काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा आकाशे पानीबाट सिमसार शिर्षकमा नवीन पौडेलको समाचार छापिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा निर्माण गरिएको कृत्रिम जलाशय र सिमसार क्षेत्र ।
परासी– भूमिगत पानीका मुहान दिनप्रतिदिन सुक्दै गएका छन् । ससाना खहरे खोलामा पनि पानीको बहाव घट्दो छ । सामुदायिक वनहरूमा भएका स्रोत सुकेपछि जंगली जनावर पानी पिउन घण्टौं हिँडेर खोलानाला खोज्दै भौतारिनुपर्छ ।
यस्तो अवस्था टार्न सुनवलवासीले कृत्रिम जलाशय बनाउने अभियानलाई तीव्र पारेका छन् । धमाधम वैज्ञानिक व्यवस्थापन भइरहेका सामुदायिक वनमा उनीहरू कृत्रिम सिमसार निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
सिमसार क्षेत्र निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले उनीहरू जलाशय निर्माणतिर लागेको बताउँछन् । वन क्षेत्रका ससाना मूल र परेको पानी खाली चौरको चार बिघामा संकलन गरेर जलाशय निर्माण गरिएको हो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ७० लाख रुपैयाँ लागतमा जलाशय, पार्क तथा वन्यजन्तुमैत्री मार्ग निर्माण गरेको हो । जलाशयको बीचमा मन्दिर निर्माण गरेर डुंगामार्फत पर्यटकलाई सयर गराउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ । वरपर बालबालिकाका लागि पार्क र पिकनिक स्थल बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
जल पुनस्भरण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत अहिले धमाधम काम भएको हो । समिति अध्यक्ष यज्ञप्रसाद पाण्डेका अनुसार हरित नगरी बनाउने र भविष्यमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने ढंगले धमाधम काम भइरहेको छ ।
‘यो जलाशयबाट वन्यजन्तुदेखि मानवसम्मले फाइदा लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘जलाशय वरपर पार्क निर्माण गर्ने र खेतीका लागि सिँचाइ गर्ने हाम्रो योजना हो ।’
सामुदायिक वनभित्र ठूलो जलाशय भएपछि वरपरका मुहान तथा अन्य पानीका स्रोत पनि नसुक्ने भएकाले कृत्रिम सिमसार क्षेत्रको अवधारणा ल्याइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यसँगै सिँचाइ पनि गर्न पाइने भएपछि स्थानीय खुसी छन् । सधैं आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयलाई अब भने वर्षभरि सिँचाइका लागि स्रोत उपलब्ध हुनेछ । सिँचाइ सुविधा भएपछि वर्षमा एक बाली मात्र खेती लगाउने किसानले तीन बालीसम्म लगाउन पाउनेछन् । ‘जंगल नजिकै बस्ती भएकाले सुक्खा मौसममा पानी खोज्दै जनावर गाउँ पस्ने गर्थे,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘जलाशय भएपछि जंगली जनावर बस्तीमा पस्ने सम्भावना कम हुनुका साथै पर्यटक आउन थालेपछि यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउने आशा राखेका छौं ।’ जंगलको बीचमा रहेको जलाशयमा चराचुरुंगीको बासस्थान पनि बढेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गाउँमै विद्युतीय घट्ट शिर्षकमा प्रताप विष्टको समाचार छापिएको छ । दुर्गम गाउँमा बिजुली पुगेपछि सर्वसाधारणको जीवनशैली नै फेरिएको छ ।
बिजुली गाउँमा आएपछि यतिको सजिलो होला भन्ने उनीहरूले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका ८ साबिकको इपापञ्चकन्या गाविसको मालगाँउ र स्वाराका बासिन्दाको घरघरमा बिजुली पुगेपछि टुकी बिस्थापित भएको छ । विद्युतीय घट्ट पनि स्थापना भएको छ । मकै र कोदो मात्र उत्पादन हुने दुई गाउँका बासिन्दा गाउँमा घट्ट नभएका कारणले मकै र कोदो पिस्न ३ घण्टा हिँडेर वाग्मती किनारको घट्ट आउनुपथ्र्यो । आउनेबित्तिकै पालो पाइँदैनथ्यो, कुरेर बस्नुपथ्र्यो । गाउँमा बिजुली पुगेपछि सामुदायिक रूपमा विद्युतीय घट्ट स्थापना गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले आव ०७४/७५ को बजेटमै मालगाउँ र स्वारामा बिजुली पुर्याउन रकम विनियोजन गरेको थियो । गत चैतमै ती दुई गाउँमा बिजुली पुग्यो । बिजुली पुग्नेबित्तिकै गाउँलेहरूले गाउँपालिकासमक्ष विद्युतीय घट्ट स्थापना गर्न माग गरेका थिए । गाउँपालिकाले विद्युतीय घट्ट स्थापना गर्न ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको वडाध्यक्ष जगतमान घिसिङले बताए । भन्छन्, ‘उक्त रकमले मालागाउँ र स्वारामा २ सामुदायिक विद्युतीय घट्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’
