काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयहरूमा समाचार छापिएका छन् ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा पहिरोको जोखिममा अस्पताल शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । पहिरोले जोखिममा रहेको खिम्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनको बिहीबार विज्ञसहित टोलीले निरीक्षण गरेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सकिएलगत्तै अघिल्लो भागबाट झरेको पहिरोले अस्पताल जोखिममा पारेको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रामेछापले विज्ञसहित प्राविधिक टोली झिकाएर जोखिम क्षेत्रको अनुगमन गराएको छ । यसअघि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले यसबारे जानकारी लिएका थिए ।
विभागका स्वास्थ्य भवन इकाई प्रमुख हिमाल केसी नेत्वृत्वको टोलीमा भूगर्भविद्समेतले अस्पताल भवनको संरक्षण गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन काम गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । तत्कालका लागि थप क्षति हुन नदिन बाँस र बोराले छेकाबार लगाइएको छ ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि तयार पारिएको उक्त भवनमा तत्कालका लागि कुनै पनि गतिविधि नगर्न र आसपास स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणको आवातजावतमा रोक लगाउन भनिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रामेछाप प्रमुख परीक्षित कडरियाले बताए । करिब ६ वर्षमा निर्माण पूरा भएको भवनमा ३ करोड २९ लाख लागेको थियो ।
अस्पताल भवन आसपास मूल पलाएको र नजिकैबाट पहिरो वग्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले भवनलगायत क्षेत्रमा भौगर्भिक परीक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । साविकको खिम्ती गाविस पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । ०५० देखि खिम्तीका विभिन्न स्थानमा पहिरो जान थालेको हो । एक वर्षअघि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको सर्भेक्षणले खिम्तीका १ सय ६४ परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई अन्यत्र सार्न सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । बाढी पहिरोबाट खिम्तीमा ५ वर्षयता १३ को ज्यान गइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै चिया कृषकलाई श्रमिककै समस्या शिर्षकमा विप्लव भट्टराईको समाचार छापिएको छ । अन्तुका लक्ष्मण गौतमले चिया बगानमा काम गर्न चाहनेलाई खान बस्न सुविधादेखि राम्रो पारिश्रमिक दिन खोजेका छन् । तर, कोही पाएका छैनन । त्यसैले हरियो चियापत्ती टिप्न बिहान उज्यालोसँग निस्किएका श्रीमान्–श्रीमती अबेरसम्म त्यही काममा हुन्छन् । सामाजिक काममा जान नपाएकाले एक्लिँदै गएको उनको अनुभव छ । ‘नटिपौं बोटमा नै हुर्किएर जान्छ,’ उनले भने, ‘एक्लैले टिपेर सम्भवै छैन ।’
करिब २५ रोपनी बगान भएका गौतमले कोही परिवारसहित आए गासबासको व्यवस्था गर्दै आर्कषक पारिश्रमिक दिएर राख्ने योजना बनाएको धेरै भयो । तर, श्रमिक पाउन त्यति सजिलो छैन । घरका सदस्य र अर्मपर्मकै भरमा यहाँको चिया खेती चलेको छ ।
छिमेकी लालधन राईको अवस्था पनि उस्तै छ । घरबारी र पाखाभित्तामा पनि चियाले ढकाएर आम्दानी लिने सोच बनाएका उनलाई पछिल्लो समय श्रमिक अभावले साँच्चै सताएको छ । नियमित टिप्न नभ्याएर कतिपय उत्पादन त बोटमा नै मासिने गरेको उनको अनुभव छ । वर्षभरिको मेहनत र लगानी उठाउन पनि चिया टिपेर कारखाना पुर्याउनैपर्छ । तर, समयमा श्रमिक नपाउँदा कठिन भएको समाचारमा छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना– भत्केको नहर ठेकेदारले नै बनाउने हो : सरकार शिर्षकमा रुद्र खड्काको समाचार छापिएको छ ।
परीक्षणका क्रममा भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर बनाउने दायित्व ठेकेदार कम्पनीकै भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी बिग्रे–भत्केको नहर मर्मत गर्ने काम ठेकेदारकै भएको स्पष्ट पारेको हो । ठेकेदार कम्पनीले भत्केको नहर बनाउने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गरिरहेका बेला सरकारका तर्फबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो।
सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएको छ । उक्त कम्पनीले आफूले दुई वर्षअघि नै आयोजना सरकारलाई बुझाइसकेकाले मर्मत, सम्भारको दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भत्किएको मूल नहरको मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीकै भएको बताए।
