काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर ठूला तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने बताएका छन्।
‘जलविद्युत विकास समग्र देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ, संघीय सरकार एक्लैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रीहरूसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री पुनले भने।
प्रदेश ७ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहराले जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै मानव संशाधनको समेत टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्रीले ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन संघीय र प्रादेशिक सरकारबीचको समन्वयमा जनतासँगको सहकार्यमा निर्माण गरिनुपर्ने बताए। निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सनबाट किसानले अधिकतम लाभ पाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ।
प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशस्तरका कार्यक्रममा बजेट अभाव हुँदा भुक्तानी दिन समस्या रहेको बताए।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सडक, सिंचाइ, खानेपानी, ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अघि बढाएको जानकारी गराए। ‘नीति तर्जुमा गर्दा सोलार विकासको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ सोनलले भने, ‘५० मेगावाटसम्मको सोलार आयोजना निर्माण गर्दा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ।’
उर्जामन्त्री पुनले बुधवार जलस्रोत नितीको ड्राफ्टबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए।
