काठमाडौँ–काठमाडौँ उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण बढेका कारण बालबालिकामा थरिथरिका स्वास्थ्य समस्या देखापरेका छन् भने कतिपय प्राणघातक रोगको शिकार भएका छन्।
वातावरणविद् तथा स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार वातावरण प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकाँश अस्पतालमा अधिक मात्रामा झाडापखाला, रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास समस्या, मुटु, फोक्सो, आँखा, छालाका रोगहरुबाट संक्रमित बालबालिका ल्याइने गरिएको छ। कतिपय बालबालिका उपचार खर्चको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
उपत्यकालगायत देशका अधिकाँश ठाउँमा वातावरणीय प्रदूषण बढेर करीब ६० प्रतिशत बालबालिकाहरु नसर्ने रोगबाट ग्रसित बनेका छन्। त्यस्तै, ४० प्रतिशत बालबालिका प्रत्यक्ष रुपमा सर्ने रोगले ग्रसित भएको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सन् २००१ मा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या १६ लाख ६५ हजार ९ सय ५१ थियो। त्यस्तै सन् २०११ मा बढेर २५ लाख १० हजार ७ सय ८८ पुग्यो। यही अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाने हो भने सन् २०३१ सम्ममा ५७ लाख ४४ हजार ९ सय ६४ पुग्ने देखिन्छ। यसरी दिनानुदिन जनसंख्या बढेर चुनौती थपिएको छ भने अर्कातिर धुवाँधुलो, चर्को ध्वनि र फोहाेरमैलो क्रमिक रुपले बढ्दो छ।
कान्ति बाल अस्पतालका अनुसार दैनिकजसो अस्पतालमा ५ सय ५० देखि ६ सय जनासम्म बालबालिका उपचारार्थ अस्पताल ल्याइने गरिएको छ। यसमा २ सय १५ देखि २ सय २० को हाराहारीमा बालिका हुने गरेका छन् भने ३ सय ५० देखि ३ सय ५५ जना बालक हुने गरेका छन्। सामान्य उपचार पछि फर्कनेको संख्या सरदर ३ सय ४० देखि ३ सय ५० जना छन् । बाँकी भने उपचारका निम्ति अस्पताल भर्ना हुन्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को कान्ति बाल अस्पतालको प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय प्रदूषणबाट जम्मा तीन हजार ६ सय ६५ बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखापर्याे। यसमा श्वासप्रश्वासको समस्याबाट पीडित एक हजार २ सय ७३ जना थिए।
यस्तै निमोनियाबाट एक हजार ८८ जना, ज्वरोबाट ३ सय ४७ जना प्रभावित र दमबाट २८ जना प्रभावित भएका थिए। मृत्यु हुने बालकको प्रतिशत ५७ दशमलव ७५ र बालिकोको प्रतिशत ४२ दशमलव २५ प्रतिशत हुने गरेको छ। त्यसमा ३० दशमलव १७ प्रतिशत निमोनियाका कारण मृत्यु हुने गरेको छ भने विभिन्न प्रकारका क्यान्सरबाट ३६ दशमलव २२ प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यस्तै, ज्वरो तथा अन्य विभिन्न रोगहरुबाट ३३ दशमलव ६१ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गर्छ।
नेपालमा हजारौं बालबालिका मधुमेह रोगका कारण अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन्। कान्ति बाल अस्पतालमा मात्र हरेक वर्ष ७० देखि ८० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। वातावरणीय प्रदूषणकै प्रत्येक वर्ष बच्चामा हुने मधुमेह ८ देखि १० जनामा देखापर्ने गरेको छ। दुई महिनाको बच्चादेखि १७–१८ वर्षसम्मका तन्नेरीहरुमा मधुमेहको समस्या देखापर्ने गरेको छ।
काठमाडौँमा प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा दशौं गुणा बढी छ। ठूला मान्छे जत्तिकै साना बालबालिका प्रदूषणको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। कुनै पनि स्वस्थ मानिसलाई दैनिक लगभग २५ किलोग्राम अक्सिजन आवश्यक हुन्छ।
काठमाडाैं उपत्यकावासीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘प्रदूषित वातावरण रोकथाम २०१६’ को प्रतिवेदनअनुसार वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वभर २३ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गर्छ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सके कुल मृत्युदरमा पाँच वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको मृत्युदरलाई २६ प्रतिशतले रोक्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
बाल विशेषज्ञहरुका अनुसार बालबालिकाको शरीरको तौल, उचाइ, मोटाइ, शारीरिक अनुपात शारिरीक परिवर्तनका पक्षहरु हुन् भने मस्तिष्कको परिवर्तन, बौद्धिक क्षमता, समस्या समाधान गर्न सक्ने खुबी जस्ता पक्षहरु मानसिक परिवर्तन हुन्। केटाकेटीहरुलाई हुर्कन, बढ्न र व्यक्तित्व विकास गर्नमा वातावरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरुका लागि वातावरण स्वच्छ र स्वस्थकर हुनुपर्दछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञनाथ दाहालका अनुसार वातावरणका कारण मानिसमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्यालाई निराकरण गर्न वातावरण ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा विचारधीन छ। प्रदेश सरकारले वन, वातावरणसम्बन्धी नीति माग गरिरहेको सन्दर्भमा यसको संशोधन वाञ्छनीय भएको छ। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको मौलिक हक नै भएकाले यही असोज ३ अगावै ऐन संशोधन हुने बताइन्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख डा माधवप्रसाद लम्साल मास्क लगाएरै जानुपर्ने बाध्यतामा बालबालिका रहेको बताउँछन्। यातायातजन्य उत्सर्जन र धुलोको कारण दैनिक प्रदूषणको मार झेल्नु पर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। पढ्ने उमेरका कलिला बालबालिका बिरामी हुँदा उनीहरु विद्यालय पुग्न सक्दैनन्। यसको सिधै असर बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने गर्छ। त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रण पहिलो आवश्यकता हो।
उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने पाउने बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। बाल अधिकारको रक्षार्थ यसको कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनी व्यक्त गर्छन्। रासस
