काठमाडौं–विश्व बजार र आधुनिक जीवनशैलीले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई व्यापक बनाएको छ। प्लास्टिक झोलाको प्रयोगले मानिसमा क्यान्सरजस्तो भयानक रोग लाग्न सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्।
प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगसँगै प्लास्टिक अद्भुत अन्वेषण मात्र नरही प्राणीको अस्तित्वमाथि चुनौती बन्दै गएको छ। प्लास्टिकका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत ठूलो असर गरेको डा. खेम कार्की बताउँछन्।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नेतृत्वको अनुभव सँगालिसकेका उनले परिषद्का तर्फबाट विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले पनि प्लास्टिक झोला प्रयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए।
‘प्लास्टिक झोलाको प्रयोगले जंगली जनावर र जलचरदेखि मानिसको आन्द्रासम्म पुगिरहेको छ, प्लास्टिक,’ उनले भने, ‘नेपाली जनजीवनमा प्लास्टिक प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन, २०४६ सालपछि मात्रै नेपाली पहाडमा प्लास्टिकको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।’
यस्तै, फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रले सन् २००४, २००८ र २०१२ मा गरेको अध्ययनमा फोहोरमैलामा प्लास्टिकको अंश क्रमशः ७, ८ र ११ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो। अहिले त काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्लास्टिकका झोला प्रयोग हुने अनुमान छ।
अध्ययन अनुसार, नेपालमा दैनिक करिब २०४ टन प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये १३१ टनजति डम्पिङसाइट पुग्छ। केन्द्रको नेतृत्व गरिसकेकी योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा. सुमित्रा अमात्यले फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती प्लास्टिक झोला नै भएको बताएकी छन्।
‘प्लास्टिक प्रयोगले जल र जमिनलाई सबैतिर प्रदूषित पारेको छ। खेत खन्दा प्लास्टिक, गाईबस्तुको आन्द्रामा प्लास्टिक, प्लास्टिकमा बेरिएर मरेका जलचर, प्लास्टिकले निकास थुनिएर डुबान सामान्य बन्न पुगेका छन्,’ डा. अमात्यले भनिन्, ‘खास गरेर प्लास्टिक झोलाको अत्यधिक प्रयोग बहुआयामिक समस्या बनेको छ त्यसकारण, प्लास्टिक नियन्त्रण वातावरण मात्र नभई जीवन र जीविकोपार्जनका लागि समेत हो भन्ने कुरा बुझ्न ढिला हुन लागेको छ।’
विश्वमा प्लास्टिक झोलालाई मुख्य वातावरणीय समस्याका रूपमा पहिचान गरेर समाधानका विभिन्न उपाय अवलम्बन भइरहेका छन् ।
नालीमा प्लास्टिक झोला थुप्रिएर शहर डुबान भएपछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा करिब एक दशकअघि प्लास्टिक झोला निषेध गरिएको थियो। नेपालमा भने २०७२ वैशाखदेखि प्लास्टिक झोला निषेध गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको भन्दै सरकारले गत २३ जेठमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । संशोधन गरिएको मापदण्ड पनि कार्यान्वयन नगर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सुरुका दिनमा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः प्रभावहीन बन्दै गयो। करिब २० वर्षअघि हेटौंडा नगरपालिकाले पनि प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेकोमा ढाकाको जस्तै हुन पुग्यो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको निषेध पनि धेरै समय टिकेन ।
अन्य देशका अनुभव भने फरक छन् । डेनमार्कमा एक केजी प्लास्टिक झोलामा २२ डेनिस क्रोनर कर लगाउने नीतिले त्यसको प्रयोग ६६ प्रतिशत घट्यो ।
त्यस्तै, आयरल्यान्डमा प्रतिझोला शून्य दशमलव १५ युरो शुल्क लगाउँदा प्रयोगमा ९४ प्रतिशत कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको लन्डनमा पनि प्रतिप्लास्टिक झोला ५ पेन्स शुल्क लिने व्यवस्थाले राम्रो प्रभाव देखाएको छ। यसले निषेधभन्दा जरिमाना प्रभावकारी हो कि जस्तो देखिन्छ। विश्वमा प्लास्टिक झोला निषेध कि व्यवस्थापन भन्ने विवाद पुरानै भए पनि नेपालमा यसको चर्चा भएको पाइँदैन ।
जबकि, नेपालमा वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँबराबरका प्लास्टिकजन्य पदार्थ आयात भएर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर असुली भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। प्लास्टिकबाट धेरै वस्तु बनाइने भएकाले यसलाई पूर्ण निषेधको परिकल्पना गर्न नसकिने तर्क पनि आउने गरेका छन्।
नेपालमा पुरै प्लास्टिक झोला निषेध गरे पनि प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगका विषयमा भने कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन। मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको प्लास्टिकको झोलालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उपाय भने तत्कालै अपनाउन सकिन्छ। किसिम तोकेर निषेध गर्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । प्लास्टिक झोला उद्योगहरूलाई पुनः प्रयोग हुने खालको झोला मात्रै उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ।
प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिकाले ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्री र प्रयोग निषेध गरेको छ । सरकारले ल्याएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले निषेध गर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुलाई सरोकारवाला निकायले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
व्यास, हेटौंडा, इलाम, दमक, पाल्पा, पोखरालगायतका नगरले कालो र २० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला निषेध गरेका छन् । प्लास्टिक झोला निषेध गरिएका घोराही, धरान, मेचीनगर नगरपालिकामा विस्तारै प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
अध्ययनका क्रममा पूर्ण निषेध नगरमा एक दिनमा एक व्यापारीले अधिकतम ४६ ग्राम पुनः प्रयोग हुने प्लास्टिक झोलाको कारोबार गरेको पाइयो भने आंशिक निषेध गरिएका नगरमा १६४ ग्राम । त्यस्तै, औसतमा प्रतिपरिवार प्रतिसाता १० वटा प्लास्टिक झोला प्रयोग भएको देखियो ।
‘अध्ययनमा जरिमाना बढ्दा एक व्यापारीको दैनिक प्लास्टिक झोलाको व्यापार करिब ५ ग्राम घट्ने र पुनः प्रयोग हुने ३ ग्राम झोलाको खपत बढेको देखियो,’ प्लास्टिक झोला नियन्त्रणको अभियानमा लागेकी सिलसिला आचार्यले भनिन्, ‘३० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला निषेध गरी मानिसलाई २ सय रुपैयाँ जरिमानामा परिन्छ भन्ने पार्न सक्दा त्यस्तो झोलाको प्रयोग करिब शून्यमा झार्न सकिने देखिएको छ ।’
२२३ रुपैयाँ जरिमाना कायम भएको इलाम नगरपालिकामा त्यसबेला प्लास्टिक झोलाको प्रयोग करिब शून्यमा झरेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गरेको उनको धारणा छ ।
(साभार : राजधानी दैनिकबाट)