गाउँमै विद्युतीय घट्ट भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई मकै, कोदो र फापर पिस्न घण्टौं लगाएर वाग्मतीको छेउमा रहेको घट्टमा जानु परेन । ‘तीन पाथी मकै पिस्न एक दिनै बित्थ्यो,’ स्वाराका साहिलीमाया भ्लोनले भनिन्, ‘अहिले गाउँमा बिजुली घट्ट आएपछि तीन पाथी मकै एकैछिनमा पिस्छ । उक्त विद्युतीय घट्टले एक घण्टामा १२ पाथी मकै, कोदो र फापर पिस्ने गर्छ । ज्याला पनि पाथीको एक माना मात्र लिने गरेको छ । वाग्मती छेउको घट्टमा पाथीको २ माना ज्याला दिनुपथ्र्यो ।’
तामाङ समुदायको मात्र बसोबास रहेको माला र स्वारामा एकरएका विद्युतीय घट्ट स्थापना गरिएका छन् । माला गाउँमा देवबहादुर थिङ र स्वारामा पूर्णबहादुर भ्लोनले विद्युतीय घट्ट सञ्चालन गरेका हुन् । घटेराद्वय थिङ र भ्लोनलाई पारिश्रमिक एव बिजुली महसुल तिर्न पाथीको एक माना ज्याला लिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दुई गाउँमा वर्षायाम मात्र चल्ने र हिउँद लागेपछि पानीको अभावले घट्ट चल्दैनथ्यो । मकै, कोदो र फापर पिस्न बोकेर वाग्मती खोलाको किनारमा पुग्थे । हिउँदमा बन्द हुने पानी घट्टलाई फलामको मदानी बनाएर विद्युतबाट घट्ट सञ्चालन गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
– आजको नागरिकमा सिक्टा सिँचाइमा अनियमितता : ठेकेदार जोगाउन आयोजनाको चलखेल शिर्षकमा रुद्र खड्काको समाचार छापिएको छ ।
परीक्षण क्रममा भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरलाई आयोजना कार्यालय आफैंले मर्मत गरेर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल गरेको छ।
सिक्टाको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो। कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहर भत्किएलगत्तै आयोजना कार्यालयले नै मर्मत गरेको छ। अनियमितता लुकाउन र ठेकेदारलाई बचाउन आयोजना कार्यालयले मर्मत गरेको स्रोतको दाबी छ।
कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने कानुनी व्यवस्था छ। मूल नहर बनाएको कालिकाले सन् २०१७ को फेब्रुअरीपछि मूल नहर मर्मतको दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आएको छ। दुई वर्षअघि परीक्षण क्रममा भत्किएको मूल नहर पुनः गत साउन ७ गते परीक्षण गर्दा भत्कियो। दुई वर्षअघि भत्किएको मूल नहर भने कालिकाले नै मर्मत गरेको थियो । आयोजना कार्यालयले यसपटक भत्किएको नहर ठेकेदारलाई नै मर्मत गर्न लगाउनुपर्नेमा आफैं गर्नुले ठेकेदारसँग मिलेमतोको आशंका उब्जिएको छ।
साउन १८ गते आयोजना कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भत्केको मूल नहरको मर्मत भइसकेको जनाएको छ। भत्किएको मूल नहर मर्मतमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरियो भन्नेबारे आयोजना कार्यालयले केही खुलाएको छैन। स्रोतले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन हतारहतार भत्किएको नहर मर्मत गरिएको जनाएको छ। पटकपटक भत्किएका मूल नहरको १७।७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड गुणस्तरका हिसाबले धेरै विवादित बनेको छ। जुन खण्डको काम कालिकाले गरेको हो। आयोजना कार्यालयले यसपटक भत्केको नहर मर्मत गरेपछि आगामी दिनमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ।
स्थानीयवासी सुरुदेखि नै सिक्टाको मूल नहर निर्माण गुणस्तरहीन भएको दाबी गर्छन्। काम गुणस्तरीय भएरनभएबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोजना कार्यालयले नै ठेकेदारलाई बचाउने चलखेल गर्दा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। किसानको खेतमा पानी नपुग्दानपुग्दै आयोजना कार्यालयले ठेकेदारसँँग सन् २०१६ को मेपछि मर्मतसुधारको सम्झौता नवीकरण पनि नगरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्णमा २२ विमानस्थलमा उड्दैनन् जहाज शिर्षकमा उत्तम काप्रीको समाचार छापिएको छ । देशभरका २२ वटा विमानस्थलमा उडान ठप्प छ। यीमध्ये केहीमा उडान भएर बन्द भएको हो भने कतिपयमा परीक्षण उडान नै सुरु भएको छैन। ३०र४० वर्ष अगाडि उडान सुरु भएका कतिपय विमानस्थनमा पनि हाल उडान ठप्प छ।