मूल नहर निर्माण गरेको कालिकाको मर्मत र सुधार गर्ने अवधि आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले थप नगरेका कारण ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको तर्क गरिरहेको छ । ‘दुई वर्षअघि नै मूल नहरको काम सम्पन्न गरी आयोजनालाई बुझाइसकेका छौं,’ कालिकाका व्यापार व्यवसाय निर्देशक पदम गुरुङले भने, ‘हस्तान्तरण गरिएको मूल नहर अहिले आएर परीक्षण गर्दा भत्कियो भनेर ठेकेदार कम्पनीलाई दोष लगाउन पाइँदैन ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मूल नहर मर्मत र आवश्यक सुधारका कार्य ठेकेदार कम्पनीलाई गर्न÷गराउन विभाग र आयोजना कार्यालयालाई निर्देशन दिएको छ ।
परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म मर्मत र सुधारको जिम्मा ठेकेदारको हुने भए पनि आयोजना प्रमुखले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदा अहिले विवाद बढेको धेरैको बुझाइ छ । आयोजना कार्यालयले ठेकेदारले गरेको कामको रकममध्ये ५ प्रतिशत बाँकी राखे पनि बैंक ग्यारेन्टीको ५ प्रतिशत रकमसमेत यसअघि नै फुकुवा गरिसकेको छ । आयोजनाले सन् २०१७ को जनवरीपछि ठेकेदारको मर्मत र सुधारको दायित्व अवधि थप गरेको छैन । सम्झौताअनुसारको काम सकिएपछि र परीक्षण गर्दा सफल हुँदा बैंक ग्यारेन्टी र काम गरेबापतको पूरै रकम निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
किसानको खेतमा पानी नपुग्दै ठेकेदारको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेकाले यसमा ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आंशका सर्वसाधारणको छ । गुरुङले सर्त र सम्झौताअनुसार सबै काम सकिएकाले काम गरेबापत ५ प्रतिशत रकम पनि छिटो निकासा हुनुपर्ने माग गरे । मूल नहर निर्माण गर्दा आयोजनाबाट अझै करिब १५ करोड रुपैयाँ निकासा नपाएको उनको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र
– आजको गोरखापत्रमा राप्तीपारि विद्युत् विस्तारको बाटो खुल्यो शिर्षकमा सिराजुद्दिन खानको समाचार छापिएको छ । वन क्षेत्रबाट तार तान्ने अनुमति नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको बाँके जिल्लाको राप्तीपारिका क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब पूरा हुने भएको छ ।
विद्युत् विस्तारका लागि अवरोध देखिएको वन क्षेत्रको अनुमति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि फुकुवा भएकाले अब विद्युत् विस्तारले तीव्रता पाई छिट्टै पूरा हुने बाँकेबाट सङ्घीय संसद्का सांसद महेश्वर गहतराजले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार २०६६ सालदेखि नेपालगञ्ज एयरपोर्ट क्षेत्र र राप्तीपारि फत्तेपुर क्षेत्रको वनमा अनुमति अभावमा रोकिएको विद्युत् विस्तार कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुचारु हुने भएको छ ।
साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोहलपुरबाट धामपुरसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । ९ वर्षदेखि अड्किएको काम अब पूरा हुने भएको छ, सांसद गहतराजले भन्नुभयोे, राप्तीपारिका बासिन्दाले विद्युत् प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको समस्या अब समाधान हुनेभएको छ ।
वन क्षेत्रको अनुमति नपाएका कारण विद्युत् तार विस्तार रोकिएको निर्माण कम्पनी गरुओम उष्मा प्रालिका प्रमुख राजेन्द्र मिश्राले बताउँदै आउनुभएको थियो ।
बाँकेको राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारको अभियान वनकै कारण पछिल्लो नौ वर्षदेखि प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
८० सरकारको र २० प्रतिशत जनताको अनुदान रकमबाट २०६६ सालदेखि विद्युत् विस्तार कार्य थालिएकोमा अझैसम्म विद्युत् विस्तार हुनसकेको छैन । ९ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा अड्किएको फाइल हाल आएर छिनोफानो भएको हो, गहतराजले भन्नुभयो, अब राप्तीपारिका जनताले पनि विद्युत् उपभोग गर्न धेरै कुर्नु पर्दैन । राप्तीपारि क्षेत्रमा सब–स्टेसनको भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छ । कोहलपुरदेखि राप्तीपारि धामपुरसम्म विद्युत् पोल जडान भएका छन् । तार विस्तार र सब–स्टेसनमा मेसिन जडानको काम अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ । कोहलपुरबाट धामपुरसम्म ३३ हजार केभी त्यहाँबाट ११ हजार केभी नरैनापुरसम्म प्रसारण गर्ने गरी तयारीमा सुरु भएको काम वन क्षेत्रको अवरोधका कारण नौ वर्षदेखि अड्किएको समाचारमा उल्लेख छ।
