काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा बाँझो राखे जग्गा अर्कैलाई शिर्षकमा अमृता अनमोलको समाचार छापिएको छ । रूपन्देहीको सैनामैनामा अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन । न त प्लटिङका नाममा जग्गा खाली छाड्ने छुट हुनेछ । प्लटिङ गरेर स–साना टुक्रामा समेत जे मिल्छ, त्यही खेती गर्नुपर्नेछ । नत्र सैनामैना नगरपालिकाले जग्गावालाबाट जरिवाना असुल्ने छ । जरिवाना लिएर त्यस्तो जग्गा नगरपालिका आफैँले भाडामा लगाउनेछ ।
खेतीयोग्य जमिनमा भएको खण्डीकरण र प्लटिङ रोक्न यस्तो गरिएको नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘अब कुनै बहानामा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न पाइने छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि भएका प्लटिङ पनि खाली राख्न दिनेछैनौं ।’
नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार १६२.१८ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सैनामैनाको करिब ९० प्रतिशत भूमि खेतीयोग्य छ । पछिल्लो समय जनसंख्या बढ्ने तर प्लटिङले खेतीयोग्य जमिन मासिनेक्रम तीव्र छ । नगरप्रमुख कार्कीले खेतीयोग्य जग्गा किन्ने र बाँझो छाड्ने प्रचलन रोक्न यस्तो गरिएको बताए । ‘कि जग्गावाला आफैँले जे खेती गर्न मिल्छ गरून् नभए उनीहरूबाट जरिवाना लिएर नगरपालिकाले अरू किसानलाई भाडामा दिनेछ ।’ नगरपालिकामार्फत किसानलाई जग्गा करारमा दिने भएकाले यसबाट व्यवसायी आत्तिनु नपर्ने उनले बताए । भूउपयोग नीतिलाई कार्यविधिमार्फत प्रयोगमा ल्याउने नगरपालिकाको तयारी छ ।
सबैभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ भएको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि अब जग्गा खाली राख्न पाइने छैन । यही वर्षदेखि लागू हुने गरी नगरले कृषिभूमि उपयोग नीति बनाएपछि प्लटिङसमेत रोकिएको छ । खेतीयोग्य जग्गामा खण्डीकरण रोक्न र उत्पादन बढाउन यसो गरेको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरप्रमुखका अनुसार कृषि उत्पादनमा अगाडि रहेको यो नगरमा अझै ६० प्रतिशत भूमि खेती गर्न मिल्नेछ । तिलोत्तमामा मुलुककै ठूलोमध्येको १६ र ३६ मौजा सिँचाइ प्रणाली छ । मलिलो र उर्बर माटो भएकाले जस्तोसुकै खेती सम्भव छ । तर धेरै जग्गा किनेर त्यसै छोडिएको वा प्लटिङ गरिएको छ ।
नगरप्रमुख घिमिरेका अनुसार प्लटिङलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । खेती गर्न नसक्ने जग्गावालाले अरूलाई दिएर भए पनि बाली लगाउनैपर्ने छ । यसअघि प्लटिङ गरिएकै जग्गा पनि खाली राख्न पाइने छैन । खाली जमिनमा केरा, मकै, घाँस, फूल, नर्सरीजस्ता कृषिजन्य उत्पादन दिन प्रोत्साहित गरिने समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा सिन्धुपाल्चोकमा रोकियो भूकम्पपीडितको अनुदान शिर्षकमा ध्रुव दंगालको समाचार छापिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला तह परिवर्तित संरचनामा सञ्चालनमा नआउँदा भूकम्पपीडितको अनुदान वितरण रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पीडितले आवास निर्माण अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
यसअघि जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिविस) ले अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले संरचना बदल्दै जिल्लामा अनुदान वितरण र व्यवस्थापनसहित स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने गरी छुट्टै निकाय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (जिमाली) गठन गरेको छ । प्राधिकरणको गत चैत २० गतेको निर्णयमा साउन १ देखि यो एकाइ सञ्चालनमा आउने भनिएको थियो । तर जिल्लामा अझै नयाँ संरचनामा जानेबारे गृहकार्य थालिएको छैन।
