काठमाडौं । संसदको विकास समितिले जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई स्थान्तरण गर्ने र एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयलाई जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान भईसकेकाले तिनीहरूको स्थान्तरणको लागि ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो ।
बिशेषगरी २०७२ सालको महाभुकम्पपछि पहाडी जिल्लाका दर्जनौ बस्तीहरु जोखिममा रहेको प्रतिवेदन तयार भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन् । त्यसैगरी पुराना बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ कुनै प्रगती नभएकोमा विकास समितिले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमका धेरै पक्षहरु अस्पष्ट रहेको भन्दै समितिले त्यसलाई तत्काल सम्वोधन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबिचमा रोकिएको भन्दै विकास समितिले १५ दिनभित्र यसको विवरण वुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । काठमाडौ उपत्यका आसपासमा निर्माण हुने भनिएको स्याटलाइट सिटीहरूको निर्माणमा भएको ढिलाईप्रति पनि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
