वीरेन्द्रनगर –आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको करीब ६५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका लागि विनियोजित रु १० करोड सात लाख ७७ हजार बजेटमध्ये रु छ करोड ५४ लाख ७५ हजार रकम खर्च भएकामा चालूतर्फ रु एक करोड ३७ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच करोड १७ लाख खर्च भएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले शुक्रबारआयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो मन्त्रालय बनेको जानकारी दिँदै भने , “हाम्रो मन्त्रालयले जनस्तर उकास्ने कार्यक्रम गरेकाले कृषकमा प्रत्यक्षरुपमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।”
मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध सङ्कलनका लागि चिस्यान गृह निर्माण, साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइजस्ता दर्जनौँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ । त्यसैगरी सहकारीसम्बन्धी विधेकका लागि गाउँगाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुका साथै अन्य १० वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताइन् ।
बजेट रु पौने दुई अर्ब
उक्त मन्त्रालयका लागि रु पौने दुई अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिएको उक्त मन्त्रालयको आव २०७५÷०७६ का लागि रु एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख स्विकृत भएकामा चालूतर्फ रु ९० करोड २० लाखअर्थात् ५१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी पूँजीगततर्फ रु ८६ करोड ५५ लाख ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, ‘रोड करिडोर’मा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह, सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी नमूना गाउँ निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिकसँगै सामाजिकरुपमा समृद्ध बनाउका लागि यस्तो गाउँ बनाउने योजनामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले भने , “ ‘सहकारी नमूना गाउँ, सबै हेर्न जाऊ’ जस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने गरी अभ्यासमा लाग्नेछौँ । ”
एक जिल्ला दुई पकेट क्षेत्र
उक्त मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लामा कृषि उत्पादनका हिसाबले दुई क्षेत्रलाई उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्पलेक्स निर्माण गर्नुका साथै बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । “अहिले कृषकको मुख्य समस्या भनेको बजारीकरणको हो” मन्त्री केसीले भने , “ बजारीकरणको सुनिश्चितता सरकारले नलिँदासम्म केही हुनेवाला नभएकाले उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई पनिसँगै अघि बढाइएको हो ।” (रासस)
