काठमाडाैं–जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गतको हरित जलवायुकोष (जिसिएफ) को तर्फबाट नेपालमा काम गर्न दुई नेपाली संस्थाले सम्बन्धन पाउने सम्भावना रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शिव शर्माका अनुसार जिसिएफले एन्टिटीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा नवीकरणीय ऊर्जामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपिसी) र जैविक विविधता तथा प्रकृति संरक्षणमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले सम्बन्धन पाउने सम्भावना रहेको छ।
राष्ट्रिय सम्बन्धनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा जिसिएफ फण्डको प्रयोगका लागि डेढ वर्ष अघि एइपिसी र एनटिएनसीको प्रस्ताव गएको थियो। ‘प्राविधिक टीमले स्वीकृत गरेर पहिलो चरण पार गरेको छ। अहिले दोस्रो चरणका लागि विभिन्न टिमबाट मूल्यांकनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब अक्टोबरको अन्तिम साता बस्ने बोर्ड बैठकले यसलाई औपचारिक स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ।’
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय र अर्को राष्ट्रिय तरिकाबाट सम्बन्धन दिने गर्छ । दाताहरूले संघसंस्थालाई प्राधिकरण (इन्टिटी) र एजेन्सी मानेर आर्थिक सहयोग गर्ने गर्छन् ।
यसैगरी, व्यावसायिक संस्थालाई पनि एन्टिटीका रुपमा दिने तयारी सुरु भएको छ। भर्खरै जिसिएफमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सरकारी स्वामित्वको नगर विकास कोषलाई सम्बन्धन दिने तयारी भएको उपसचिव शर्मा बताउँछन्।
बैंकले विभिन्न ठाँउमा लगानी गर्न सहयोग गर्ने भएकाले र कोषले फोहोरमैला ब्यवस्थापन काम गर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उनले बताए । जिसिएफको सुक्ष्म कोष, अति सुक्ष्म कोष, मझौला र ठूला कोष गरी ४ प्रकारका छन्।
कोषको मात्र नभई अन्य विदेशबाट आउने रकमका वातावरणीय क्रियाकलापमा अहिलेसम्म कुनै नेपाली संस्थाले सीधैं काम गर्ने अवसर पाएका छैनन्।
हालसम्म ती कामका लागि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता भएपनि डेलिभरी पार्टनरका रुपमा सधैं विदेशी संस्थाकै सहभागिता रहने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद लम्सालका अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट डेलिभरी पार्टनर रहने भए पनि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरबाटै काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय सम्बन्धनका लागि जिसिएफ फण्डको प्रयोगका लागि डेढ वर्ष अघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र एईपीसी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटिएनसीको प्रस्ताव गएको थियो ।
नेपालमा वन र वातावरणका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगमार्फत् हुने कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय र त्यसका तालुक मन्त्रालयको समन्वयमा हुन्छ। तर, ती कार्यक्रमका लागि सरकारी अनुमति अनिवार्य भएपनि वैदेशिक संस्थामार्फत् नै प्रत्यक्ष रुपमा काम हुने गर्छ ।
विकसित राष्ट्रले विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापबाट कार्बन उत्सर्जन गरेबापत जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम सोही हरित जलवायु कोषमा जम्मा हुने गर्दछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा युएनएफसिसिसिले जिसिएफ फण्ड स्थापना गरेको हो। एड्प्टेसन र मिटीगेसनमा कोषले सहयोग गर्ने गर्छ। जलवायुमा लगानी गर्ने कोष मध्येको यो ठूलो हो। जिसिएफले नेपालमा फोकल प्वाइनटका रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। प्रपोजल सम्बन्धन दिन पनि यही मन्त्रालयलाई अख्तियारी छ। कोषले परियोजना पूरा गर्न दुई तरिकाबाट सम्बन्धन दिने गर्छ ।
नेपालमा लगानी बढ्ने
स्वदेशी संस्थालाई सम्बन्धन दिएमा नेपालमा धेरै लगानी हुने सम्बन्धित अधिकारीको विश्वास छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनञ्जय पौडेल स्वदेशी संस्थालाई सम्बन्धन दिएमा भित्रीएको रकमबाट नेपालीले नै रोजगारी पाउने सम्भावना हुने बताउँछन् ।
‘यसले गर्दा प्राविधिकसहित आवश्यक पर्ने अन्य जनशक्ति नेपालकै रहने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने। पौडेल विदेशी संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा ८ देखि १० प्रतिशत रकम बाहिर जाने गरेको बताउँछन्।
हाल मन्त्रालयको डेलिभरी पार्टनरका रुपमा विश्व बैंक, एशियन बैंक, आइयुसिएन, डब्लुडब्लुएफ नेपाल, एफएओ, युएनका एजेन्सी लगायत छन्। नेपालले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना निर्माणका लागि विश्व जलवायुकोष जिसिएफबाट यसअघि २ दशमलव ९ मिलियन डलर (करिब ३१ करोड) प्राप्त गरिसकेको छ।
कोरियामा प्रधान कार्यालय रहेको जिसिएफबाट अनुकुलन योजना निर्माणका लागि नेपाललाई सो रकम दिने निर्णय भएको थियो । जिसिएफले अनुदान र ऋण सहयोग दिने भएपनि नेपालले अनुकुलन कार्यक्रमका लागि अनुदान मात्र लिने र ऋण सहयोग भने नलिने सहसचिव लम्सालले बताए ।
