काठमाडौं–अहिले विकासका परियोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा ठेकेदारको लापरवाही मुख्य कारण मानिएको छ। तर, काठमाडौंमा मोनोरेलको विषयले भने अलिक फरक किसिमको समस्या भोगेको छ, रेल कसले बनाउने ?
सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा काठमाडौं माेनोरेल कम्पनीलाई दिइएको घोषणा गर्याे। सो रेलको दूरी २८.५५ किलोमिटर रहेको छ। तर, समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका शर्तहरूको बारेमा बोर्ड र सो कम्पनीको बारेमा विवाद उत्पन्न भयो।
अघिल्लो महिनामात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले चाइनाको रेलवे कम्पनीसँग मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनको बारेमा समझदारी गर्याे। रमाइलो पक्ष त के छ भने सो मोनोरेल कम्पनीले यस अगाडि नै रेलको बारेमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ।
गत मे १६ मा बोर्ड र सो कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो तर, सो कम्पनीले १०० मिलियन पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी स्वरुप पैसाजम्मा गर्न नसकेपछि सो तयारी त्यतिकै तुहियो। त्यस लगत्तै सो कम्पनीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र बोर्डको विरुद्धमा मद्दा दायर गर्याे। मे २८ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्याे। महानगरपालिकाले चाइनिज कम्पनीसँग मे २६ मा मोनोरेलको बारेमा सम्झौता गर्याे।
‘सो कम्पनीले हामीले भनेको रकम धरौटी गर्न मानेन जसको अर्थ हो सो कम्पनी परियोजना कार्यान्वयन गर्न असक्षम रहेको छ र हामीले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हौ,’ काठमाडौँ महागरपालिकाका सार्वजनिक, निजी साझेदारी शाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले भने। उनका अनुसार महानगरपालिकाले यस विषयमा लगानी बोर्डसँग निरन्तर रुपमा संवाद गरिरहेको छ। उनले लगानी बोर्डले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रवाह नगरी सो कम्पनीलाई टपक्क टिपेर ल्याएको बताए।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने काफ्लेको आरोपलाई अस्वीकार गरे। ‘मोनोरेलको बारेमा काठमाडौं महागरपालिकसँग हाम्रो कुनै पनि किसिमको संवाद भएको छैन,’ उनले भने। वाग्लेले संघीय संरचनाको आधारमा महानगरलाई सो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अधिकार भएको तर, यति ठूलो परियोजनाको बारेमा अनुमति नलिई कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको बताए।
कानूनी प्रावधान अनुसार १० बिलियनभन्दा बढीको कुनै पनि परियोजना लगानी बोर्डमार्फ्त अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। मोनोरेल निर्माणको लागि ७० बिलियनदेखि ८० बिलियन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मोनोरेल कम्पनीका अध्यक्ष डिन थापाले एउटा परियोजनाको बारेमा दुई सरकारी निकायले किन फरक–फरक सम्झौता गरेको भनी प्रश्न गरे। उनले आफूले सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पालन गर्ने बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले चिनियाँ कम्पनीसँग हुन लागेको सम्झौताको बारेमा आफूलाई अन्तिम समयसम्म थाहा नदिएको बताइन्। ‘यो परियोजनामा महानगर कसरी संलग्न भयो मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्। यस विषयमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको भनाई राख्ने निरन्तरको प्रयास सफल हुन सकेन्।
दि हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टको भावनुवाद
