काठमाडौं– सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालबीच ९ साउनमा पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने विषयमा छलफल भएपछि उपमेयर खड्गीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको होे।
यसअघि पुनर्निर्माणको क्रममा कंक्रिट प्रयोग भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि विज्ञहरु सम्मिलित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार २२ चैत २०७४ मा वल्र्डवाइड कँडेल केजी केभीसँगको ठेक्का तोडेकोमा फेरि पुनर्निर्माण थाल्नुअघि विवाद बल्झिएको हो।
उपमेयर खड्गी भन्छिन्, ‘सम्पदा पुनर्निर्माण सेनाले होइन, हामी जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो।’ रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको भनिएका बेला उपमेयर खड्गीले सो बारे मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कुनै जानकारी नगराएको बताइन्।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार ९ साउनमा भएको छलफलमा महानगरको खर्चमा सेनाले रानीपाेखरीकाे पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा करिबकरिब टुंगो लागेको छ। त्यसमा महानगरका मेयर शाक्यले पनि सहमति जनाएको एक अधिकारीले बताए।
तर, महानगरका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकाल भन्छन्, ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माणको स्टिमेट तयार गरेर बोलपत्र आह्वानको तयारी भएको छ। तर, सेनालाई दिने भन्नेबारेमा आधिकारिक जानकारी छैन। सरकारले नै निर्णय गरेमा हामी के गर्न सक्छौं र।’ उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि करीब १६ करोडको स्टिमेट तयार छ।
सरकारले गत जेठमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रानीपोखरी, काष्ठमण्डप लगायतका सम्पदाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ।
अहिले फेरि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण महानगरले नै गर्दा बेलाबेलामा विरोध हुन सक्ने र त्यसले ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै सरकारले पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन उपर्युक्त हुन ठानेको पुरातत्व विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।
त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले विभागका महानिर्देशक दाहालले समेत पुष्टि गरे। विरोध र विवादबारे उल्लेख नगरेका उनले भने, ‘सेनाले निर्माण गरिरहेको संरचनामा कुनै विरोध छैन। जुनसुकै निर्माणको काम गर्दा पनि सेनाले समयमै सम्पन्न गरेको अभिलेख छ। सेनाले निर्माण गरेको संरचनाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छैन।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे सरकारले आधिकारीक जानकारी नगराएको बताए। ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने कुरा त आउँदैन। हामीले थुप्रै विकास निर्माणका काम गरेका छौं,’ उनले भने।
गत पुस १३ गतेदेखि रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा रोकिएको थियो।
पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिटको पर्खाल लगाएपछि सम्पदाविद्ले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि महानगरका मेयर, उपमेयर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकसहितको बैठकले रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लकालीन शैली र स्वरुप निर्माण निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
चर्काे विरोध भएपछि १३ पुस २०७४ देखि पुनर्निर्माण स्थगन भएकोमा चैतमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले ठेक्का नै रद्दको घोषणा गर्यो। वैशाख पहिलो साता बसेको महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले वल्र्डवाइड कँडेल केजी केभीसँगको ६ करोड २९ लाखको ठेक्का रद्द गरेपछि २ करोड ३० लाख खेर गएको थियो।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले पुनर्निर्माणको काम १५ जेठ २०७५ बाट सुरु हुने घोषणा गरेका थिए। तर, साउन दोस्रो सातामा पनि पुनर्निर्माणबारे टुंगो लागेको छैन ।
