नेपालगञ्ज – ‘‘बाढीले खेत बगाएर लान्छ, घरखेत पानीमा डुब्छन्, बालुवाले खेत कटान गरेर बगर बनाउँछ । यो त हाम्रो वर्षेनीको नियति र पीडा नै बनेको छ’’ बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बाढी पीडित सुधाकर यादव पीडा सुनाउछन् । यसखालको पीडा उनको मात्र होइन, उनी जस्तै २४ हजार बाँकेवासीको समानखालको पीडा छ।
बाँकेको नेपाल—भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनाएपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको वर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसुनको समयमा भारतले आफू अनुकूल तटबन्धको ढोका खोल्ने गरेका कारण वर्षेनी बाँकेका हजारौँ खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्छ,। घरगोठ पानीमा डुब्छ, जनधनको क्षति पनि हुन्छ।
भारतको यो प्रवृत्तिका कारण प्रत्येक वर्ष बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, टेपरी, घोडियनपुर गाउँका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका करीब २४ हजार नागरिक प्रभावित हुन्छन्, बाढीको नियति भोग्न बाध्य पारिन्छन् । मनसुनको प्रभाव बढेसँगै नदीमा पानीको वहाव बढ्न थालेपछि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली भूमी डुबान हुन नदिन भारतीय पक्षसँग तटबन्धको ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि त्यसले सार्थकता र्पाको छैन्।
केही दिनअघि बाँके, बर्दिया र दाङ तथा भारतका बहराइच र श्रावस्ती जिल्लाका सीमा अधिकारीको संयुक्त बैठकमा बाँकेको राप्ती तटीय क्षेत्र डुबान हुन नदिन बाँधको ढोका पर्याप्त खोल्न आग्रह गरिएको थियो।
विसं २०७२ मा आएको बाढीबाट बाँके राप्ती नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढीपीडित अझै झस्किने गर्छन् । ती बाढी पीडितहरु अहिले पनि जंगल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्दै आएका छन् । ‘‘सरकारले उनीहरुको पुनःस्थापनाको स्थायी व्यवस्था नगरेकोमा दुःख लागेको छ’—लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहको गुनासो छ ।
बाढी र डुबानपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले उद्दार, राहत र अस्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउँछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहीसँग पनि छैन । अध्यक्ष सिंह भन्छन्—“विकल्प भनेकै भारतले मनसुनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनुपर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”
मनसुनको समय शुरु भएपछि बाँकेको राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढी र डुबानकै त्रासमै बाच्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य भएका छन् । ‘‘रातिको समयमा भारी वर्षा भयो भने उनीहरु राम्ररी सुत्न सक्दैनन् । सुरक्षित स्थानमा पुग्न भागाभाग हुन्छ । फेरि २०७२ सालकै नियति दोहोरिने त हैन रु भन्ने सन्त्रासले उनीहरुलाई पिरोल्न थाल्छ’—बाँके डुडुवा गाउँपालिका—२ का सचिव मानबहादुर बोगटीको बताउँछन्।
गत वर्षको बाढी र डुबानमा परी बाँकेमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारांै नागरिक त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बाढीबाट प्रभावित वासिन्दालाई रु २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलव्ध गराएको थियो ।
बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष नागरिक हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ, फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ, भने कुनै वर्ष अलि थोरै हुन्छ ।
यो वर्ष पनि बाढी र डुबानबाट क्षति कम गर्न जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा विपत व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएको छ । बाढी र डुबानको विपत् आएको समयमा नागरिकको उद्दारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदीमा जल प्रवाहको स्तर खतराको चिन्ह भन्दामाथि आएमा साइरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।
यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएपनि स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ। नीरज गौतम/ रासस