प्राधिकरणले नयाँ संरचनामा जाने निर्णय गरिसकेकाले त्यो कार्यान्वयनमा नआउञ्जेल अनुदान वितरण रोकिने एकाइका जिल्ला आयोजना व्यवस्थापन प्रमुख माधवजंग कार्कीले बताए । नयाँ संरचनामा जाने निर्णयसँगै प्राधिकरणले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर कार्कीलाई एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । ‘एकाइको कार्यालय व्यवस्थापन नै भएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारीसमेत दिइसकेको अवस्था छैन ।’ परिवर्तित संरचनामा जान सरोकारवाला सम्वद्ध निकायबीच छिट्टै बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । जिससबाट हुँदै आएको अनुदान वितरणको कार्यप्रगति सहतिको कागजात लिन र कोलेनिकाबाट जिससमा रकम निकासा हुँदै आएको लेखा प्रणाली एकाइ (जिमाली) मा ल्याउन समय लाग्ने उनले बताए ।
यसअघि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (डिएलपिआइयु) को प्राविधिक सिफारिसका आधारमा जिससले पीडितलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । त्यस्तै भूकम्पमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको काम गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सिक्टा सिँचाइ निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न : नहर फेरि भत्कियो शिर्षकमा अर्जुन ओलीको समाचार छापिएको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारेको सिक्टा सिँचाइको मूल नहर निर्माणमा फेरि प्रश्न उठेको छ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका ८ र ९ वडाको बीचमा पर्ने चंगाई खोलास्थित सिक्टाको पश्चिम (दायाँ) मूल नहर भत्किएपछि निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको हो । आयोजना कार्यालयले केही दिनदेखि परीक्षण गर्न नहरमा पानी छाड्न थालेको थियो । ‘आइसिपी–टू’ ठेक्काअन्तर्गत ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त खण्ड सोमबार राति ९ बजेतिर भत्किएको हो । नहरको उक्त खण्डमा ‘मर्मत सम्भार अवधि’ नसकिएको र हस्तान्तरण पनि नभएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
कुल ५० क्युमेक्स क्षमता रहेको मूल नहर परीक्षणका लागि ४ क्युमेक्स मात्र पानी छाडेको अवस्थामा भत्किएको कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ । दुई वर्षअघि २०७३ असार १४ मा पनि मूल नहर परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित झिझरी खोलानजिक भत्किएको थियो । मूल नहरको १७। ७ सय किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटर खण्डको बीचमा पर्ने उक्त खण्डमा घुलनशील माटो ९डिसपर्सिभ सोयल० प्रयोग भएका कारण पटक–पटक भत्किने गरेको छ । नहर भत्किएको स्थान राप्तीसोनारी–९, ढकेरी गाउँबाट करिब एक किलोमिटर पूर्व जंगलमा पर्छ ।जिल्लाको अगैयामा ब्यारेज रहेको सिक्टाको मूल नहरले बढीजसो मानव बस्ती र जंगल क्षेत्रलाई छोएको छ । नहर भत्किएपछि ढकेरीका स्थानीय बासिन्दा निकै त्रसित भएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दा धनिराम खत्रीले नहर भत्किएपछि डरले रातभर सुत्न नसकेको सुनाए । गाउँभन्दा टाढा नहर भत्किँदा मानवीय क्षति हुन नपाएको उनले बताए । ‘गाउँमा नहर फुटेको भए धेरै घर बगाउँथ्यो, धेरै मान्छे अकालमा मर्ने थिए,’ उनले भने ‘नहर फुटेको सुनेपछि रातभर निन्द्रा नै लागेन ।’ पटक–पटक सिक्टाको नहर भत्किनुमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । पटान गरिएको माटो घुलनशील भएको र ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका कारण नहरको संरचना कमजोर हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा १३ बस्तीका १ सय ३७ घर जोखिममा शिर्षकमा सुरेन्द्र काफ्लेको समाचार छापिएको छ । भूकम्प आएको तीन वर्ष भइसक्यो । तर भूकम्पपछि जोखिममा परेका बस्ती अहिलेसम्म स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित ओखलढुंगाका स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिएका १६ मध्ये अहिलेसम्म तीन बस्ती मात्रै स्थानान्तरण गरिएको छ । तीन बस्तीका ४८ घरधुरी मात्रै सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् भने १३ बस्तीका १ सय ३७ घरपरिवार जोखिमयुक्त स्थानमै बस्न बाध्य छन् ।
भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला ओखलढुंगाका चिसंखुगढी गाउँपालिका–७ को मम्खाको डाडाँगाउँ र भदौरेका ३७ घरधुरी, खिजिदेम्वा गाउँपालिका–१ रंगेनीको गैरीगाउँ र मझुवाका ३९ घरधुरी, मोलुङ गाउँपालिका–३ हर्कपुरको केराबारी बजारका १७ घरधुरी र वडा नं–५ प्राप्चाको केउरीनीका ६ घरधुरीलाई जोखिमपूर्ण बस्ती घोषणा गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका प्रवक्ता सुनिता अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै चम्पादेवी गाउँपालिका–६ फूलबारीका चनौटे, ओम्बोट, डडुवाका १९ घरधुरी, वडा नं ९ बिलन्दुको खानीगाउँ २५ घरधुरी, लिखु गाउँपालिका–६ गाम्नाङटार कार्तिकेका १२ घरधुरी, वडा नं ८ टारकेरावरीको मझुवा, चुनेमझुवा, चनौटे १७ घरधुरी, वडा नं ५ यसमको गैरीबेसीका ३ घरधुरी, वडा नं ९ पोकलीको लेतीका १० घरधुरी जोखियुक्त बस्ती घोषणा गरी स्थानान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
चम्पादेवी गाउँपालिका–९ बिलन्दुको खानीगाउँ २५ मध्ये २३ घरधुरीको स्थानान्तरण गरिएको छ । लिखु गाउँपालिका–८ टारकेरावरीको मझुवा, चुनेमझुवा, चनौटे १७ घरधुरीमध्ये १३, मोलुङ गाउँपालिका–३ हर्कपुरको केराबारी बजारका १७ मध्ये १२ घरधुरी मात्रै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
चम्पादेवीको खानीगाउँ, लिखुको टारकेरावारी र मोलुङको हर्कपुर गरी तीन वटा बस्तीका ४८ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार प्रमुख विजयमणि वज्राचार्यले जानकारी दिए ।
जग्गा किन्न सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद गर्न तीन बस्तीका ४८ घरधुरीलाई ९६ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको उनले बताए ।
लिखु–४ यसमका ३ र पकलीका ६ गरी ९ घरधुरी बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया थालिएको छ । प्राधिकरण ओखलढुंगाकी प्रवक्ता अधिकारीले यसम र पकलीका ९ घरधुरीको यसै महिनाभित्र स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिइन् । ‘यो महिनाभित्रै यी दुई बस्तीको स्थानान्तरण हुन्छ’, उनले भनिन् ।
अन्य जोखिमपूर्ण बस्तीबाट भने अहिले स्थानान्तरणको लागि कुनै निवेदन नै आएको उनले बताइन् । सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त बस्ती रंगेनीका ३९ परिवारले थातथालो नै छाड्न नमानेको उनको भनाइ छ ।
जोखिमपूर्ण बस्तीमा बस्न नमिल्ने विषयमा उनीहरूलाई सचेत गराउन प्राधिकरणको टिम जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त बस्तीमा सुरक्षित स्थानमा सारिने उनले बताइन् । सरकारी प्रक्रियाका साथ कतिपय स्थानीयले थातथलो छोड्न नचाहँदा बस्ती स्थानान्तरण समस्या भएको प्राविधिक बताउँछन् ।
आवास पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण समन्वय मञ्चका जिल्ला प्राविधिक संयोजक इन्जिनियर सागरचन्द्र अधिकारी पीडितले आफू बसिरहेको ठाउँ छोड्न नमानेका कारण बस्ती स्थानान्तरण समस्या आएको बताए ।
‘स्थानान्तरण हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन्, एक त स्थानीय बासिन्दा नै थातथलो छोड्न चाहँदैनन्’, इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाड्न उनीहरूलाई गाह्रो मान्छन्, सरकारी प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।’
विकट भौतिक अवस्थाले समेत समस्या भइरहेको उनले बताए । अधिकांश जोखिमयुक्त बस्ती अति विकट स्थानमा छन् । त्यहाँ सरकारी संयन्त्रलाई पुग्नसमेत हम्मेहम्मे छ ।
