काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषलाई समाचार बनाइएको छ ।
कान्तिपुर
– आजको कान्तिपुरमा दशक बित्यो, समस्या उस्तै शिर्षकमा सुदीप कैनीको समाचार छापिएको छ । उपत्यकाको फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया एक दशकदेखि योजनामै सीमित छ । राजधानीका घर, सडक र सार्वजनिक स्थलका फोहोर नउठेर दुर्गन्धित हुने क्रम पटकपटक दोहोरिँंदै आएको छ । योजनाहरू अघि बढे पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया एक दशकदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने परियोजना अघि बढाएको छ । तर उक्त परियोजनाको प्रक्रियामा काठमाडौं महानगरपालिका पूर्ण सहमत छैन । महानगरपालिकाको रायसुझावबिनै बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको छ । दैनिक ५ सय टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन गर्ने महानगरकै बिमतिका कारण परियोजना सम्पन्न गर्न झनै ढिलो हुँदै गएको छ । काठमाडौंबाहेक उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापनको योजना झनै अन्योलमा छ ।
काठमाडौं महानगरमा एक हजारभन्दा बढी मजदुर कर्मचारी फोहोर व्यवस्थापनमा कार्यरत छन् । निजी क्षेत्रलाई फोहोर उठाउने जिम्मेवारी दिँदा ती मजदुर कर्मचारी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता महानगरको छ । ‘लगानी बोर्डले पर्याप्त छलफल नै गरेको छैन,’ काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर काम अघि बढेको छ, महानगरसँग छलफल भएको छैन, फोहोर व्यवस्थापनका धेरै समस्या छन्, निजी क्षेत्रलाई दिने भनेरमात्र हुँदैन ।’ हाल कार्यरत मजदुरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर परियोजनाले प्रस्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजना ९ वर्षदेखि अघि बढाएको हो । काठमाडौं जिल्लाभित्रका कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पहिलो प्याकेजअन्तर्गत विकासकर्ता नेपवेस्ट कम्पनी प्रालिसँग पीडिए स्वीकृत भएको छ । तर काठमाडौं महानगरले राय सुझाव दिएको छैन । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेरमात्र परियोजना अघि बढाउने बताएको समाचारमा उल्लेख छ
नयाँ पत्रिका
–अाजका नयाँ पत्रिकामा नारायणगढ–मुग्लिन सडक सम्पन्न : अब ३५ मिनेटमा नारायणगढबाट मुग्लिन शिर्षकमा जनार्दन बरालको समाचार छापिएको छ ।
३३ किलोमिटर लामो नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण सकिएको छ । ०७३ चैत (अप्रिल २०१५)मा सुरु भएको आयोजना निर्धारित समयभन्दा १५ महिना ढिलो सकिएको हो । सडक निर्माणका सबै काम सकिएको आयोजनाका संयोजक सञ्जय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ११ महिना काम हुन नसक्दा तथा निर्माणाधीन अवस्थामा पनि यातायातका साधनसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले तोकिएको समयभन्दा ढिलो सकिएको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए ।
बिसुरालका अनुसार तीनवटा ठेक्कामा काम भएकोमा दुईवटाले काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । ‘त्यसमा पनि दोस्रो र तेस्रो नम्बरको ठेकेदारले प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिलोको काम पनि करिब सम्पन्न भएको छ, चाँडै उसले पनि प्रमाणपत्र पाउनेछ ।’
विश्वबैंकको करिब ३ अर्ब ९० करोड (३६ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोगमा सडक निर्माण भएको हो । ‘भूकम्प तथा आपूर्ति अवरोधजस्ता समस्या नआएको भए परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने थियो, अहिले सम्पन्न हुनुलाई पनि हामीले समयमै सकिएको मानेका छौँ,’ मुग्लिन–नारायणगढ सडक अनुगमनमा पुगेका विश्वबैंकका नेपाली देशीय प्रबन्धक फेरिस हदाद–जर्वोसले भने ।
यो नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन परियोजना (एनआइआरटिटिपी)अन्तर्गत निर्माण भएको हो । सो परियोजनामा कुल १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । नेपालको व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा यो परियोजना केन्द्रित थियो । ‘नेपालको ९० प्रतिशत व्यापार यही सडकमार्फत हुन्छ, काठमाडौंलाई बाँकी नेपालसँग जोड्ने मात्रै होइन, चीन र भारतका सीमासँग जोड्न पनि यो मार्ग अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,’ हदाद–जर्वोसले भने, ‘यो परियोजनालाई सहयोग गर्न पाउनु र परियोजना सम्पन्न हुनु खुसीको कुरा हो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले सीमित वित्तीय तथा मानव स्रोत हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार परियोजनाहरू गुणस्तरीय बनून् र समयमै बनून् भनेर आफूहरू लागिरहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्र
