काठमाडौं– संघीय संरचना अनुसार अब जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालयमा रुपान्तरण गरिने भएको छ।
७७ वटै जिल्लामा ८४ वटा डिभिजन कार्यालय बनाउने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको हाे।
‘जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजनमा रूपान्तरणका लागि प्रस्ताव पठाएका हौं। स्वीकृत भएर आएपछि रुपान्तरण गरिनेछ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडलले भने, ‘वनजंगल बढी भएको एवं भौगोलिक दृष्टिले ठूलो क्षेत्र रहेका जिल्लामा २ वटासम्म पनि डिभिजन रहनेछन्।’
यसैगरी, वन मन्त्रालयले तत्कालीन सेक्टर वनलाई सव–डिभिजनमा रूपान्तरणका लागि सामान्य प्रशासनमा प्रस्तावना पठाएको छ । उसले ५ सय ३१ सव डिभिजनको परिकल्पना गरेको छ।
राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षसहित संरक्षित क्षेत्र संघको मातहतमा रहने संविधानमा व्यवस्था छ ।
प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘साझेदारीसहित राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने भएपनि वनजंगल हेर्न कार्यालय चाहिन्छ। त्यही भएर डिभिजन, सव–डिभिजन प्रस्ताव गरिएको हो।’
यसअघि सातवटै प्रदेशमा एउटा–एउटा वन विभाग वा प्रादेशिक डिभिजन राख्ने भनिए पनि वन मन्त्रालय सो बारेमा गृहकार्यमै छ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय वनको रेखदेख प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भएपनि सामुदायिक वनको अनुगमन, निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछन्। ‘सामुदायिक वनका समूह स्थानीय हुन्। जंगल समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। जमिन होइन। रेखदेखकोे अधिकार प्रदेशलाई भएपनि अनुगमनको पाटो स्थानीय तहलाई रहन्छ,’ उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु, वन तथा भू–संरक्षण र वातावरण गरी तीनवटा विभाग स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन गरिसकेको छ।
नयाँ संरचना अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ वटा महाशाखा छन् । ९ महाशाखालाई गाभेर ६ वटामा झारिएको हो भने केही नयाँ महाशाखासमेत खडा गरिएको छ ।
