काठमाडाैं–सरकारले चाँडै जारी गर्ने भनिएकोे ‘राष्ट्रिय वन नीति’ मा सामुदायिक वनका विशेष मुद्दा गौण देखिएको सरोकारवाला सम्वद्ध निकायका पदाधिकारी बताउँछन्।
देशभर रहेका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको भविष्य कोर्न बन्दै गरेको उक्त नीतिमा सामुदायिक वनका केही विशेष मुद्दा आझेलमा परेकोमा उनीहरुले दुःख व्यक्त गरेका हुन्।
ड्राफ्टमा आएको प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय वन नीति’ मा देशकै गौरब बोकेको र पहिचान दिएको सामुदायिक वन प्रस्तावनामा गौरवको विषयका रुपमा नआएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनले दुःख व्यक्त गरेको जनाएको छ।
‘सामुदायिक वन देशको गौरबको विषय हो, तर नीतिको प्रस्तावनामा समेटिएन,’ फेकोफनका सचिवालय सदस्य ठाकुर भण्डारीले भने, ‘जुन सामुदायिक वनले नै धेरै ठाउँको वन जोगिएको छ, त्यसलाई गौरवका विषयमा राखिएन ।’ वन नीति निर्माण कार्यदलका सदस्य समेत रहेका भण्डारीले प्रस्तावनामा सामुदायिक वनलाई गौरवका विषयका रुपमा राखिनुपर्ने तर्क गरे।
७ सदस्यीय कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट ४ र बाँकी ३ जना निजी तथा समुदायस्तरबाट छन्। मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पेम नारायण कँडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा मन्त्रालयका अरु ३ जना सहित काठ वन पैदावर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकाल र हिमवन्ति नेपालका अध्यक्ष निलाराज भण्डारी पनि छन्।
प्रस्तावित नीतिमा उद्यम विकास पर्यापर्यटनका लागि निजी क्षेत्र भन्ने शीर्षकमा गरीब, विपन्न वर्गलाई छोडेर धनाढ्य र पहुँचवालालाई प्राथमिकतामा राखिएको जस्तो देखिएको उनले बताए। निजी क्षेत्र भनेर किटान गरेर नतोक्दा कतै गरीब विपन्नभन्दा पनि पहुँचवाला र धनाढ्यकै हालीमुहाली चल्ने हो कि भन्ने डर रहेको सदस्य भण्डारी बताउँछन्। ‘कार्यदलमा सरकारी तर्फबाटै घुमाई फिराइ अन्त मोड्ने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही सरकारी मान्छे नै कुरा विगार्ने नियतका छन्, तर केही राम्रा मान्छे पनि छन्।’
यसैगरी प्रस्तावनामा ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप’ उल्लेख भएकोमा त्यसमा कम्युनिटि थपेर ‘कम्युनिटि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप’ हुनुपर्ने फेकोफनको माग छ। ‘पब्लिकसँगै कम्युनिटिले सबैलाई समेट्न सक्छ,’ भण्डारीले भने।
सबैको सहभागितामूलक सहकार्यमा व्यवस्थापन र त्यसको लाभ लिने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नेपालको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन र मुलुकको वातावरणीय सन्तुलन बनाइ राख्न नेपालको संविधानले तोके बमोजिम संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदाय तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट वन, जलाधार, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनस्पति र जडीवुटी स्रोतको, दीगो व्यवस्थापन गरी, उत्पादकत्व एवं उत्पादन वृद्धि गर्दै प्राप्त लाभको समन्ययिक वितरण गर्ने मार्गदर्शनका लागि यो राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तर्जूमा गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ।
संघीय संरचनामा अपनाइने वन नितीका सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकार, वनका क्षेत्रीय निर्देशहनालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। कार्यदलले प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ५ मा छलफल गरिसकेको छ।
संयोजक कँडेलका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशमा अनिवार्य रुपमा छलफल र बहसको कार्यक्रम गरी त्यहाँबाट आएका सुझाव र प्रस्तावलाई समेत नीति निर्माणको ड्राफ्टमा समावेश गरिनेछ । ‘केन्द्र सरकारले ल्याएको नीतिसँग प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति नबाझियोस् भन्ने हेतुले प्रदेश सरकासँग छलफलको कार्य अगाडी बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘सातवटै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै खाले वन नीति ल्याउनेछन्।’
आम्दानीको न्यायोचित बाडफाँट अस्पष्ट
प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय वन नीति’ मा आम्दानी कस्तो गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन्।
ड्राफ्ट भएको नीतिमा वनबाट हुने आम्दानीको न्यायोचित वाडफाँट गर्ने मात्रै उल्लेख भएको फेकोफनले जनाएको छ। सामुदायिक वनबाट उत्पादित पैदावरबाट उद्यम विकास गर्ने पनि ड्राफ्ट भएको नीतिमा उल्लेख छ। यो विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।
गरीब विपन्न वर्गलाई सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानी र पैदावारमा बढी प्राथमिकता दिने उल्लेख भए पनि यति–उति प्रतिशत भनेर केही नखुलाइएको फेकोफनका महासचिव भारती पाठकले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार पोखरामा भएको सरोकारवालाबीचको छलफलमा सामुदायिक वनबाट हुने फाइदा र यसको पहुँचमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सामुदायिक वनले संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोगमा जोड दिएको उनले बताइन्। ‘सामुदायिक वनका निम्ति सहजीकरण गर्दै परेका बेला सुशासन नियमनको पनि गर्ने हो,’ उनले भनिन्।
