काठमाडौं – सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले साउन अगावै प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ ।
मन्त्री रघुवीर महासेठले जेठ १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले प्रदेशगत रुपमा यात्रु र सवारीको संख्या समेतको अध्ययन गरी आवश्यक सवारीको संख्या सहितको प्रतिवेदन दिन समय लाग्ने भएकाले असार मसान्तसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।
साउन १ गतेदेखि सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी मात्र गुड्न पाउनेछन् ।
समितिमा पूर्वसचिव शरच्चन्द्र पौडेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत सदस्य छन् ।
समितिको प्रतिवेदन आई कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । (रासस)
