काठमाडौं– संघ सरकारले ‘स्वच्छ वातावरण महाभियान’ थालेका बेला प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले पनि सोही प्रकृतिको ‘सफा वातावरण स्वच्छ जीवन’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तूत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति कार्यक्रममा वन, वातावरणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।
‘स्वच्छ र हरियाली वातावरणका लागि लागि नियमित सरसफाइ र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षरोपण गरी ‘सफा वातावरण, स्वच्छ जीवन’ कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानको रुपमा अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गत जेठ २२ गते वातावरण दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘स्वच्छ वातावरण महाभियान–२०७५’ घोषणा गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले चार ‘ज’ जल, जमिन, जंगल र जनशक्तिलाई समुचित संरक्षण र सदुपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने जनाएको छ। यसैगरी, प्रदेश सरकारले वातावरण सन्तुलन, जलवायु अनुकुलन, सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण न्यूनिकरणका लागि न्यून कार्बनमुखी एवं दीगो विकासको लक्ष्यमा आधारित विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रदेश स्तरका संवेदनशील पहिरो तथा भूस्खलन नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रविधिको अबलम्बन गरी जोखिम न्यूनिकरण गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश ५ ले जगदीशपुर जलाशय क्षेत्रको संरक्षण गरी आसपासको क्षेत्रलाई जैविक विविधता अध्ययन अनुसन्धान तथा अवलोकन पार्कको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। जगदीशपुर ताल क्षेत्रमा ‘आगन्तुक चरा अध्ययन केन्द्र’ स्थापनाको घोषणा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ भित्रमा दुई वटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ, भने जडिबुटी तथा गैरकास्ठ वन पैदावारको व्यावसायीक खेती, उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, समुदाय तथा सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न नसकिने वन क्षेत्रहरुलाई जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संक्षण र पर्यटनको प्रयोजनमा उपयोग गरिने भएको छ। प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी काठको आन्तरिक आपूर्ति तथा अन्य प्रदेशमा निकासी गर्ने व्यवस्था सृजना गरिनेछ।’
यसैगरी, पदेश सरकारले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ, भने खनिज पदार्थ तथा बहुमुद्यय धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘एक गाउँ एक पोखरी’ निर्माणमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ। ‘एक घर एक धारा’ को नीति अनुरुप प्रदेशका सबै घरपरवारमा शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता गराउने पनि प्रदेश सरकारले उदघोष गरेको छ। संघ सरकारले मुलुकलाई पूर्ण सरसफाइ राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेका बेला प्रदेश सरकारले त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अगुवाइ गर्न उत्प्रेरित बताएको छ।
सहरमा फोहर व्यवस्थानको चुनौती बढ्दै भएका बेला प्रदेश ५ को सरकारले ‘फोहरलाई मोहरमा बदल्ने’ नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ। जस अनुरुप सहरी फोहर व्यवस्थापनबाट आय आजर्न गर्न नगरपालिकालाई सहयोग गरिने नीतिमा उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा फोहर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
यसैगरी, ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘एक पालिका एक शीत भण्डार’ को नीति पनि प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेको छ।
