काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–साँखु लगायत उपत्यकामा विस्तार भइरहेका ६ वटा सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिटकाे फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले सडक विस्तार हुन नसकेकोमा अब विस्तारको बाटो खुलेको छ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले सडक विस्तार रोकिएको बताउँदै आएकोमा बिहीबार पूर्णपाठ जारी भएको हो।
सडक विस्तारविरुद्ध पीडितहरुद्वारा दायर मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा फैसला गरेका थिए। सर्वाेच्चकाे निर्देशनात्मक फैसलामा सडक विस्तार गर्नुअघि त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन भनिएकाे छ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ अनुसार सरकारले जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्न सक्नेछ। तर, यअसघि विस्तारको क्रममा बीचैमा रोकिएका सडक आयोजनाको हकमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माणको काम सरकारले सँगसँगै गर्नुपर्नेछ।
सर्वाेच्चले यसअघि सडक विस्तारबारे सूचनासमेत नदिइ सरकारले डोजर चलाएको भन्दै कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डका सानु श्रेष्ठ, पदमबहादुर लगायतले ३ वर्षअघि दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सर्वो गरेको थियो।
तर बौद्ध–साँखु लगायत सडक विस्तारमा परेका उपत्यकाका ६ ठाउँबाट पुनः रिट परेपछि सर्वाेच्चले पहिलो र दोस्रो सुनुवाइमै सडक विस्तारमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो।