ठूला नेताको दबाब र निर्वाचन एजेन्डाका रूपमा विमानस्थल निर्माण भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो। सरकार परिवर्तनसँगै कतिपय विमानस्थलमा परीक्षण उडान हुने गरे पनि नियमित भएको छैन। यसले गर्दा सरकारको करोडौं लगानी डुबेको छ। एउटा विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम हिमाली क्षेत्रमा ४५ करोड, पहाडमा ३५ करोड र तराईमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्दा समेत सरदर प्रतिघन्टा दुई हजार डलरसम्म खर्च हुन्छ। यही हिसाबले हेर्दा सरदर एउटा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्दा चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम बताउँछन्।
केही समय अघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकरीले परीक्षण उडान गरेका तीनवटा विमानस्थलमा समेत उडान हुन सकेको छैन। मन्त्री अधिकारीले पाँचवटा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेकामा राजविराज र बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा मात्रै नियमित जहाज उडेका छन्।
मन्त्री अधिकारीले तामझामका साथ परीक्षण उडान गरेका इलामको फागुन्नद, अछामको साँफेवगर र गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलमा समेत उडान हुन सकेका छैन। यसमा फागुनन्द विमानस्थलमा परीक्षण उडानमा ४८ सय डलर, बलेवा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्दा आठ सय ३४ डलर र रेसुंगा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्दा १५ सय डलर खर्च भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। तर, साँफेवगर र राजविराज विमानस्थलको परीक्षण उडानमा भने एयरलाइन्स कम्पनीले रकम लिएका थिएनन्।
गुल्मीको रेसुंगा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको गृह जिल्ला हो भने साँफेवगर नेकपा नेता भीम रावलको गृह जिल्ला हो। इलामको फागुनन्द विमानस्थल पनि नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख सुवास नेवाङको गृह जिल्ला हो। केही समय अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले माथिल्लो निकायको दबाबमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने गुनासो पोखेका थिए।
बिना अध्ययन राजनीतिक दलका नेताको एजेन्डामा विमानस्थल पर्दा पनि निर्माण भई परीक्षण हुँदा पनि नियमित उडान हुन नसकेको गौतमको भनाइ थियो। विमानस्थल निर्माणपछि आर्थिक रूपमा चलायमान हुने अवस्था छ कि छैन त्यसतर्फ नेताको ध्यान पुगेको छैन। मन्त्री अधिकारीले हवाई सेवा विस्तारमा आवश्यक सुझाव लिन गठन गरेको प्राविधिक टोलीले समेत निर्माणमा भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएर मात्रै थप आन्तरिक विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने बताएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल समाचारपत्र
–आजको समाचारपत्रमा वन संरक्षणमुखी मात्रै बन्यो शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । नेपाको सामुदायिक वनको अभ्यास विश्वकै लागि सफल मोडल मानिए पनि वनबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसकेको वनकर्मीहरूले स्वीकारेका छन् । वन संरक्षणमुखी मात्रै हुँदा राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ ।
वन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले आगमी दिनमा वन संरक्षित मात्रै नहुने, संशोधित ऐनले आर्थिक समृद्धिका धेरै ढोका खुला गर्ने वनकर्मीहरूको विश्वास छ ।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण विभागमा आयोजित छलफलमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो,‘वन मुलुकको समृद्धिसँग् जोडिनुपर्छ, संशोधित ऐनले पक्कै पनि यो कुरा सुनिश्चित गर्छ ।’
विगतका कार्यको समीक्षा र कमीकमजोरी औल्याउँदै सरोकारवाला निकायबीच गतिलो हातेमालो भएको खण्डमा उपभोक्ता र राज्यले वनबाट ठूलो लाभ लिने उहाँको भनाई रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
