हरेक वर्ष मनसुनको शुरुवातसँगै बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्ने गर्छ। हरेक वर्ष बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्खायाममा मात्र एक सयको हाराहारीमा नागरिकको ज्यान गरेको छ, भने ठूलो धनमालको क्षति समेत भइरहेको छ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी, चट्याङ जस्ता ५ सय विपद्बाट वार्षिक औसतमा ९ सय नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा पूर्वतयारीको अभाव र सरकारी निकायले समयमै पर्याप्त पहल नगर्दा समेत नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेका दृष्टान्तहरू छन्।
विस २०७३ देखि २०७५ सम्म विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण झण्डै १३ सयले ज्यान गुमाएका छन्, भने २ सय जना बेपत्ता र ३ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। २०७४ मा मात्र बाढीपहिराेका कारण १ सय ६२ जनाकाे ज्यान गएकाे थियाे।
मनसुनको शुरुवातसँगै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्ययोजनाको घोषणा गर्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको पहिलो बैठकले सम्भावित जोखिमको आँकलन गदै नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरसहितको खोज, उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ, जुन सकारात्मक निर्णय हो।
तर, संघमा ‘राम्रा’ नीति, नियम बन्ने तर, स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन एकदमै फितलो देखिने गरेको छ। अर्काेतर्फ बाढीपहिरोको दीर्घकालीन रोकथामको लागि लिइनुपर्ने कदमहरूमा सरकार चुक्दै आएको छ।
उदाहरणको लागि तराई–मधेसमा भारतले सिमाना एकतर्फी रुपमा बनाएको बाटो र बाँधका कारण वर्षेनी नेपालको भुभाग डुवानमा पर्ने गरेको छ । सो समस्याको समाधानको उपाय खोज्न नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले अवलोकन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगती भएको छैन। उक्त समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन।बर्खामा नेपाली भुभाग डुबेपछि केही समय त्यसको चर्चा हुने गर्छ। तर, त्यसपछि त्यो विषय सामसुम हुने गर्दछ।
त्यसैगरी पहाडी भेगका कैयौ ठाउँ पहिरोको जोखिम छ। सरकारी अध्ययनले नै कतिपय वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निसकर्ष निकाले पनि सरकारले त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन। बनेका योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
उदाहरणका रुपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई नै लिन सकिन्छ। विशेषत भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका धेरै गाउँ पहिरोको जोखिममा रहेका विवरण आइरहेका छन्। तर, त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन।
यति मात्र होइन, विकासका नामम जथाभावी भइरहेको वन विनाश र डोजर लगाएर जथाभावी खन्ने कार्यले ग्रामीण भेगमा पहिरो जाने क्रम बढेको देखिन्छ। तर, त्यसतर्फ स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघको ध्यान पुगेको छैन।
दीर्घकालीन सोच र नीतिको अभाव त छँदैछ, अल्पकालीन योजनामा समेत थुप्रै कमीकमजोरी छन् । मुख्यतः हामीसँग भएका स्रोत एवं साधन पनि केन्द्रितकृत छन् ।
ग्रामीण भेगमा पर्याप्त स्रोत र साधन नहुँदा प्राकृतिक विपद्मा परेकाको समयमा उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ। त्यसैले, सरकारले स्थानीय तहलाई तयारी अवस्थामा रहनका लागि निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत एवं साधन समेत समयमा नै पठाउनु पर्छ।
त्यसैगरी विपद् व्यवस्थानको सम्बन्धका सरकारी निकायबीचमा पर्याप्त समन्वयको समेत अभाव रहेको छ। यस अगाडि सुरक्षा निकायबीचमा केही समन्वयको समस्या देखिएको थियो। देश संघीय संरचनामा गएपछि अझ संघ, प्रादेशिक सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको बीचमा समन्वयको समस्या आउनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न जरुरी छ।
विशेषगरी संघीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायको बीचमा समन्वयको अभाव यस अगाडि नै अन्य क्षेत्रमा देखिएको छ। आगामी दिनमा पनि समन्वयको अभाव देखिनसक्ने विषयलाई नकार्न सकिदैन। त्यसैले, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले यस खालका समस्याको समाधान गर्नेतर्फ समयमा नै सोच्न आवश्यक छ।
त्यति मात्र होइन, कुनै प्राकृति प्रकोपछिको तयारीमा पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन्। जस्तो पीडितलाई समयमा राहत प्रदान गर्ने, लत्ताकपडा उपलब्ध गराउने, स्थास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लगायतका कार्यमा समेत धेरै कमीकमजोरी देखिने गरेका छन्।
वर्षेनी केन्द्रमा कागजका ठूला–ठूला योजना बन्ने तर, तल्लो तहमा त्यसको कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। विशेषत गृहमन्त्रालयले केन्द्रमा यसको दरिलो नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
केन्द्रमा प्रचारवाजी गर्नेभन्दा पनि गृहमन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीले दुर्गम भागको निरीक्षण गरेर सम्भावित जोखिमलाई कम गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ। यो विषय सरकारको मात्र नभई सबै राजनीतिक दलको पनि भएकाले सरकारी तहबाट गरिएका प्रयासमा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्दछ।
