काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकाले विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयलाई समाचार बनाएका छन् ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा कागजमा हटयो व्यवहारमा उस्तै शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । सरकारले सिन्डिकेट हटाउँदै यातायात व्यवसायी समितिलाई नीतिगत रूपमा खारेज गरेको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
जहाँ यातायात व्यवसायी समितिका खाता रोक्का भएकाले कार्यालय बन्द छन्, त्यहीँ बसको आलोपालो मिलाउनेदेखि पुरानै तरिकाको सञ्चालनको तरिका उस्तै छ । टिकट काउन्टरहरूमा समितिकै कर्मचारी पहिले पनि पहिले जसरी नै काम गरिरहेका छन् । पश्चिम क्षेत्रको मुख्य केन्द्र पोखरामा समिति बाहिरबाट निष्क्रियजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा सक्रिय छन् । अहिले पनि गाडीको रुट मिलान र आलोपालोमा समितिकै दबदबा घटेको छैन ।
म्याग्दीमा लामो दूरी र आन्तरिक रुटमा चल्ने छुट्ने सवारी साधनहरू साविक प्रणाली र समितिहरूको नामबाट नै यथावत् चलेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रालिको रूपमा दर्ता भएका सवारी साधनहरू पनि साविककै सिन्डिकेटधारी समितिहरूको काउन्टरबाट क्यू र रुट लिएर चल्न बाध्य छन् ।
‘पूर्ववत् रुट र क्यू व्यवस्थापनमै सवारी चलाएका छौं । हाम्रा बैंक खाता रोक्का यातायात समितिहरू विघटन भएका छैनन्,’ म्याग्दी बस तथा जिप व्यवसायी समितिका सचिव सुमन श्रेष्ठले भने, ‘समितिमा आबद्ध कुनै पनि गाडी प्रालिमा पनि गएका छैनन् । अन्योल छ ।’
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको सरकारले सबै यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खाता रोक्का राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा, बिजुली, पानी, टेलिफोन, तलबभत्ता र कार्यालय भाडासमेतको विवरण ३५ दिनभित्र बुझाउन परिपत्र गरेको छ । यातायात समितिहरूको भुक्तानी लगत विवरण छानबिन र यकिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समिति प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकबाट निकासा फुकुवा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउन खोजेको हो । सवारी र सडक व्यवस्थापनमा संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले सबै यातायात व्यवसायी साविक रूपमा नै चलेका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले भने । यसैबीच जिल्ला प्रशासनले बेनी–जोमसोम सडकमा यातायात, प्रहरी, प्रशासन नियामक निकायको मिलेमतोमा सवारी सिट संख्याको आधार देखाई लगाइएको सिन्डिकेट पनि तोडेको दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खारिँदै ठूला मोड शिर्षकमा हरिहरसिंह राठौरको समाचार छापिएको छ । त्रिभुवन राजपथको नौबिसे खण्डको सवारी जामले राजधानी प्रवेश गर्ने यात्रुले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । यही हैरानी अन्त्यका लागि डिभिजन सडक कार्यालयले यहाँका साँघुरा र ठूला मोड खारेर फराकिलो बनाइरहेको छ । सडक फराकिलो पारेसँगै दुर्घटनामा कमी आउनुका साथै सवारी जाम पनि घट्ने कार्यालयको विश्वास छ ।
राजधानी प्रवेश गर्ने र फर्कने सवारीसाधनहरूले उकालो मोडमा जामकै कारण यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । खानीखोलादेखि नागढुंगासम्मको १५ किमिमा पर्ने २ दर्जन घुम्ती, साँघुरो सडककै कारण घण्टौं लगाएर जाम छिचोल्नुपर्ने नियति नै बनेको छ । यही घुम्ती र साँघुरो सडककै कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
