काठमाडौं– धार्मिक, साँस्कृति, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह नबनाउन चोभार संरक्षण समितिले माग गरेको छ।
समितिले तीन बुँदे माग राख्दै भदौ १३ गते नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सरकारले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान तथा जनताको सहयोगबिना जबरजस्ती उक्त योजना लाद्न खोजेको भन्दै समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
चोभार क्षेत्रको विकासको बाधकको रुपमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य तत्काल बन्द गरि तीन बुँदे माग आगामी एक महिनाभित्रमा पुरा गर्न समितिले माग गरेको छ ।
समितिले विगतमा गरिएका पाँच बुँदे संझौता कार्यान्वयन, नगरपालिकाले नक्सा पास गरी घर बनाउन अनुमति दिएका घर, घडेरी गरी २५४ रोपनी जग्गा पनि हिमाल सिमेण्टको नाममा अधिग्रहण गरिएको ८१६ रोपनी जग्गा स्थानीय पीडित बासिन्दाहरुले जग्गा फिर्ता सम्वन्धी माग, निवेदन उपर कानून वमोजिम टुङ्गो लगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन तथा साविक हिमाल सिमेण्ट कम्पनीका ४१४ कामदार मजदूरहरुको तलब भत्ता सम्वन्धमा सम्मानित अदालतको आदेशको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयवाट भएको निर्णय अनुसार भुक्तानी गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, समितिले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण योजना फिर्ता गरी चोभारका स्थानीय जनतासँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी स्थानीय पहिचान र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उल्लेखित माग र मुद्दाहरु सम्वोधन गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका प्रस्तावित अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न अपिल समेत गरेको छ ।
साथै माग पुरा नभए चोभारबासी जुनसुकै स्तरको संघर्षमा उत्रिने समितिले जनाएको छ ।
ज्ञापन पत्र
चोभार संरक्षण समिति
कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ६, चोभार, काठमाण्डौ
श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समिति
काठमाण्डौ ।
बिषय : चोभार क्षेत्रमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण योजना सम्वन्धमा ।
महोदय,
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६, साविक चोभार भूतखेल गा.वि.स.मा रहेको हिमाल सिमेण्ट कारखाना संचालनमा रहेको समयमा यसको अत्याधिक वातावरणीय प्रदूषणका कारण आफ्नो छुट्टै मौलिक विशेषता वोकेको चोभार क्षेत्रमा अवस्थित जलविनायक, आदीनाथ, टौदह, मञ्जुश्री गल्छी, गुफा, स्थानीय चाडपर्व लगायत यस क्षेत्रका धार्मिक, सामाजिक साँस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरु पूरै जोखिममा परेका थिए भने स्थानीयवासीहरु करीव तीन दशक धुलो, धूँवा तथा कम्पनमा रुमल्लिन वाध्य भए ।
कारखानाको विविध नकारात्मक असर नियन्त्रण अनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्ज्इ) ले तोकेको मापदण्ड भित्र कारखाना संचालन गर्नु पर्ने माग सहित स्थानीय समुदाय स्तरमा गठित वातावरण संरक्षण संघर्ष समिति मार्फत स्थानीय स्तरमा गरिएका विरोध एवं दबावमूलक कार्यक्रमहरुका कारण कारखाना सञ्चालनबाट भएका विभिन्न क्षतिहरुको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने लगायतका ५ बूँदे संझौता पूरा नै हुन नपाई तत्कालीन सरकारले २०५८÷०८÷०५ मा कारखाना बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यस पश्चात् चोभार क्षेत्रका पहिचानका रुपमा रहेका विभिन्न सम्पदाहरु र नयाँ सम्भावनाहरु समेत उजागर गर्ने काममा स्थानीय समुदाय क्रियाशिल रहि आएको छ । तत्कालिन कारखानाका कारण हरेक पक्षले पछाडी परेको चोभार अहिले एउटा पर्यापर्यटकिय गन्तव्यका रुपमा विकास हुने दिशामा तिव्र गतिले अगाडि वढिरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ६, चोभारमा साविक हिमाल सिमेण्ट कारखाना वन्द भएपछि वाँकी रहेको ८१६ रोपनी जग्गाको उपयोगका विषयमा फरक फरक समयमा भिन्दाभिन्दै योजनाको रुपमा कहिले ल्याण्डफिल साईट, कहिले सुकुम्वासी वस्तीका लागि ल्याईएको प्रस्ताव स्थानीय चोभारवासीको विरोधका कारण अगाडि वढ्न सकेन ।