–आजको समाचारपत्रमा बाह्रै महिना सञ्चालन हुँदैनन् प्रदूषण मापन स्टेसन शिर्षकमा टीका बन्धनको समाचार छापिएको छ।
वायु गुणस्तर मापनका लागि स्थापना गरिएका स्टेसन नियमित रुपमा सञ्चालन नहुँदा वायु प्रदूषणको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन समस्या हुने गरेको छ ।
कुनै पनि वायु प्रदूषण मापन स्टेसन बाह्रै महिना नियमित सञ्चालन हुँदैनन् । स्टेसनका उपकरणमा दोहोरिरहने प्राविधिक गडबढीले वायुको तथ्यांक संकलन प्रभावित बन्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न ५ स्टेसनका उपकरण समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा प्रदूषणको तथ्यांक संकलन नियमित बन्न सकेको छैन ।
काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको एक स्टेसन विगत १० महिनायता अवरुद्ध छ भने शंखपार्कको स्टेसन एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । त्यसै गरी पोखराका ३ स्टेसन पनि विगत एक महिनादेखि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उपकरण नियमित अपडेट ‘क्यालिब्रेसन’ गर्ने क्रममा ४ वटा स्टेसन अवरुद्ध भएको र कीर्तिपुर स्टेसनका ब्याट्री र उपकरण चोरी भएकाले सञ्चालन हुन नसकेको वातावरण विभागले जनाएको छ ।
पोखराका ३ वटै स्टेसनका उपकरण क्यालिब्रेसनका लागि एक महिनाअघि नै काठमाडौं ल्याइएको र बढीमा २÷३ दिनभित्रमा सकिनुपर्ने क्यालिब्रेसन प्राविधिक अभावमा हुन नसकेको विभागका सिनियर केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । ‘क्यालिब्रेसन युनिट विभागमा मात्र भएकाले बाहिरका उपकरण काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, इलेक्ट्रोनिक इन्ञ्जिनियर दक्ष जनशक्ति भनेको समयमा नजुट्दा क्यालिब्रेसन केही ढिलो हुने गरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
गत वर्षको दशैंमा कीर्तिपुर स्टेसनको ४ वटा ब्याट्री चोरी भएपछि पुनः सुचारु हुन सकेको छैन । उपत्यकामा रत्नपार्क, शंखपार्क, पुल्चोक, भैंसेपाटी, कीर्तिपुर, भक्तपुरको वीरेन्द्र सैनिक विद्यालयसहित काभ्रेको धुलिखेलमा स्टेसन स्थापना गरिएको छ भने पोखराका विभिन्न ३ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र छन् । पोखराको क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय परिसर, गण्डकी बोर्डिङ र पोखरा विश्वविद्यालय परिसरमा केन्द्र सञ्चालन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी
–आजको राजधानीमा फोहोरकै सकस ! वैकल्पिक सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड नखोजे उपत्यकामा फोहोरको थुप्रो लाग्ने शिर्षकमा समाचार छाएिको छ ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडामा निर्माण गरिने सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड बन्न तीन वर्ष लाग्ने भएको छ । बन्चरेडाँडालाई दीर्घकालीन रूपमा फोहोर राख्ने स्थान बनाउन तत्काल काम सुरु गर्ने हो भने पनि तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्ने स्थान आवश्यक छ ।
सिसडोलमा करिब ४०/५० मिटर माथिसम्म फोहोरमा निर्माण गरिएको प्रवेश मार्ग फोहोरको अत्यधिक भारले गर्दा पहिरो जाने सम्भावना रहेकाले अब फ्याँक्न नमिल्ने भइसकेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीका अनुसार सिसडोलमा २०६२ सालमा दुई वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमता भए पनि चारपटक विस्तार गरी फोहोर थुपार्ने काम भयो । उनका अनुसार अब त्यहाँ फोहोर अट्ने क्षमता छैन । तत्काल वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनको स्थान फेला नपारे उपत्यकाको फोहोर केही दिनअघि जस्तै थुप्रिने खतरा बढेको छ । करिब एक महिनादेखि सडकमा थुप्रेको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरपालिकाले भर्खरै मात्र सकेको थियो ।