भूकम्पबाट ओखलढुंगामा २१ हजार १ सय २२ घर पूण रूपमा भत्किएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ओखलढुंगाअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ । यसमा १९ हजार ९ सय ७५ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये १९ हजार ४ सय ५ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् भने १६ हजार ८ सय ५५ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै १० हजार ४ सय ८६ ले तेस्रो किस्ता पाएका छन् । १६ हजार ९६६ को घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म ओखलढुंगामा ९ हजार ७ सय ५६ घरको निर्माण सकेकाे समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै तिलाठीमा बाँध नबन्दा बर्सेनी डुबान शिर्षकमा मनोहर पोखरेलको समाचार छापिएको छ । खाँडो खोलाको बाढीका कारण भारतीय सीमासँग जोडिएको सप्तरीको तिलाठी गाउँ हरेक वर्षामा डुबानमा पर्ने गरेको छ । डुबानको नियती भोग्दै आएको तिलाठीमा खाँडो नदीको वहावलाई निकास दिने गरी तटबन्ध निर्माण नहुँदा यो वर्ष पनि डुबानको खतरा रहेको गाउँलेहरू बताउँछन् । करौडौं रुपैयाँ लगानी भए पनि बाँध पूर्ण नहुँदा तिलाठी र बेल्ही गाउँ डुब्ने निश्चित रहेको सीमारक्षक तिलाठीका देवनारायण यादवले बताए ।
बाँध निर्माणका लागि ०७२ मंसिरमा खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो । अहिलेसम्म ४१ करोड खर्च भइसकेको छ । तिलाठीसँगै लौनिया, सकरपुरा, रम्पुरा मल्हनियालगायत गाउँमा बाढीले वितण्डा मच्चाउँदै आएको छ ।
चुरे पर्वत शृंखला उदगम रहेको खाँडो नदीले वहाव क्षेत्र कायम गर्दै भारतको कुनौली भएर बग्ने क्रममा सप्तरीमा २४।७ किलोमिटरको यात्रा तय गर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको रुपनीस्थित पुलदेखि सकरपुरासम्म तटबन्ध बनेपनि तिलाठीमा गाउँलेकै अवरोधले बाँध निर्माण रोकिएको छ । ‘बाँध नबन्नुमा बेल्हीवासी र तिलाठीवासी दुबै दोषी छन्’, तिलाठीका बयोवृद्ध सत्यनारायण यादव भन्छन्, ‘गाउँले कै अवरोधका कारण अहिलेसम्म बाँध बनेन ।’
निर्माण कार्यविरुद्ध तिलाठीवासीले पालैपालो अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराएपछि खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजनाले तिलाठीमा बाँध निर्माण गर्न नसकेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विष्णुदेव यादवले बताए । सकरपुरा, तिलाठीको बाँध निर्माणको चार करोड रकमले रुपनी र मट्टीगढीस्थित खाँडो नदीमा माटो र जालीपत्थरको काम गरिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि रोकिए पनि जेठदेखि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले थालेको निर्माण कार्य पुनः गाउँलेले अवरोध गरेपछि स्थगित छ । बेल्हीका श्यामसुन्दर यादवले पनि निषेधाज्ञा मि िश्रत परमादेशका लागि रिट दिएका छन् ।
तिलाठी सुरक्षित पारी बेल्ही गाउँलाई जोखिममा पार्न खोजेको आरोप बेल्हीका किसान देवनारायण यादवका आरोप छ । ‘सोझो बनिरहेको बाँधलाई तिलाठीका केही व्यक्तिले रातारात नदी नै घुमाएर बेल्हीतर्फ फर्काएकाले रोकेका हौं’, उनले भने ।
बाँध निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै गाउँपालिकाले सकरपुरासम्म बाँध बनाएको छ । सकरपुरादेखि तिलाठी हुँदै बेल्हीको त्रियुगा पुलसम्म दुबैतर्फ तीन सय मिटर बाँध बनाउन बाँकी छ । जग्गा पर्ने चार–पाँच जनाबाहेक अन्यले गाउँपालिकाबाट क्षतिपूर्ति दिएर भएपनि बाँध बनाउन दबाब दिइरहेको अध्यक्ष सतिशकुमार सिंह बताउँछन् ।
बाँध बनाउनु पर्नेमा सबैको जोड रहे पनि तिलाठी र बेल्हीवासीको आफ्नो जग्गामा बाँध बनाउन नदिने अडानका कारण बाँध निर्माण रोखिएको छ । वडा अध्यक्ष दिनेश्वर मि श्रले जसरी पनि बाँध निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
दुई साताअघि पनि पहाडमा भएको वर्षाले खाँडो उर्लिएर गाउँमा पानी पसेको थियो । तिलाठी र बेल्हीका स्थानीय भने एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छिने गरेका छन् । वहाव परिवर्तन गरी नदीको बाटो बनाउने तिलाठीवासीको अडानले काम अगाडि बढ्न नसकेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर दासको आरोप रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