‘भारत तथा मुलुककै विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी प्रवेश गर्ने ठूला, लामा मालवाहक गाडी घुम्तीमा मोड नपुगेपछि समस्या थपिएको छ,’ गजुरीस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर हरि ठकुरीले बताए । साँघुरो मोडमा सवारीसाधन आउजाउमा कठिन हुने, मोड्न नमिल्ने, बिग्रिएर रोकिएका गाडीका कारण दसौं किमि दोहोरो जाम पर्ने समस्या हटाउनकै लागि कार्यालयले ठूला मोड कटान गरी सडक फराकिलो बनाउन थालेको हो ।
‘अत्यधिक जाम हुने पिपलामोडदेखि नौबिसेसम्मका घुम्ती आवश्यकताअनुसार कटान गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ७ ठूला मोड कटान गर्ने जिम्मा दिएकोमा ४ वटा मात्रै कटान भएको छ ।’ बाँकी ३ वटा मोड कटानको जिम्मा नागार्जुन कल्पवृक्ष जेभीलाई दिएको पनि उनले बताए । मोड कटानपछि कम्तीमा ७ देखि बढीमा १० मिटर सडक थप चौडा हुनेछ । एउटा मोड कटान गर्न र पर्खाल लगाउन कम्तीमा १८ लाख खर्च भएको ठकुरीको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा सिक्टा सिँचाइमा चुनौतीका चाङ शिर्षकमा अर्जुन ओलीको समाचार छापिएको छ । करिब ६ वर्षअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर निर्माण गर्ने क्रममा ढकेरी, बालापुरका स्थानीय बासिन्दा र आयोजनाका परामर्शदाता तथा प्राविधिकबीच कुरा बाझ्यो। स्थानीय बासिन्दाले सिक्टाको मूल नहरलाई परुवाखोलाबाट घुमाएर बालापुर र ढकेरी गाउँको उत्तरतिरबाट लैजानुपर्ने सर्त राखे।
घुल्ने माटो भएका कारण भविष्यमा नहरमा समस्या निम्त्याउन सक्ने र यही माटोका कारण गाउँ नै जोखिममा पर्न सक्ने आशंका स्थानीय बासिन्दाको थियो। नहर गाउँभन्दा उत्तरतिरबाटै खन्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले केही दिनसम्म आन्दोलन चर्काए। उनीहरूका मागलाई आयोजनाका परामर्शदाता र इन्जिनियरले चासो दिएनन्। अन्ततः मूल नहर सीधै घुलनशील माटो रहेको क्षेत्रमा निर्माण गरियो। अहिले स्थानीय बासिन्दाका आँखैअगाडि नहर भत्किन थालेको छ।
ढकेरीका बासिन्दा एवम् पूर्वसांसद अशोक रोकाय विगतमा आयोजना कार्यालयले नहरको ‘डिजाइन र रेखांकन’ मा गम्भीर गल्ती गरेको बताउँछन् । प्राविधिकको एकोहोरो निर्णयको परिणामस्वरूप अचेल मूल नहर भत्किने समस्या बल्झिएको उनले बताए। ‘निर्माणक्रममा हामीले नहरलाई गाउँभन्दा उत्तरतिरबाट लैजानुपर्ने माग गरेका थियौं। यस विषयमा गाउँलेले आन्दोलन चर्काएका थिए’, रोकायले भने, ‘आयोजनाका प्राविधिकले आफ्नो हठ छाडेनन्, घुलनशील माटोलाई कतै कटान र कतै पटान गर्ने काम भयो। त्यसैले अहिले नहरमा पटकपटक समस्या बल्झिरहेको छ।’
बालापुर र ढकेरी गाउँको उत्तरतिरबाट नहर खनेको भए त्यस क्षेत्रमा घुलनशील माटो नपर्ने र भत्किने समस्या नदोहोरिने उनी बताउँछन्। ‘गाउँभन्दा उत्तरतिरबाट नहर घुमाएर लगेको भए त्यहाँ घुलनशील माटो थिएन। करिब दुई किलोमिटर जति नहर बढी खन्नुपथ्र्यो’, रोकायले भने। आयोजनाको गलत डिजाइनकै कारण विभिन्न चुनौती देखापरेको उनले बताए।
परीक्षणका क्रममा पहिलोपटक २०७५ असार १४ मा आयोजनाको ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा पश्चिम ९दायाँ० मूल नहर भकिएको थियो। अघिल्लो साता साउन ७ गते पनि ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक मूल नहरको २२।८९० किलोमिटर क्षेत्रमा भत्कियो। दुईदुई पटक नहरको संरचना भत्किएर ठूलो क्षति हुँदा सिक्टाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । मूल नहर भत्किएको ११ दिनपछि शुक्रबार आयोजना कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत सिक्टामाथि उत्पन्न भएका समस्या र चुनौतीलाई आधिकारीक रूपमा बाहिर ल्याएको छ।
