काठामाडौं –सरकारले बजेट वक्तव्य उल्लेख गरे अनुसार बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कुनै व्यवसाय गर्न ऋण प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
सो घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा बैंकक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म दिने सकिने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो। साथै, व्याजमा पनि केही सहुलियत दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिद्वारा गत जेठमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
यसअघि पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन शुरू गरिसकेकाे छ।