एकातिर तत्कालिन हिमाल सिमेन्ट कारखाना र बातावरण संरक्षण संघर्ष समितिसंग भएको पाँच बुँदे संझौता कार्यान्वयन भएको छैन भने अर्को तिर जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थानीय पिडित वासिन्दाहरुको जग्गा फिर्ता सम्वन्धी माग, निवेदनमा कानून वमोजिम टुङ्गो लगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयको आदेश समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
साविकमा हिमाल सिमेण्ट कारखानाका कारण प्रताडित स्थानीय वासिन्दा र संकटमा परेका विविध सम्पदाहरुलाई प्रवद्र्धन गरि संरक्षण गर्ने साथै स्थानीय स्तरमा संचालित पर्यापर्यटकिय गतिविधिहरुलाई टेवा पुग्ने किसिमको योजना अगाडि वढाउनुको सट्टा त्यसको ठीक विपरित साविक हिमाल सिमेण्ट कारखानाले जस्तै नकारात्मक असर गर्ने किसिमको योजना संचालन गर्ने विषयले सम्पूर्ण चोभारवासीलाई दुखित तुल्याएको छ ।
त्यस समिति मार्फत नेपाल सरकारवाट यस ऐतिहासिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक क्षेत्र चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहको योजना विगत ३५ बर्ष सम्म हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको प्रदूषणबाट निस्सासिएर भर्खरै स्वच्छ हावाको श्वास फेर्न पाएका यस क्षेत्रका जनताका लागि अर्थहिन सावित हुनेछ । त्यसै गरी प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक–साँस्कृतिक, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक विशेषता बोकेको चोभारलाई मात्र हैन समग्र कीर्तिपुर नगरपालिका सहित उपत्यकाको दक्षिण भेगलाई पर्यटकिय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न भई रहेको योजनावद्ध विकास प्रयासलाई सबै हिसाबले तहसनहस पार्ने छ । राष्ट्रिय महत्वका योजना सञ्चालनमा ल्याउँदा प्रभावित जनताको सहयोग र समर्थन विना जवरजस्त लाद्ने पुरातन परम्पराको नयाँ श्रृंखलाको रुपमा समेत यो योजनालाई लिएका छौं । तसर्थ यो क्षेत्रको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसन्धान नगरि प्रभावित क्षेत्रका हामी जनताको सहमति विना जवरजस्त लाद्न खोजेको उपरोक्त योजनाको घोर विरोध गर्दछौं । चोभार क्षेत्रको सर्वांङ्गिण विकासको वाधकको रुपमा रहने सुुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य तत्काल बन्द गरी तपशिलमा उल्लेखित तीन बूँदे माग आगामि एक महिना भित्र पूरा गर्न सरोकारवाला सबै निकायमा जोडदार माग गर्दछौं ।
१) तत्कालिन हिमाल सिमेन्ट कारखाना र बातावरण संघर्ष समितिसंग स्थानीय जनप्रतिनिधीज्यूहरुको रोहवरमा २०५७।५।१५ गते कारखानाका कारण भएका विविध क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने लगायतका पाँच बुँदे संझौता कार्यान्वयन गरियोस् ।
२) हिमाल सिमेण्ट कम्पनीको सिमानामा जोडिएका अधिग्रहणमा नपरेका, हिमाल सिमेण्ट स्थापना हुनु भन्दा धेरै अघिदेखि निरन्तर जग्गाधनीहरुले हकभोग गर्दै आएका, रजिष्ट्रेशन पास गरी बेचविखन समेत हुँदै आएका र नगरपालिकाले नक्सा पास गरी घर बनाउन अनुमति दिएका घर, घडेरी गरी २५४–२–२–२ रोपनी जग्गा पनि हिमाल सिमेण्टको नाममा अधिग्रहण गरिएको ८१६–१३–३–० रोपनी जग्गा संगै २०७४।०६।२७ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय मार्फत नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिका नाममा लगेको छ । अतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थानीय पिडित वासिन्दाहरुले जग्गा फिर्ता सम्वन्धी माग, निवेदन उपर कानून वमोजिम टुङ्गो लगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन गरियोस् ।
