कुमार जेभीले काठको नापजोखसँगै रूखका जरा हटाउनका लागि बाटो खोलिदिन अनुरोध गरिरहेको छ।
‘काठको नापजोख भएर जरा उखेल्न मिल्दैन,’ काफ्लेले भने, ‘यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ। अधिकार प्रत्यायोजन भएमा सोही अनुसार हुन्छ।’
तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगाना ‘अहिले नयाँ संरचनाको अभ्यास’ भइरहेकाले केही समस्या देखिएपनि समाधान हुने बताउँछन्।
‘प्रदेश निर्देशनालय र डिभिजन वन प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले कटान भइसकेका रुखको जरा उखेल्ने विषयमा मात्र बाधा गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबारे देशभर नै निर्देशन पठाइनेछ।’ २३ साउन ०७३ बाट निर्माण शुरु भएको आयोजनाको लागत १ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रहेको छ।
