काठमाडाैं–प्रदूषण र फोहोर न्यूनीकरणका लागि ठोस कदमको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषण र ठाउँठाउँमा थुप्रिएको फोहोरका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको असरका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार आफ्नै सभाकक्षमा आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरुले सडकको उचित मर्मत सम्भार नहुनु, धुँवा फ्याक्ने उद्योग कलकारखानाको उचित लेखाजोखा नहुनु, प्लास्टिकको प्रयोग बढ्दै जानु लगायतले प्रदूषण र फोहोर बढेको जनाउँदै न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। सडकको दूरावस्थाका कारण धुलो उड्ने, हिलो हुने र दुर्घटनाको सम्भावना बढेको उनीहरुको भनाइ छ। छलफलमा उनीहरुले एकातिरको वातावरण संरक्षण गर्दा अर्कोको वातावरण खलल् नहोस् भन्ने तर्फ सतर्क गराए।
आयोगले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणको समस्याका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरप्रति चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिहरु, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका एवं भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई डाकेको थियो।
सहभागीहरुले फोहोरको डंगुरले नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा सरकारी भवन बनाउने, व्यवसाय उन्मुख भएको लगायत आरोप लगाएका थिए।
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले मोटरसाइकल लगायतका सवारीसाधन बढाउँदैमा राजश्व मात्र बढ्छ भन्ने भ्रम हटाउन आग्रह गरे। प्रदूषणको कारकका रुपमा सवारीसाधन पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सवारीसाधनको संख्या बढाउनुभन्दा पनि गुणस्तरीय यातायात सेवा दिनुपर्ने बताए।
केही दिन अघि बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को सम्मेलनका क्रममा उपत्यकाका केही सडक रातारात टालटुल गरेको उल्लेख गर्दै उनले १–२ महिनामै भत्किने सडक बनाउनुभन्दा ६ महिना लगाएर भएपनि केही टिकाउ सडक निर्माण गर्न सुझाव दिए।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) को मापदण्डभन्दा बाहिरका खानेपानी पिउन नगरवासी बाध्य रहेको उनले सुनाए। मेयर प्रजापतिले फोहोर ब्यवस्थापनका लागि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने काम आफ्नो नगरपालिकाले गरिरहेको बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको फोहोर ब्यवस्थापन सबैको सहकार्य बिना सम्भव नभएको बताइन्। फोहोर विसर्जन गर्ने सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भरिएको धेरै भइसकेपनि अर्को विकल्पमा जान नसक्नु दुःखद रहेको उनको भनाइ छ।
लगानी बोर्डले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर काम गर्ने बताए पनि तीब्र गतिमा काम नभएको उनले उल्लेख गरिन्। उनले सरकारले प्लास्टिकमुक्त अभियानलाई प्रभावकाी रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताइन्।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले सुरुमा काठमाडौं महानगरसँगै मिलेर बन्चरे डाँडामा फोहोर ब्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने र सम्भव नभए ललितपुरमै व्यवस्थापन गर्ने बताइन्। ‘ललितपुरमा ल्याण्डफिल साइटका लागि पहेँलो जाली राखेर भएपनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ,’ उनले भनिन् , ‘ललितपुरको फोहोर ललितपुरमै व्यवस्थापन हुन्छ।’
राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्माले वातावरणमा निम्तिएका समस्या सबैको समस्या भन्दै प्रदूषण घटाउने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काममा हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले २०६४ सालमा आफू न्यायाधीश हुँदा आएको प्लास्टिकका झोलाबारेको आदेश ११ वर्षसम्म पनि अध्ययनमै रुमलिएको टिप्पणी गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले कानुन र संविधानले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा स्वच्छ वातावरण महाभियान कार्यक्रमले वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, लगायतका विषयलाई प्राथमिता दिएको छ। उनले वातावरण सरक्षण ऐन २०५३ संशोधन भएको बताउँदै वातावरण संरक्षणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने बताए।
वातावरण पत्रकार दीपकबाबु अर्यालले सरकारी निकायबीच तालमेल अभावका कारण फोहोर र प्रदूषण बढेर जनताले सास्ती खेप्नु परेको बताए।
महानगरीय ट्राफिक प्र्रहरी महाशाखाका प्रमुख बसन्त पन्तले धुलो उड्ने सडकमा सडक विभाग या स्थानीय तहले पानी छर्कनुपर्नेमा जोड दिए। उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर बोक्ने टिपरलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिइएको बताए।
नेपाल प्रहरीका नायव महानिरिक्षक मनोज नेउपानेले इलाम प्लास्टिकमुक्त नगरपालिका भएको उदाहरण दिँदै अन्य क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले फोहोर गर्ने नै दण्डित हुनुपर्ने बताए। ‘जसले फोहोर गर्छ, त्यसैले जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने। कानून व्यवसायी पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रदूषणबाट आमजनताले दुख पाएको गुनासो गरे।
वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले विकास निर्माणका काम गरिरहदा वातावरणीय दृष्टिलाई पनि ख्याल गरिनुपर्ने बताए। उनले इआइए र आइइइलाई औपचारिक मात्र नभइ व्यवहारिक ढंगले हेर्न आग्रह गरे।
काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरि कुँवरले वायु प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन महानगरको मुख्य चुनौती रहेको बताए।