३) साविक हिमाल सिमेण्ट कम्पनीका ४१४ कामदार मजदूरहरुको तलब भत्ता सम्वन्धमा सम्मानित अदालतको आदेशको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयवाट भएको निर्णय अनुसार भुक्तानी गरियोस् ।
उपरोक्त तीन बूँदे माग पूरा भए पश्चात सुख्खा बन्दरगाहको योजना फिर्ता गरी त्यसको सट्टा नेपाल सरकारवाट धेरै वर्ष अघिदेखि प्रस्ताव हुँदै आएको योजना, अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्श्नि स्थलका साथै उपत्यका भित्रवाट नाङ्गो आँखाले सगरमाथा देखिने स्थल भएको कारण सगरमाथा भ्यू प्वाईन्ट सहित सगरमाथा सम्वन्धी अध्ययन केन्द्र, समुदाय स्तरवाट निर्माण कार्य धेरै अघि वढिसकेको मञ्जुश्री प्रतिमा सहितको आकर्षक पार्क तथा मञ्जुश्री अध्ययन केन्द्र, धेरै पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको र चौधांै एशियाली माउण्टेन बाईक च्याम्पियनशीप प्रतियोगगिता भएको क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको माउण्टेन बाईक ट्रेलका साथै स्थानीय आवश्यकताको रुपमा रहेका शैक्षिक संस्था, अस्पताल लगायतका योजनाहरु मध्ये के, कसो गर्ने हो भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरी अगाडि वढ्दा मात्र स्थानीय वासिन्दा, सबै तहका सरकार एवं समग्र देशलाई फाईदा हुनेछ । अन्तमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण योजना फिर्ता गरी चोभारका स्थानीय जनतासँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी स्थानीय पहिचान र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तपशिलमा उल्लेखित माग र मुद्दाहरु सम्वोधन गरी उपत्यकाको दक्षिणी भेग मात्र हैन समग्र देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका प्रस्तावित अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत बिशेष अपिल गर्न चाहन्छौ । अन्यथा स्थानीय चोभारवासी जुनसुकै स्तरको संघर्षमा होमिन पनि तयार रहेको तथ्य यसै ज्ञापन–पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।
साथमा सम्वन्धीत पाना …………. कागजातहरुको प्रतिलिपी यसै साथ संलग्न छ ।
………………………
(पञ्चलाल महर्जन)
संयोजक
९८५१०८५०८६
वोधार्थ तथा कार्यार्थः
१) श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२) श्री माननीय मन्त्रीज्यू
गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
३) श्री माननीय मन्त्रीज्यू
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
४) श्री माननीय मन्त्रीज्यू
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
५) श्री माननीय मन्त्रीज्यू
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।
६) श्री माननीय मुख्य मन्त्रीज्यू
३ नं. प्रदेश सरकार, हेटौंडा, मकवानपुर ।
७) मा. प्रतिनिधी सभा सदस्यज्यू
काठमाण्डौ निर्वाचान क्षेत्र नं. १०,
व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरवार
८) श्री माननीय मन्त्रीज्यू
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, ३ नं. प्रदेश, हेटौडा ।
९) श्री माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यू
काठमाण्डौ–१० (क), ३ नं. प्रदेश सभा, हेटौंडा, मकवानपुर ।
१०) श्रीमान् प्रमुखज्यू
कीर्तिपुर नगरपालिका, कीर्तिपुर ।
११) श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौ ।
१२) श्रीमान् वडा अध्यक्षज्यू
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६, चोभार
१३) श्री विश्व बैंक, कन्ट्री अफिस
दरबार मार्ग, काठमाडौ ।
