काठमाडौं– अब बाली उत्पादन नभएमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। मकैको घोगामा दाना नलाग्ने, धानको बालामा भुस मात्र हुने लगायतका समस्या देखा पर्ने गरेकाेमा अब जारी हुने ‘खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५’ मा क्षतिपूर्ति उपलब्ध व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पुगेको ऐनको विधेयक अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेका बीऊविजन वा विधि प्रक्रियाबाट बाली उत्पादन नभएमा सिफारिस गर्ने संस्था निकाय वा फर्मले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
तर, उक्त विधेयकमा क्षतिपूर्ति कति उपलब्ध गराउने भन्नेबारे खुलाइएको छैन। कृषि मन्त्रालयका अनुसार क्षतिपूर्तिको मापदण्ड नियमावलीमार्फत् कायम गरिनेछ। यद्यपी, ती निकाय वा फर्मले सिफारिस गरेका बीऊविजन, विधि, प्रक्रिया वा मलको सिफारिस गरेको तरिकाभन्दा फरक किसिमले प्रयोग गरेर बालीको उत्पादन नभएमा क्षतिपूर्ति पाइने छैन।
खाद्य अधिकारको संरक्षण
यसैगरी, विधेयकले खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार विना भेदभाव प्रयाप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियममित पहुँच,भोकबाट मुक्त, खाद्यको अभिावमा जीवन जोखिममा पर्र्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अब स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। र, ती लक्षित परिवारलाई तीनवटै सरकारले निशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
अब जारी हुने ऐनले स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिइ वितरण गर्नुपर्ने छ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