सम्बन्धित निकायले तत्काल उपयुक्त व्यवस्थापनको पहल नगर्ने हो भने उपत्यकावासीले फोहोरका कारण ठूलो समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक हजार मेट्रिक टन र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मात्र दैनिक ५ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने करिब ७५ प्रतिशत फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
नुवाकोटको सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर पर प्रस्तावित बन्चरेडाँडालाई व्यवस्थित गर्न लामो समय लाग्ने ज्ञवालीले बताए । विगत वर्षका बजेट वक्तव्यमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनिएता पनि बजेटको सुनिश्चित हुनसकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको निजी विकासकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको चार महिना बितेको छ तर अन्तिम सम्झौता भएको छैन ।
त्यस्तै नेपालमा २३२ बाघ, चितवनमा घट्दा नतिजा प्रभावित शिर्षकमा सविन शर्माको समाचार छापिएको छ ।
नेपालमा २३२ भन्दा केही बढी संख्यामा बाघ रहेको सरकारले तथ्यांक जारी गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रहरूमा गरेको सर्वेक्षणपछि सो संख्यामा बाघ पुगेको जनाइएको छ । मुलुकभर बाघको संख्या बढे पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या घट्दा सरकारले विश्व बाघ दिवसको अवसरमा आइतबार सावर्जनिक गर्न लागेको तथ्यांक प्रभावित भएको छ।
चितवन, पर्सा, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रका २२ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा बाघको गणना गरिएको हो । सबै तयारी पूरा गरी तथ्यांकसमेत तयार भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाघको संख्या सार्वजनिक गर्न डराएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार देशभर बाघको संख्या बढेको छ । ‘केही प्राविधिक विषयहरू मिलाउन नसकिएकाले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बाघ गणनाका फोटाहरूको तुलना गरी विश्लेषण गर्ने काम अझै बाँकी नै छ ।’
विभागले बाघ गणनाका लागि गठन गरेको विज्ञहरूको समूहले भने आफ्नो काम पूरा गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा सिक्टा अनुसन्धानबिनाको निर्माणले १४ अर्ब लगानी जोखिममा शिर्षकमा रुद्र खड्काको समाचार छापिएको छ ।
कुनै पनि आयोजना पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान नगरी निर्माण गर्दा कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनेको छ। करिब १४ अर्ब ५० रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो आयोजना सम्पन्न हुने मिति नजिकिँदै जाँदा उल्टै समस्या थपिएको छ।
परीक्षणको क्रममा पानी पठाउँदा दुई–दुई पटक मूल नहर भत्किएपछि आयोजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन रअनुसन्धान नभएको निष्र्कष सम्बद्ध अधिकारीहरूले निकालेका छन्। कालिका कन्ट्रक्सनले निर्माण गरेको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमा परीक्षणका लागि पानी छाडिएको केहीबेरमै भत्केको थियो। दुई वर्षअघि पनि नहर परीक्षणका क्रममा भत्किएको थियो। नहर पटक–पटक भत्केपछि यसमा भएको लगानी खेर जाने सम्भावना पनि बढेर गएको छ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले त्यो आयोजना सुरु गर्नुपर्ने बेलामा मात्र नभई अझै पनि आफूहरुले सिक्दै काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सिक्टाको मूल नहरमा पर्ने केही माटो निकै घुलनशील भएकाले पानी थेग्न नसकेर भत्कने गरेको जानकारी दिए।
पण्डितले सिक्टा सिँचाइको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ३५ किलोमिटर जंगल क्षेत्रमा पर्ने माटो घुलनशील भएकाले बलियो बनाउने प्रविधि आवश्यक रहेको बताए। नहरको माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि अझै नेपालमा प्रयोगमा नआएको उनको भनाइ छ।
सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कुनै पनि आयोजना निर्माण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबै पक्षबारे पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान हुन्छ र सिक्टामा पनि पर्याप्त अनुसन्धान गरिएको उनको दाबी छ। मूल नहर बनाउनुपर्ने जंगल क्षेत्रको माटो घुलनशील भएको र त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने त्यसबेलामा नै पत्ता लागेको थियो तर आयोजनाको लागत धेरै हुने भन्दै त्यसबेलाका अधिकारीहरुले जोखिम लिएरै आयोजना अगाडि बढाउन लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
