काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्मचारी सरूवा बढुवादेखि लिएर अन्य व्यवस्थापकीय काममा हाबी हुने गरेको पाइएको छ।
संविधान अनुसार ऐन, नियम बनि नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहने वन संरचनामा पनि मन्त्रालय नै हाबी हुने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। संघीयता लागू भएको शुरुको प्रक्रिया भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्मचारी हेरफेर, सरूवा, बढुवा लगायतको काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगाना प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आए पनि वनको संरचना बन्ने क्रममा रहेको र सोही अनुरूपको ऐन, नियम नबन्दा केन्द्रले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेशमा संरचना बन्ने क्रममा छ, त्यहाँ व्यवस्थापन हुँदैछ,’ ढुंगानाले भने, ‘स्थानीय तहमा वन र वातावरण शाखा हुनुपर्ने भनिए पनि धेरै ठाउँमा बनेका छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा सुरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न त केन्द्रले मात्रै गर्न सक्छ।’
प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेपनि आवश्यक पर्ने ऐनको अभाव रहँदा कर्मचारी खट्नपटनको काम केन्द्रले नै गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन नआउँदा र केन्द्रमा संघीय निजामती ऐन नआउँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै चलिरहेको छ।
सरकारले देशभरकै जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन र सेक्टर वनलाई सब–डिभिजनमा रुपान्तरण गरिसकेको छ। हाल ७७ जिल्लामा ८४ वटा डिभिजन र ५ सय २८ सवडिभिजन छन्।
प्रादेशिक तहमा प्रदेश मातहत रहनेगरी विभाग हुनुपर्ने भएपनि यसअघिको वन निर्देशनालयलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यसरी वन निर्देशनालय कायमै रहँदा ‘वनमा संघीयता लागू नभएको’ भनेर समेत टिप्पणी हुने गरेको छ।
वनलाई संघीयता अनुसार रुपान्तरण गर्ने भनिएपनि अधिकार केन्द्रमै राखिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले विरोध गर्दै आएको छ। फेकोफनका सचिवालय सदस्य ठाकुर भण्डारी प्रदेशको वन कार्यालय मातहत विभाग राख्न छाडेर निर्देशनालय खोलिनु ‘केन्द्रले प्रदेशलाई झुक्काउनु’ सरह रहेको बताउँछन्।
सरकारले स्थानीय तह मातहतमा पनि वन अधिकृत रहने तयारी गरिरहेको छ। ‘स्थानीय तहमा रहने वन संरचनामा पनि केन्द्र सरकारले आफ्नै ‘हैकम’ कायम राख्न खोजेको देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘वन अधिकृत एउटा गाउँपालिका प्रति जवाफदेही हुने कि डिभिजन कार्यालयप्रति ?’ वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना भने स्थानीय तहमा रहने वनको संरचना स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने बताउँछन्।
