काठमाडौं–सरकारले खाद्य असुरक्षामा रहेका विपन्न परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी मौलिक हकलाई ‘खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५’ मार्फत् कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
संसदमा पुगेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘विना भेदभाव प्रयाप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियममित पहुँच, भोकबाट मुक्त, खाद्यको अभिावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसका लागि स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। र, ती लक्षित परिवारलाई तीनवटै सरकारले नि:शुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
विधेयकमा ग्रामीण वा सहरी गरीबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित परिवारलाई पहिचान गरेर निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
अब जारी हुने ऐनले स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिइ वितरण गर्नुपर्ने छ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
यसैगरी, सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ।
