काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको पछिल्लाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले १ भदौबाट ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको आइतबारको संयुक्त इजलासले निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ जेठमा वातावरण दिवसको अवसरमा शुरु गरेको नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियानमार्फत् निश्चित मापदण्डका प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि प्लास्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका–२०७१ मा २० इञ्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने उल्लेख भइ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो।
तर, हाल अाएर ४० माइक्रोनको सट्टा ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले निर्णय गरेपछि द एक्सप्लोर नेपाल प्रालिका भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र हालको निर्णय बाझिएको बस्नेतको जिकिर थियो।
प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय नै बाझिएको भन्दै सर्वाेच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपालमा प्लास्टिक उद्योगमा १५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको र २५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघले जनाएको छ।
