काठमाडौं–राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि सम्मेलन गर्ने’ सम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीति स्वीकृति गरेको छ।
बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि सो प्रस्ताब प्रतिनिधीसभाको बैठकले पनि सर्व सम्मतले पारित गरिसकेको छ। संसदले अनुमोदन गरेसँगै अब नेपालले अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने छ। त्यसपछि पक्ष राष्ट्र भएको मानिने छ। यो हुन करिब ४ महिना जति लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
सो अभिसन्धी २०१० अनुमोदन भएपनि नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र भएको थिएन। नेपाल अभिसन्धीको १ सय ६ औँ राष्ट्र हुने भएको छ। विविधता महासन्धीमा १ सय ९२ पक्ष राष्ट्र छन्। जैविक विविधता महासन्धिको १० औँ सम्मेलनमा नागोया अभिसन्धी पारित भएको थियो। सो सम्मेलन जापानमा भएको थियो।
जैविक विविधताको संरक्षण त्यसको समपुरक अंगहरुको दीगो उपयोग, अनुवांशिक स्रोतहरुमा पहुँच र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको समन्वयायिक बाँडफाँटको उद्देश्य सहित सन् १९९३ मा जैविक विविधता महासन्धी सम्पन्न भएको थियो। १९९४ देखी नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हुँदै आएको छ।
मन्त्री बस्नेतले महासन्धीको तेस्रो उद्देश्य अनुवांशिक स्रोतमाथिको पहुँच र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको निस्पक्ष र समन्वयायीक बाँडफाँटको निम्ति नागोया अभिसन्धी सन् २०१० सम्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार सो अभिसन्धी सन् २०१४ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
