काठमाडाैँ – पछिल्लो समय दूधमा अत्यधिक मात्रामा सोडा मिसावट हुने गरेको पाइएको छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै दूधलाई फाट्नबाट जोगाउन सोडाको प्रयोग सामान्य मानिएपनि पछिल्लो समय दूधमा सोडाको मात्रा निकै बढी पाइएको छ ।
गत जेठमा कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले काठमाडौँका विभिन्न डेरीमा अनुगमन गर्दा दूधमा यस्ता अखाद्य पदार्थ मिसाइएको पाइएको थियो तर मन्त्रीको अनुगमनपछि पनि अत्यधिक सोडाको प्रयोगलाई कम गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन् ।खाने दूधमा कपडा धुने सोडा तथा साबुनमा प्रयोग हुने रसायन मिसाइने गरेको खुलासा भएको छ । खाद्य प्रविधि विभागको खाद्य मापदण्ड निर्देशिकामा दूधमा पानी समेत मिसाउन नपाइने उल्लेख भएपनि पनि मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विभिन्न प्रकारका अखाद्य वस्तुहरू मिसावट हुने गरेको पाइएको छ ।
अत्यधिक सोडाकोे प्रयोगले स्वास्थमा पर्ने असर
दैनिक रुपमा प्रयोग हुने दूधमा सोडा लगायत अखाद्य पदार्थ मिसाउँदा जनस्वाथ्यमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । दूध सजिलोसँग पचाउन सकिने चिज हो तर यसमा अखाद्य पदार्थ मिसाउँदा विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ । सोडा मिसिएको दूध खाँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने चिकित्सकहरूको भनाई छ। चिकित्सक जया प्रधान सोडा मिसाइएको दूधले सोडियमको मात्रा बढ्न गइ स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने बताउँछिन । उनका अनुसार सोडियममा हुने मेलामाइन भन्ने तत्वको मात्रा बढी भएमा शिशुको मृत्यु समेत हुन्छ । साथै, दूधमा भएको सोडाले पाचन प्रणालीलाई असर गर्छ, अपच, पेटमा पोल्ने हुने हुनुका साथै मधुमेहको समस्या भएकाहरूलाई यसले मधुमेह बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । सोडाले मुटुको चाल बढ्नुका साथै रक्तचापमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने र रिंगटा लाग्ने जस्ता समस्या देखा पर्ने डाक्टर प्रधानको भनाई छ । यी बाहेक सोडियमको मात्रा बढी भएमा शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कम हुने, मृगौला फेल हुने लगायतका समस्या देखा पर्ने डाक्टर प्रधान बताउँछिन्।
स्कुलले प्रयोग गर्न छाडे प्याकेटको दुध
यसरी दैनिक उपभोग्यको चिज दूधमा अत्यधिक मात्रामा सोडाको मिसावट भएको समाचार बाहिरिएपछि केही विद्यालयहरूले दूधमा अत्यधिक सोडाको मात्रा भेटिएको र त्यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै प्याकेट दूधको प्रयोग नै छाडेका छन् । आजभोली आफूहरूले प्याकेटको दूध प्रयोग गर्न छाडेको बताउँछिन काठमाडौँको धापासी स्थित वण्डरल्याण्ड प्रि स्कुलकी प्रन्सिपल यमुना महर्जन। ‘आजभोली दूधमा के के अखाद्य पदार्थ मिसाइएको भन्ने समाचार आइरहेको छ त्यसैले हामी प्याकेटको दुध प्रयोग गर्न छाडेर डेरीबाट दूध ल्याएर बच्चाहरूलाई खुवाइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।यति मात्र होइन, विभिन्न स्कुलले प्याकेटको दुख खुवाउन छाडेको जानकारी अभिभावकहरुलाई दिइरहेका छन् ।
कडा कानुन ल्याउने तयारी
यसरी दैनिक रुपमा प्रयोग हुने दूधमा मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने वस्तु मिसाउने उद्योगहरूलाई कानुनका दायरामा ल्याइ कारबाही गरिएको बताउँछन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती । साथै यस्ता मिसावट रोक्न तथा नियन्त्रणका लागि अनुगमन खाद्य ऐन परिमार्जन गरी दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गनेलाई कडा कारबाहीको दायरमा ल्याउन लागिएको वस्तीले बताए । दूषित खाद्य उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानून ल्याइन लागिएको उनले बताए।
खाद्य ऐन–२०२३ मा न्यूनःतरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई १ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने खाद्य ऐनमा उल्लेख छ।यसैगरी, दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। उनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको खाद्य ऐन पुरानो भइसकेकाले समयसापक्ष बनाइन लागिएको छ। सोडाको अत्यधिक प्रयोगबाट हुने नकारात्मक असरबारे सर्वसाधारण भने अनविज्ञ रहेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेको भने पाइँदैन् । दूधमा विभिन्न उद्योगहरूले अखाद्य पदार्थ मिसाइरहँदा दूधसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।यस्तो दूध बेच्ने डेरी उधोगहरुलाई राजनीतिक संरक्षण भएका कारण पनि कारबाही गर्न कठिनाई भएको सरकार अधिकारीहरुको भनाई छ ।
दूधमा अत्याधिक मात्रामा सोडा लगायतका अन्य रसायनहरुको प्रयोग भएको सन्दर्भ पहिलोपटक सार्वजनिक भएको होइन् । यस अगाडी भन्दा यस्ता विषय वाहिर आएकै हुन् । वेला वेलामा यस्ता विषयहरु बाहिर आउने गरेको भएपनि यसको दीर्घकालिन समाधानतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन्। विशेषत डेरी संचालक र राजनीतिक तहको साँठगाँडका कारण यो विषय समाधान हुन सकेको छैन् । सरकारले कडा कानुनका साथै अनुगमनको संयन्त्रणलई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
