काठमाडौं– सरकारले तरकारीको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने तयारी थालेको छ। अघिल्लो हप्ता कालीमाटी तथा फलफूल बजारको अनुगमनको क्रममा कृषकबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी किनेर महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी शुरू गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तरकारीमा हुने बिचौलियाको तह घटाउन कार्यदल गठन गरेको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कायदलले विचौलियाको तह घटाउन तथा तरकारीको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
साथै, बिचौलिया पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
भदौ पहिलो साता गठित कार्यदललाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा दिइएकोमा अझै बुझाइएको छैन। कार्यदलका संयोजक ढकाल भन्छन्, ‘प्रतिवेदन तयार छ, २–३ दिनमै बुझाउँछौं।’ सरकारले ४ भदौमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गर्दा ‘बिचौलियाको दबदबा’ रहेको पाएपछि नियमन गर्न लागेको हो।
कार्यदल गठन लगत्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भनेका थिए, ‘बजारलाई कुनै पनि हालतमा छाडा छाड्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। प्रतिवेदन पेश भएपछि कडा कदम चाल्छौं ।’ बजारमा गडबढ गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याइने छ।’
कार्यदलका संयोजक ढकाल बिचौलीको तह न्यून गर्न तथा उत्पादकले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ता पाउने मूल्य धेरै नै फरक भएकाले त्यसलाई घटाउन प्रतिवेदनले मद्दत गर्न बताउँछन्।
‘तरकारीको मुल्यमा एकरूपता ल्याउन बिलको प्रचलन ल्याउने विषयमा छलफल भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषक र उपभोक्ता बढी मारमा परेका छन्। बिचौलियाले व्यापार गर्दै बढी फाइदा खाइरहेका छन्। बिलको सिस्टममा गए तरकारीमा देखिएको मनपरी मूल्य कम हुने विश्वास छ।’
तरकारी मूल्यमा एकरूपता ल्याउने कार्यमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यापारीहरूले पनि सहयोग गर्न प्रतिवद्धता जनाएको उनको दाबी छ।
सरकारले कार्यदल गठन गरिसकेपछि ११ भदौमा बल्खुस्थित तरकारी बजारको अनुगमन पनि गरिएको थियो।
