काठमाडौं–विकास निर्माणका नाममा विशेषगरी तराई–मधेसमा वन विनास हुने गरेको र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको भन्दै चुरे सरोकार समाज, नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
चुरे सरोकार समाज, नेपालका संयोजक डा. नागेन्द्र यादवले सरकारले विगतदेखि नै वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने, विभिन्न आयोग गठन गरेर भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कार्यले तराईको वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको बताए।
राजधानी काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘ गलत नियत र निर्णय र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा चुरे वन क्षेत्रलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । वन संरक्षणको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनतामा वातारणसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक छ।
समाजका सदस्य सचिव पंकजकुमार कर्णले तराई मधेसका धेरै वन क्षेत्र बसोवास, पुनर्वास, सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण र जथाभावी जग्गा वितरण हुँदै आएकोे बताए। ‘विमानस्थल, लोकमार्ग, मेडिकल कलेज, फास्ट ट्रयाकको नाममा अव्यवस्थित् तवरबाट वन विनास गर्ने काम हुँदैछ, यो कार्य तत्काल नरोके तराईको धेरै भू–भाग डुवान पर्ने र ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित छ, हरियो वन, नेपालको धन भन्ने कथन अहिले कथनमै सिमित हुने देखिन्छ, हाम्रा मागहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
समाजकासदस्य शिखर यादवले वन विनासको पहिलो कारण क्रसर उद्योग भएको बताए । ‘सरकारले क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नपुर्छ, क्रसर उद्योग क्यान्सरका रुपमा देखा परेको छ, साथै अवैज्ञानिक रुपमा स्थानान्तरण गरिएका बसोबास पनि वन विनासको कारण हो,’ उनले भने।
यी हुन् समाजका ११ माग
–संविधानको धारा ५१ (६) अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था तराई मधेसको सन्दर्भमा विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने ।
–२०६७ सालमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको नियमन सम्बन्धमा मिति २०७० असार २७ र भदौ १७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गर्नुपर्दछ।
–चुरे संरक्षण बहुआयामिक विषय भएकाले एकीकृत रूपमा संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न चुरे ऐन बनाउनुपर्दछ।
– विकास निर्माणका लागि वनक्षेत्रबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्दछ जस्तो कि विमानस्थल निर्माण गर्न बर्दिवासको रातु खोला पश्चिममा रहेको नदीउकास बगरक्षेत्रको प्रयोग ।
–तराईमा विभिन्न किसिमका वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि रेकर्ड आद्यावधिक र सिमाना प्रस्ट हुनुपर्दछ ।
–विकासका नाममा तराईको वनक्षेत्र सुकुमवासीका नाममा वितरण, राजमार्ग, रेलवे, विश्वविद्यालय, रंगशाला, सुरक्षा निकायका क्याम्प, विद्युत् लाइन र विमानस्थल निर्माणका लागि गरिने वनविनाश रोक्नुपर्दछ।
–प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अन्तरपुस्ता र समन्यायिक रूपले परम्परागत उपभोक्ताको अधिकार कायम गर्नुपर्दछ।
– बाढी नियन्त्रणका लागि चुरे संरक्षण, सिल्ट (बालुवा) उत्पादन कम गर्नुपर्ने र चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण गर्नुपर्दछ।
–तल्लो तटीय क्षेत्रमा तटबन्धका साथै हरित बेल्ट निर्माण र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जनसहभागिता गराउनुपर्दछ।
–चुरेमा वनपैदावारका लागि चाप घटाउन तराईको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका साथै निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वन प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ।
–विकास निर्माण गर्न चुरे समितिले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन र सरकारबाट स्वीकृत चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना लागू गर्नुपर्दछ।
