काठमाडौं– निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदारहरूले देशभर सञ्चालित विकासका परियोजना समयमै सम्पन्न नगरेको भनी व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विद्यमान कानूनमा नै परिमार्जनको तयारी गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार ठेकेदारलाई समयमा नै परियोजना सम्पन्न बाध्य पार्नेगरी कानून संशोधनको तयारी भएको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानूनले ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा क्षतिपूर्ति भराउने र सम्झौता नै रद्द गर्न सक्नेसम्मको कानून बनाउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले स्पष्ट कानूनको अभावमा ठेकेदारहरुले एकलौटी र मनोमानी निर्णयहरु ग्रिरहेका छन्।
‘अहिले एउटै मानव स्रोत साधन र पैसा देखाएर धेरैवटा परियोजना हात पार्ने प्रवृति देखिएको छ, जसले गर्दा पनि ठेकेदारहरुले समयमा नै काम गर्न सकेका छैनन्। सो प्रावधानमा परिवर्तन गरेर पारदर्शीता ल्याउन आवश्यक छ त्यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अहिले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई गृहमन्त्रालयले विभिन्न स्थानबाट गिरफ्तार गरिरहेको भएपनि त्यो प्रभावकारी नभएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ। ठेकेदारलाइृ गिरफ्तार गरिएको सम्वन्धमा गृह र अन्य मन्त्रालयबीचमा विवाद समेत देखिएको छ।
‘स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नगरिकन यो समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिदैन,’ ती अधिकारीले भने। यस विषयमा मन्त्रालयले गृह तथा भौतिक योजना मन्त्रालयसँग परामर्श समेत अगाडि बढाएको छ।
