काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले खानेपानीको मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका धारामा खानेपानी गुणस्तरहीन भएको निस्कर्ष निकाल्दै खानेपानीमा नेपाल गुणस्तर चिह्नको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको हो।
काठमाडौंका खानेपानीका धारामा लेदो आउने, धमिलो पानी आउने तथा कतिपय उद्योगले उत्पादन गरेको पानीमा समेत जीवाणु भेटिएको बेलाबेला पुुष्टि भइरहेका बेला समितिले खानेपानी मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले काठमाडौंको धारामा आउने पानी गुणस्तरहीन भएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । संविधानको धारा ३५ (४) मा खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ।
यसैगरी, समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई बोलाएर निर्धारित समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकाउन र काममा ढिलाई गर्ने निकायलाई कडा कारबाही गर्न सचेत गराएको हो।
बैठकमा खानेपानी मन्त्री मगरले तोकिएकै मितिमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न प्राविधिक जटिलता रहेको बताएकी थिइन्। मन्त्री मगरले सन् २०३० भित्र सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न बजेटको अभाव रहेको पनि समिति समक्ष बताइन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब बजेट खानेपानी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको छ । मन्त्री मगरले वार्षिक एक खर्ब बजेटको व्यवस्था गरे मात्रै सन् २०३० भित्र सबै नागरिकलाई शुद्ध पीउने पानीको व्यवस्था गर्न सकिने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिइन्।
