काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा निर्माणाधीन व्यापारिक भवनका सञ्चालकलाई सात दिनभित्र प्रमाणसहित हाजिर हुन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको महर्जन विजनेश एसोशियट्स प्रालिका सञ्चालकला कृष्णलाल महर्जनलार्इ अाफैं उपस्थित हन तथा प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय, काठमाडाैं महानगरपालिका, पुरातत्व विभागसहितलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्चले १२ वैशाखमा उक्त भवन निर्माणको काम तत्कालका लागि स्थगन गर्न अन्तरिम अादेश दिएपनि निर्माण कार्य नरोकिएपछि सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठसहित १ सय ४ जनाले २ साउनमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
महर्जन कम्प्लेक्सविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर
अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराईको इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘…म्याद बाहेक सात दिनभित्र विपक्षीमध्ये महर्जन विजनेश एशोसियट्स प्रालिका सञ्चालकलाई आफैं उपस्थित हुनु भनि र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफू वा आफ्नो कानून बमोजिमकको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु।’
महर्जन कम्प्लेक्स : सर्वाेच्चको आदेशको उल्लंघन
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको ‘बफर जोन’ मा निर्माण भइरहेको महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले मापदण्डविपरीत निजी भवन बनाइरहेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, कानूनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठलगायत १७ जनाले १० वैशाखमा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटको पेशी १६ साउनमा तोकिएकोमा निर्माण कार्य नराकिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
