काठमाडौं–राजधानी काठमाडौंमा १४ भदौदेखि दुई दिनसम्म हुन लागेको ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाको बारेमा छलफल हुने भएको छ।
सदस्य मुलुकहरूबीच आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने र ‘कनेक्टीभिटी’ लाई अझ प्राथमिकता दिने उद्देश्यले कोष र बैंक स्थापनाको सम्बन्धमा छलफल हुन लागेको हो। केही समय अगाडि काठमाडौंमा भएका उच्च अधिकारीहरूबीच सो छलफल भएको र अहिले एजेण्डलाई अन्तिम रुप दिन भइरहेका अनौपचारिक वार्तामा समेत यस विषयमा कुराकानी भएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
यतिबेला सबै सदस्य मुलुकहरूले यी विषयमा आन्तरिक छलफल समेत गरिरहेका छन्। विकास कोषको निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको हो। जसमा अन्य सदस्य मुलुकहरू एकदमै सकारात्मक भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए। सम्मेलनको दौरानमा सो कोषको ‘मोडालिटी’ का बारेमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनको दौरानमा हुने परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीचको बैठकमा सो कोष स्थापनाको बारेमा छलफल हुनेछ।
त्यसैगरी विमस्टेक सदस्य मुलुकहरुले विमस्टेकको सचिवालयलाई प्रभावकारी वनाउने विषयमा समेत बृहत रुपमा छलफल गरेका छन्। अहिले विमस्टेकमा ३ जना निर्देशकहरू छन् त्यसलार्इ बढाएर ७ वटा पुर्याउने विषयमा समेत सम्मेलनमा छलफल हुनेछ।
अहिले विमस्टेकले अगाडि बढाएका झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी एजेण्डा छन् । तर, त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। अब एजेण्डाको प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
विमस्टेकले पहिल्याएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबि निवारण, प्रतिआतंकवाद, सीमापार आतंकवाद नियमन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध रहेका छन्।
विमस्टेक क्षेत्रका विश्वको जनसंख्याको २१ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्र हो, भने कुल गार्हस्थ उत्पादन २ दशमलव ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ।
विगत १५ वर्षको अवधिमा विमस्टेक देशहरूबीचको व्यापार थोरै मात्र वृद्धि भएको छ। सन् २००३ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको व्यापार सन् २०१४ मा आइपुग्दा जम्मा ४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।
पूर्वाधारको अभाव तथा अन्य विभिन्न अवरोधका कारण विमस्टेक मुलुकहरूबीचको व्यापार खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन। क्षेत्रीय आर्थिक विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रीय संगठन झण्डै दुई दशक निस्क्रिय अवस्थामा रहन् पुग्यो । र, प्रभावकारी हुने खासै उत्साहजनक संकेत पनि छैन।
विमस्टेकले गर्ने सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डा ‘कनेक्टीभिटी’ हुने गरेको छ । ‘कनेक्टीभिटी’ को लागि झण्डै १ सय ४० भन्दा बढी परियोजनाको पहिचान गरिएको छ तर, विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन। सदस्य मुलुक सदस्यरूमध्ये बंगलादेश र म्यानमारसँग ग्यासको प्रचुर सम्भावना छ, भने नेपाल र भुटानमा जलस्रोतको ठूलो सम्भावना छ। त्यसैगरी भारत र थाइल्याण्डमा चामल, भारत र बंगलादेशमा जुटको सम्भावना छ।
यसबाट सदस्य मुलुकहरूले लिनसक्ने पारस्परिक फाइदाहरूको बारेमा अहिलेसम्म कुनै सहमति निर्माण तथा पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन। विशेषत विमस्टेक मुलुकहरूबीचमा लामो समयदेखि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको विषयमा छलफल भइरहेको छ।
तर, अहिलेसम्म त्यसमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। पछिल्लो समयमा विमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिए पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन।
