देशभर वन विनास र दोहन: सचिव भन्छन्–के गर्ने सोच्दैछौ !

काठमाडौं– पछिल्लो पटक विकास निर्माणका नाममा स्थानीय स्तरदेखि देशैभर वन विनास र प्राकृतिक स्रोत–साधनको चरम दोहन भएको विवरण आउन थालेका छन्।
विशेषरी ग्रामीण भेगमा बाटो निर्माणका लागि जथाभावी रुखहरू काटिएका खबरहरु आइरहेका छन् । जसले गर्दा तीव्र रुपमा वन विनाश भइरहेको छ । विकास निर्माणले तीव्रता पाउनु आफंैमा सकारात्मक भएपनि वातावरणलाई उपेक्षा गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मंगलबार मात्रै बझाङमा चालिस वर्ष पुरानो सामुदायिक वन फाँडेर बाटो निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । ठूला आयोजनाका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि पालना गरिएको पाइँदैन । साना परियोजनाले पनि मापदण्ड हेरेर प्रारम्भीक वातावरण प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्छ ।
तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । स्थानीय जनताले नै सचेतना अपनाउनु पर्ने भएपनि धेरै स्थानमा सो तदारुकता देखिएको छैन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट यी रिर्पोट आएसँगै यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर रुपमा अगाडि बढेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा कानुनी रुपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव दिनेश थपलियाले बताए ।
‘यो विषयमा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट रिर्पोट आएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो वरपरको वातावरण विनाशले त उनीहरुलाई बढी असर गर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो ।’
त्यसका लागि कानुन नै बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन न्युनिकरण गर्न कानुन नै बनाएर लैजान छलफल चलिरहेको उनले बताए ।
सचिव थपलियाका अनुसार रुख काट्न वन ऐन अन्तर्गत र प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) अनुसार मिल्ने भएपनि सबै ठाँउमा त्यो लागू भएको छैन । ‘विशेषगरी स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका काममा यसको ख्याल नगरिएको पाइएको रिर्पोट आएको छ,’ उनले भने , ‘एक्साभेटर योजना संचालन कार्यविधि अनुसार चलाउन मिल्ने भएपनि त्यसको पनि पालना भएको छैन ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश अधिकारी मन्त्रालयसँग स्पष्ट कुनै नीति नियम नभएको बताउँछन् । ‘विकास निर्माणका काममा गाउँ–गाउँमा रुख काट्ने , प्राकृतिक भीरपहरामा डोजर, स्काभेटर प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कानुन हामीसँग छैन।’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले विकास निर्माणका काम गर्दा रुख काट्ने तथा प्राकृतिक दोहन गर्ने सम्बन्धमा तालिम र जनचेतना जगाउने काम गरेका हौं । यसमा हामीलाई अरु अधिकार छैन ।’