दाङ– ‘लडिया किनारे भाटु बन्सी लगैहो ना,
बाझी जाई भाटु रैनी मछरिया हो ना ।’
थारू समुदायमा दसैंका बेला गाउँघरमा हेर्न पाइने सखिया नाचको ‘पैंया’ गीतको एक अंश।
कुनै बेला रैनी माछासँग जोडिएको यी र यस्ता गीत गाउँदै माछा मार्ने दाङका थारू समुदायका बासिन्दा अहिले रैनी माछा लोप हुन थालेपछि चिन्तित बनेका छन् ।
‘हम्रे पहिले मच्छिक गीट गैना, मच्छिक टीना, मच्छिक चटनी, मच्छिक सिध्रा खाइ। अब टे मच्छि गोडगाड मिल्ठा,’ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बड्की सिसनियाकी ७० वर्षीया रोइनी थारूले भनिन्। (राेइनीले थारू भाषामा भनेको वाक्यांशको सारांश हो– हामी पहिले माछाको गीत गाउने, माछाको तरकारी, माछाको चटनी अनि सुकाएको भुर्रा माछा खान्थ्यौं। अब त माछा थोरथोरै मात्र भेटिन्छन्)
पहिले गाउँघरका नदी खोला, ताल अनि सडकक किनाराका तलाउमा पनि पाइने माछा अहिले पाइनै छाडेको उनले बताइन्।
माछा, पानी र थारू समुदायबीच अन्तरसम्बन्ध छ। ‘थारु समुदायको संस्कृति माछा र पानीसँग जोडिएको छ,’ थारू भाषा तथा साहित्य संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष छविलाल कोपिलाले भने, ‘तर नदीका माछासँगै थारु समुदायको संस्कृति पनि हराउँदै गएको छ ।’ उनका अनुुुुसार थारू समुदायमा प्रायः पूजापाठमा माछा अनिवार्य चाहिन्छ। तर, अचेल नयाँ पुस्तालाई सो बारे जानकारी हुन छाडेकोप्रति उनी चिन्तित छन्।
कोपिलाले माछासँग थारू समुदायको धर्म, संस्कृति एवं परम्परा एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा शनिबार दाङको लमहीमा आयोजित ‘पानी छलफल’ बताए।
पछिल्लो समय राप्ती नदीमा माछा एकदमै कम पाइने गरेको र रैथाने माछा त लोप नै भइसकेको राप्ती गाउँपालिका–६ का पाटेश्वरी चौधरीले बताए। १४ वर्षदेखि माछा मारेरै जीविकोपार्जन गरिरहेको उनी भन्छन्, ‘पहिले जालले एकदिनमा एक किलोदेखि ३० किलो सम्मको एउटै माछा मारेको थिए। अहिले ती दिन सम्झदा सपना जस्तो लाग्छ।’
चौधरीले पहिले नदीमा गोला हानेर (एक प्रकारको विस्फोटक पदार्थको प्रयोगबाट) पनि माछा मारे। तर, त्यतिखेर गलत गरेको भान उनलाई भएको छ। ‘थोरै समयमा धेरै माछा मार्ने प्रलोभनले बम हानेर माछा मारेको थिएँ । यो गलत काम हो भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यो दिन सम्झिदा अहिले निकै पछुतो लाग्छ,’ उनले भने।
तर, अहिले उनी अहिले बैखा माछा संरक्षण समूह गठन गरी समुदायमा सचेतना जगाइरहेका छन्। माछा मार्ने परम्परागत प्रणाली लोप हुँदै जाँदा अहिले विषादीको प्रयोग गरेर माछा मार्ने प्रचलन बढ्न थालेपछि समस्या आएको दाङको गढवा गाउँपालिका– ७ की धनकुमारी चौधरीले बताइन्। ‘उहीले हामी हेल्का, जाल र टापीले माछा मारिन्थ्यो, अहिले विषादी प्रयोग गर्न थालिएपछि राप्ती नदीमा माछाको संख्यामा कमी हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्।
आफूहरूले पनि रावा माछा संरक्षण समूह गठन गरेर संरक्षणको प्रयास थालिएको उनले बताइन्। स्थानीयले प्रयास गरेर मात्रै माछा संरक्षण गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा स्थानीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए।
माछाको संख्यामा कमी आएपछि राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा युएसआईडीको सहयोगमा संस्था मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रले विभिन्न बाम, रावा, बैखा र रैनी जातका लोपोन्मुख माछाको नामबाट समूह गठन गरिएको छ। केन्द्रका फिल्ड संयोजक राममोती चौधरीले गैरकानूनी रुपमा माछा मार्ने कार्यको रोकथाम एवं माछा संरक्षणका लागि समूहले काम गरिरहेको बताए ।
प्रदेश ५ का प्रदेश सांसद ईन्द्रजित थारुले जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि जलचर संरक्षण नीति बनाउन जरुरी रहेकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए। उनले माछा संरक्षणका लागि पानी संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बनजंगल जोगाउनुपर्ने बताए।
सहभागीहरूले माछा संरक्षणका लागि राप्ती नदी छेउमा चेतनामूलक होडिङ्गबोर्ड राख्नुपर्ने, गैरकानुनी रुपमा माछा मार्ने व्यक्तिहरुलाई कडाभन्दा कडा कावाही गर्नुपर्ने, माछा संरक्षणकर्मीलाई प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले जलचर संरक्षण नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले माछा तथा जलचर संरक्षणका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
कुनै एउटा व्यक्ति, समूह वा स्थानीय सरकारको पहलले मात्रै माछा संरक्षण गर्न नसकिने भएकाले त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
माछा संरक्षणमा लागि व्यक्त गरिएका ७ बुँदे प्रतिबद्धता
नदी तथा खोलामा माछा लगायत जलचर संरक्षणका लागि स्थानीय तहले जलचर संरक्षण नीति बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली बनाउने।
–नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा जलचर तथा पर्यावरणीय प्रणाली नबिग्रिने गरी व्यवस्थित गर्ने।
–माछा मार्ने विनाशकारी विधि नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदायलाई जागरुक बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि जागरुक भएका समुदायलाई स्थानीय सरकार र प्रशासनले सहयोग गर्ने।
–राप्ती नदी तथा स्थानीय जलाशयमा लोपोन्मुख प्रजातीका माछा तथा अन्य जलचर प्राणीको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थानीय तहले पहल गर्ने।
–माछामै निर्भर तटीय क्षेत्रका समुदायका लागि वैकल्पिक पेशा तथा रोजगारीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने।
–माछाको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्नका लागि पानीका मुहान संरक्षण तथा जलाशय क्षेत्रको जलाशय क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा जोड दिने ।
–जलचर र जलाशय संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरमै नीति नियम बनाउन पहल गर्ने।