आयोजनाको पश्चिम मूलअन्तर्गत २० किमिदेखि ३५ किमिसम्मको नहर अत्यधिक कटान र पटान रहेको, मूल नहरको उक्त खण्डमा विषम प्रकृतिको घुलनशील ९डिसपर्सिभ० माटो प्रयोग भएको, पूर्वपश्चिममा फैलिएको मूल नहर चुरे र सोको ‘फोथिल’ क्षेत्रबाट भएर गएको तथा नहरको रेखांकनमा अत्यधिक संख्यामा उत्तरदक्षिण बग्ने खोलानाला नै आयोजनाका लागि चुनौतीको मुख्य कारक बनेको कार्यालयले प्रस्ट पारेको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कोसी बाँधको पीडा–आधा शताब्दी बित्दा पनि किसानले पाएनन् मुआब्जा शिर्षकमा जितेन्द्रकुमार झाको समाचार छापिएको छ । नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो। ‘ब्यारेजको डेट एक्सपायर’ भयो भन्दै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका विज्ञले आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। तर, ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गाबापतको मुआब्जा अझै नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन्।
सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन्। तर, दुवै देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ।
सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्दा भारदहका धनेश्वर माझी २९ वर्षका थिए। उनका छोरा कपलेश्वर माझी उतिबेला भर्खरै जन्मिएका थिए। ब्यारेज निर्माणका लागि धनेश्वरको झन्डै ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। धनेश्वरको निधन भएको दशकभन्दा बढी भयो, छोरा कपलेश्वर अहिले ७३ वर्षका छन्।
‘मुआब्जाका लागि बुवाले निकै संघर्ष गर्नुभयो, आसैआसमा उहाँको मृत्यु भयो’, कपलेश्वरले भने, ‘अब त म पनि आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आइसकेको छु। कैयौं वर्षदेखि छोरारभतिज पनि मुआब्जा पाउने आसमा दौडधूप गरिरहेका छन्।’ धनेश्वरका नाति गजेन्द्र माझी भन्छन्, ‘हजुरबुवाले थाल्नुभएको मुआब्जाको संघर्षलाई तेस्रो पुस्ताका हामी निरन्तरता दिइरहेका छौं, अब त आस मर्न थालेको छ।’
यो कुनै एक परिवारको पीडा होइन। सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सयौं परिवार यस्तै पीडाबाट गुज्रिरहेको कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारी बताउँछन्। ‘कोसीपीडितहरू दुई पुस्तादेखि क्षतिपूर्तिका लागि संघर्षरत छन्,’ अन्सारीले भने, ‘उतातिर भारतीय पक्ष हाम्रा मागप्रति दशकौंदेखि उदासीन छ भने यतातिर नेपाली पक्षले पनि दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन।’
कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा बिहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा मुआब्जाका लागि थप गराइएको अन्सारीको भनाइ छ। अझै छुटेका थुप्रै जग्गाको मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको उल्लेख छ।
नेपाल समाचारपत्र
–अाजकाे समाचारपत्रमा हप्तादिनमै उप्कियाे पिच शिर्षकमा बिमल विष्टकाे समाचार छापिएकाे छ। डाेटीकाे दिपायल राजपुरमा पिच गरिएकाे एक हप्तामै सडक उप्किएकाे छ। दिपायलकाे राजपुरबाट सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरकाे मुल गेटसम्म पिच गरिएकाे सडक साता नबित्दै उप्किएर हिलाम्मे हुन थालेकाे छ।
रकम सक्नका लागि पिच गरिएको सडक उप्किएर हिलाम्मे हुन थालेपपछि यातायतका साधन तथा स्थानीयलाई हिड्नमा समस्या उत्पन्न भएको छ। धनगढी–खुटिया–वीपीनगर–दिपायल–फास्ट ट्रयाक योजना कार्यालयको टेन्डरअनुसार त्रिशक्ति कन्ट्रक्सनले उक्त सडक गएको केही दिन पहिले पिच गरेको हो। १२ सय मिटर सडक पिच गर्न १ करोड २७ लाखामा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको उक्त सडक हाल आएर पिच गरिएको स्थानीयवासी बालबहादुर धामीले बताएको समाचारमा उल्लेख छ।
