काठमाडौँ – कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही समयपछि जमिनको वर्गिकरण योजना लागू गरिने बताएका छन्।
नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र राष्ट्रिय कृषि उपभोक्ता महासंघले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले खेतीयोग्य, व्यावसायिक र आवास गरी तीन भागमा जग्गाको वर्गिकरण गरी लालपूर्जा वितरण गरिने बताए ।
‘साना किसान र आव २०७५/७६ को’ बजेट विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सरकारले निर्दिष्ट गरेको खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण हुन नदिन र बाँझो राख्न नपाइने कानूनसमेत बनाइने बताए ।
मन्त्री खनालले भूमिको यथोचित व्यवस्थापन र उपयोगका बारेमा भूमिअधिकार ऐन २०२१ को संशोधन र अन्य केही ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय कृषि उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकताका नाममा स्थानीय जातका बीउबिजन मासिने क्रम शुरु भएको र न्यून लगानीमा खेती गर्दै आएका साना किसानको अधिकार प्रति सरकार सचेत नरहेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा कृषि विज्ञ सोमत घिमिरेले साना किसानको नजरमा कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रमाथि पत्रकार जुनारबाबु बस्नेत, कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल र पूर्व सचिव उत्तमकुमार भट्टराइले टिप्पणी गरेका थिए ।
